सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहको २० प्रतिशतसम्म बजेट कटौती

धनगढीः संघीय सरकारले आर्थिक कारण देखाउदै स्थानीय तहलाई दिने सशर्त अनुदानबाट २० प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।

संघीय सरकारले दिने बजेट घटेर आउने भएपछि स्थानीय तहको विकास निर्माणको काम प्रभावित हुने भएको छ। संघीय सरकारबाट बजेट घटेर आउने भएपछि सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनमा गएका योजनाको भुक्तानी दिन समस्या हुने कैलालीको गौरीङ्गगा नगरपालिकाका प्रमुख देविदत्त कँडेलले बताए। ‘संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको बजेटको २० प्रतिशत रकम घटाउने निर्णय गरेपछि स्थानीय तहलाई विकास निर्माणको काम गर्न समस्या हुने भएको छ,’ उनले भने। ‘संघ सरकारले सशर्त अनुदानमा दिने भनेको रकम घटेर आउने भएपछि हामीलाई कामको भुक्तानी दिन समस्या त स्वतः हुन्छ नि।’ संघीय सरकारले कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकालाई चालु आर्थिक वर्षका लागि ४२ करोड बजेट दिएको थियो। तर, अब भने उक्त रकममा २० प्रतिशत घटेर आउने भएपछि काम गर्न समस्या हुने नगरप्रमुख देविदत्त कँडेलले बताए।

बजेट कटौतीको मारमा सुदूरपश्चिमका ८८ वटै स्थानीय तह पर्ने भएका हुन्। पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी नगण्य भएकाले बजेट अभावको कारण स्थानीय सरकारका सबै क्षेत्र प्रभावित हुने भएका हुन्। संघीय सरकारले २० प्रतिशत बजेट घटाए पठाउदा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रका योजना र कार्यक्रममा प्रत्यक्ष असर पर्ने डोटीको बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमल गड्सिलाले बताए। ‘संघ सरकारले २० प्रतिशत बजेट घटाउने भएपछि स्थानीय तहका शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रका योजना र कार्यक्रम सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने भएका छन्’ उनले भने, ‘अन्य आम्दानी नहुने भएकाले पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई बजेट कटौतीको निर्णयले समस्या हुन्छ।’

धनगढी उपमहानगरपालिकाले संघ सरकारबाट चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त गर्नुपर्ने बजेटमा ५ करोड घटेर पाउने भएको छ। उपमहानगरले सशर्त र समानीकरणतर्फको बजेट कटौती भएको जनाएको छ। यस्तै, कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाको २ करोड कटौती भएको छ। बजेट कटौती हुँदा नगरपालिकाको विकास निर्माणको काम प्रभावित हुने नगरप्रमुख तोयप्रसाद शर्माले बताए। ‘हामीले संघ सरकारबाट बजेट आउने भनेर योजना तर्जुमा गरेका हुन्छौँ। योजनाहरूमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने, अहिले आएर बजेट कटौती हुँदा काम भएको भुक्तानी दिन समस्या हुने भएको छ।

संघीय सरकारले आर्थिक संकट भएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने बजेटको २० प्रतिशत घटाएर दिने निर्णय गरेको हो। विनियोजन भएको बजेटको २० प्रतिशत घटेर आउने भएपछि स्थानीय तहहरूलाई विभिन्न योजना र  कार्यक्रमको भुक्तानी दिन समस्यामा हुने भएको हो।