नीति र कार्यक्रमै ‘कपी पेष्ट’, कहाँ गयो धनगढी–अत्तरिया औद्योगिक करिडोर?

धनगढीः संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कैलालीको लम्की–चुहा नगरपालिकाको डुडेझारी र कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख ग¥यो। गोदावरी नगरपालिकाको लालपुर–हरैयामा आर्थिक क्षेत्र नै स्थापना गर्ने विषय समावेश भयो।

अझ धनगढी–अत्तरिया औद्योगिक करिडोरको विषय वर्षेनि दोहोरिरहन्छ। तर कार्यान्वयनमा केहि पनि भएको छैन्। संघको मात्र नभएर प्रदेश र स्थानीय तहका नीति, कार्यक्रम र बजेट गतविगत वर्षकै ‘कपी पेष्ट’ भएर आउने गरेका कारण सुदूरपश्चिमवासीले विकासको अनुभुति गर्न नपाएका हुन्।

गोदावरी नगरपालिकाको लालपुर–हरैयामा ब्यापार बिशेष क्षेत्र बनाउने, कञ्चनपुरको–दोधारा–चाँदनीको कञ्जभोगमा सुख्खा बन्दरगाह स्थापना गर्ने, बैतडी र बझाङ्गमा फस्फोराइट अन्वेषण गर्ने, औद्योगिक ग्राम वनाउने, डडेलधुरा अस्पताललाई बिशेषज्ञ सेवा सहित स्तर वृद्धि गर्ने योजनाहरु नीति तथा कार्यक्रममा कहिले नछुट्ने विषय हुन्।

उल्लेखित विषयकै नाममा नेताहरुले राजनीति गर्दै आए पनि कार्यान्वयन गर्ने समयमा पनि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि सधै असफल देखिएको सरोकारवाला बताउँछन्। काम गरेर देखाउने स्थानमा पुग्दा पनि जनताको पक्षमा काम नहुँनु विडम्बना भएको कतिपयको तर्क छ।

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय योजनालाई ठोस प्रस्तावसहित अगाडि बढाइने, खुटिया—दिपायल सुरुङ मार्ग निर्माण, सुदूरपश्चिमलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लगायतका पुरानै योजनाहरु नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका भए पनि अहिलेसम्म काम नहुँनु नेताहरुकै असफलता हो। नीति तथा कार्यक्रम जस्तै वजेट आउने हो भने थोरै भए पनि विकासले गति लिन सक्ने अर्थविश्लेषकहरु बताउँछन्।

नीति र कार्यक्रमकै आधारमा बजेट आउनुपर्ने सिद्धान्त हो तर हाम्रोमा बजेट आउने बेला नीति कार्यक्रम विपरीत आउने गरेका प्रशस्त उदाहरणहरु छन्। सुदूरपश्चिम चेतनाको दृष्टिले, विकासको दृष्टिले, स्वास्थ्य–शिक्षाको दृष्टिले पछाडि परेको प्रदेश हो। यस्ता विषयहरुलाई समेटेर नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण हुनुपर्नेमा मतलब गरिएको छैन्।

दिपायल—शैपाल सडक नेपाल सरकारको प्राथमिकताको बिषय हुनुपर्नेमा वर्षौदेखि छायामा छ। प्रत्येक वर्ष संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम विगत वर्षकै ‘कपी–पेष्ट’को रुपमा आउने गरेको छ। संघीय सरकारले सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने नाममा खुटिया–दिपायल फाष्ट ट्रयाक तुहाउँदैछ।

यस्ता अनेक विषय सुदूरपश्चिमको विकासभन्दा पनि कसैको व्यक्तिगत फाइदाका लागि मात्र नीति तथा कार्यक्रम देखाइने गरेको छ। कृषि, जलविद्युत, पर्यटन र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउन तीन तहका सरकार चुक्दै गएका छन्। संघीयतापछि अस्तव्यस्त भएको शिक्षा क्षेत्रको विषयमा कुन तहको सरकारको अधिकार के भन्ने विवाद छ।