सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

सुदूरपश्चिममा आईसीपी बनाउन ७ अर्व, खुल्नेछ ‘व्यापारको ढोका’

२०७९ चैत्र १, १२:५४ खबर संवाददाता

धनगढीः सुदूरपश्चिमलाई भारतका ठुला औद्योगिक क्षेत्रसँग जोड्न एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माणको योजनालाई अघि बढाइएको छ। कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा आईसीपी निर्माणका लागि ७ अर्व खर्च हुनेछ। सडक मार्गमा आधारित संरचना निर्माण गरेर सुदूरपश्चिमबाट आयात निर्यातका आईसीपी निर्माण गरिन लागेको हो। आईसीपी निर्माणले सुदूरपश्चिममा व्यापारको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीबाट भारतको ठूलो औद्योगिक क्षेत्र रुद्रपुर ९३ किलोमिटर टाढा छ। तर कञ्चनपुरका व्यवसायीले दोधारा चाँदनी नाका भएर रुद्रपुरसँग व्यापारिक नाता कायम गर्न पाएका छैनन्। सुदूरपश्चिमका व्यवसायीले व्यापारका लागि २३१ किलोमिटर टाढाको नेपालगन्ज पुग्नुपर्छ। दोधारा–चाँदनीमा आईसीपी निर्माण भए यस्तो बाध्यता सधाका लागि अन्त्य हुनेछ। भारतको लगानीमा आईसीपी बन्न लागेको हो।

भारतीय दूतावासको ‘विकास साझेदारी एवं पुनर्निर्माण प्रभाग’मार्फत बन्ने आईसीपीका लागि नेपाल सरकारले गठन गरेको इन्टर मोडेल यातायात विकास समितिले समन्वय गरिरहेको छ। भारतीय पक्षले कञ्चनपुरमा बन्ने आईसीपीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेर स्वीकृतिको लागि प्रक्रिया थालेको समितिका निर्देशक हेमेन्द्रमोहन शाहीले बताए। 

दोधारा चाँदनीमा बन्ने संरचनाका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्न २०७८ असार २५ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सहमति प्रदान गरेको थियो। वन मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सुझावसमेत समेटेर समितिले ईआईए प्रतिवेदन गत भदौ ८ गते स्वीकृतिका लागि पेश गरिसकेको छ। अब उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गरेपछि निर्माणको बाटो खुल्नेछ।

भारतीय कन्सल्ट्यान्ट राइट्स लिमिटेडले डीपीआर बनाउन गत पुस २० गते स्थलगत अवलोकन तथा सर्वेक्षणको काम गरेको थियो। डीपीआर र ईआईए स्वीकृतिपछि आईसीपी निर्माण शुरू गरिनेछ। आईसीपी बनाउन गएको साउन २३ मा भारत र नेपाल सरकारबीच सम्झौतापत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो।

एमओयूको पहिलो बुँदाअनुसार दोधारा–चाँदनीमा भन्सारको लागि प्रशासनिक भवन, पर्खाल तथा तारबार, सम्पर्क सडक, पार्किङ, गोदाम, क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट बन्नेछन्। त्यसैगरी, सुरक्षा पोस्ट, अध्यागमन, बैंक, हुलाक, चमेनागृह, खानेपानी, शौचालयलगायत पूर्वाधार बन्ने छन्। समितिले २०७७ चैत २५ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेश गरेको मास्टर प्लानमा त्यहाँ रेल्वे सेवासहित सुक्खा बन्दरगाह बनाउने प्रस्ताव थियो।

जसको लागि त्यतिबेला करिब १५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको थियो। समितिका अनुसार रेलको साटो सडक मार्गमा आधारित संरचना बनाउँदा ७ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। अहिले सडक मार्गमा आधारित संरचना बन्न भारतसँग समझदारी भएको छ। दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१ को चाँदनीमा पर्ने सामुदायिक वनमातहत क्षेत्रमा यो संरचना बन्न लागेको हो।

सुदूरपश्चिमको विकासको ढोका खोल्ने भन्दै निजी क्षेत्रले २०५२ सालदेखि आईसीपी बनाउन माग गर्दै आएको छ। आईसीपी बनेपछि दोधारा–चाँदनी नाकाले महेन्द्रनगरलाई मात्र नभई सुदूरपश्चिमलाई नै रुद्रपुरसँगको व्यापारमा जोड्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ। नेपालतिर महाकालीमा पुल बनेजस्तै भारततिर पनि सडकहरूको स्तरोन्नति भइरहेको दोधारा–चाँदनी नगरपालिकाका नगरप्रमुख किशोरकुमार लिम्बुले बताए। ‘आईसीपी निर्माणका लागि सुरुवाती चरणदेखि कानुनी प्रक्रियासम्मका धेरै काम भइसकेको हामीले पनि थाहा पाएका छौँ, स्थानीय सरकारले यसका लागि के गर्नुपर्छ सधै तयार छौँ र यहाँका नागरिक पनि आईसीपी बन्नेमा ढुक्क छन्।’

नाका सञ्चालनसँगै सुदूरपश्चिमको जडीबुटी, खनिज, फलफूलजस्ता वस्तु निर्यातको लागि सम्भावना खुल्नेछ। नेपालको व्यापार अहिले कोलकातासँग निर्भर रहेकोमा दिल्लीसँगको व्यापारिक सम्बन्ध यस नाकाले सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। भारतको सबै बन्दरगाहसँग रेलमार्फत जोडिएको दिल्ली दोधारा–चाँदनीबाट करिब ३२५ किलोमिटरको दूरीमा छ।

दोधारा–चाँदनीमा आईसीपी शुरू भएपछि त्यहाँबाट, नेपालको व्यापारको लागि प्रस्तावित गुजरातको मुन्द्रा बन्दरगाह पनि करिब साढे १४ सय किलोमिटर दूरीमा पर्छ। उक्त नाका बनेपछि मुन्द्रा बन्दरगाह नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि प्रयोग गर्न पाउने योजना पनि साकार हुने निजी क्षेत्रको भनाई छ। यस योजनालाई सरकारले २०७७ वैशाख ३ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको सूचीमा सामेल गरेको थियो।

कमेन्ट लोड गर्नुस