सरोकारवाला भन्छन् गेटामा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न दबाब जरुरी

धनगढीः गत माघ २९ गते सरकारले गेटामा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गर्‍यो। सरकारले निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा अन्यौल छ।

सरकारी घोषणा कार्यान्वयनमा ल्याउन यहाँका नागरिकले सामुहिक रुपमा दबाब दिनुपर्ने अधिवक्ता डाक्टर केदारचन्द्र भट्टले बताए। ‘घोषणा भइहाल्यो विश्वविद्यालय सञ्चालन एक दिन कसो नहोला भनेर बस्यो भने घोषणा केबल घोषणामा मात्रै सिमित हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालय घोषणा हुनुमा अहिलेसम्म बनेका सबै सरकारको योगदान छ, अब चाडो ऐन ल्याएर  सञ्चालनमा ल्याउन सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ।’

सरकारले गरेको घोषणामा चित्त बुझाएर बसे गेटा स्वास्थ विज्ञान विश्वविद्यालयको नियति कार्यान्वयनमा आउन नसकेका पञ्चेश्वर र पश्चिम सेतीको जस्तो हुन सक्नेतर्फ सजग हुनुपर्ने धनगढीमा भेला भएका सरोकारवालाहरूले औल्याएका छन्। घोषणा भएको सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन निर्माण गर्न र आवश्यक बजेट छुट्यान खबरदारी गर्नुपर्ने नागरिक समाज धनगढीका प्रमोद पाठकले बताए।

‘सुदूरपश्चिमका जनप्रतिनिधिलाई संसदबाट ऐन निर्माण गर्न बजेट छुट्याउन खबरदारी गर्न हामीले खबरदारी गर्नु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘खबरदारी नगरे घोषणा त जे पनि हुन्छ तर कार्यान्वयनमा केही पनि नजाने विषय दोहोरिन्छ।’ विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन सरोकारवाला सबैले सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने दुर्गालक्ष्मी बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख डाक्टर डम्बरबहादुर पालले बताए। विधेयक ल्याउन र बजेट विनियोजन गर्न अभियान चलाउन सबैमा आग्रह गरे।

यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालबिचको द्वन्दको चेपुवामा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पर्न सक्ने कुरामा सचेत हुनुपर्ने कृष्णदत्त भट्टले बताए। विश्वविद्यालय ऐन चालू अधिवेशनबाट पारित गर्न दबाब दिनुपर्ने स्थानीय नेता लोकराज पाण्डेले बताए। ‘प्रारुपबारे टुङ्गो लाग्यो सरकारको घोषणापछि, अब पछि फर्कने कुनै गुन्जायस छैन,’ उनले भने, ‘चालू संसदबाट नै कानुन बनाउने र बजेट छुट्याउने कुराको लागि दबाब दिन र संघर्ष गर्न तयार हुनुपर्छ।’

विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न माघ २९ को सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष नरबहादुर शाहले बताए। उनले विश्वविद्यालय सञ्चालन भए सुदूरपश्चिममा उपचार र स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति नपाउने समस्या हल हुने भएकाले यथाशीघ्र घोषणालाई कार्यान्वयनमा लैजना खबरदारी जरुरी हुने बताए।

संघीय संसदमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने विषयमा धारणा राख्दै आएका पूर्व सांसद डाक्टर दिपकप्रकाश भट्टले अन्यौल र सबैखाले सन्देह चिरेर विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने घोषणा कार्यान्वयन गर्न, गराउन जनस्तरमा अभियान चाल्नुपर्ने बताए। उनले संसदबाट ऐन बनाउन र विश्वविद्यालयका लागि बजेट छुट्याउन यो प्रदेशका संघीय सांसदहरूले रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।

‘विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने यो क्षेत्रको हिजोदेखिको राज्यसँगको माग पूरा हुने अवस्थामा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले गरेको घोषणा अलपत्र नपरोस् भनेर सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट जसरी सकिन्छ खबरदारी गरेर दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ।’ सरकारले २००७ सालदेखि सुदूरपश्चिमका लागि गरेका करिब  ९६ महत्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वयनमा नआएकाले राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि त्यसै गरी अलपत्र पर्ने भन्दै दबाब दिने विषयलाई सरोकारवालाले जोडजोडका साथ उठाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।