सुदूरपश्चिमका ‘गेमचेन्जर’ आयोजनामा प्रधानमन्त्रीले देलान त चासो?

धनगढीः आज प्रधानमन्त्री पुष्पकल दाहाल (प्रचण्ड) सुदूरपश्चिम आइपुगेका छन्। गेमचेन्जर भनिएका ठूला आयोजना सधैं सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा पर्ने गरे पनि समयमै सम्पन्न नहुँदा राज्यलाई दिन प्रतिदिन आर्थिक भार थपिँदै गएको छ।

प्रदेशभित्र आधा दर्जन आयोजनालाई ठूला आयोजनाको सूचीमा राखिए पनि प्रगति कछुवा गतिमा छ। धेरैजसो आयोजना निर्माणको चरणमै छन्। सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्ने कतिपय ठूला पूर्वाधार आयोजनाको भविष्य निर्माणको मोडालिटी र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउनमा भएको सरकारी ढिलासुस्तीले अन्योलग्रस्त छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आज दिनभरी सुदूरपश्चिममै रहेर विकास आयोजनाको अध्ययन र निरीक्षण गर्ने कार्यतालिका छ। विकासको सुरुवाती यसै प्रदेशबाट गरिने बताइएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा वर्गीकृत पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डीपीआर र मोडालिटी नटुंगिँदा अघि बढ्न सकेका छैनन्।

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको विकास तथा विद्युत् बजार, सामाजिक, आर्थिकलगायत पक्षहरूको संक्षिप्त अद्यावधिक अध्ययनपश्चात् विकासकर्ता पहिचान÷छनोट गरी निर्माणमा लैजाने तयारी छ। सुरुवाती एक खर्व ३२ अर्व ८ करोड लगानी अनुमान गरिएकोमा पछिल्लो संशोधित लागत २ खर्व ७३ अर्व ८५ करोड अनुमान गरिएको छ।

त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजनाको निर्माण पनि सुस्त गतिमा भइरहेको छ। २७ अर्व ५२ करोड लगानी अनुमान गरिएको सो आयोजना निर्माणको प्रगति निर्माण अवधि सकिनै लाग्दा समेत प्रगति ५० प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन्। ३५ अर्व लगानी अनुमान गरिएको महाकाली सिँचाई आयोजनालाई पनि सरकार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि सारेको छ। तर प्रगति अपेक्षाकृत रुपमा देखिएको छैन्। 

सरकारी ढिलासुस्तीको मारमा यी आयोजनाको वर्षेनि लागत मात्र बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समय पश्चिम सेती जलविद्युत्, बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना चर्चामा आए पनि यसको निर्माण कहिले शुरू हुने हो ठेगान छैन। अन्य आयोजनाको समेत प्रगति कछुवाको गतिमा देखिनुले सरकारमाथि नै प्रश्न उठेको छ। ठूला आयोजना समस्यामा पर्नुको एकमात्र कारण आयोजना छनोट नै हो।

विगतमा आयोजनाको विस्तृत रूपमा अध्ययन नै नगरी हचुवामा छनोट भयो, विगतका गल्तीलाई स्वीकार्दै अब आयोजना छनोटमा कडाइ गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन। हाल कतिपय आयोजना छनोट गरेर निर्माण शुरू गर्ने भनिए पनि स्रोतको व्यवस्थापन एवं आयोजना निर्माणका लागि पूर्वतयारी नहुँदा अलपत्र परेको पूर्वाधारविज्ञ बताउँछन्।

त्यसो त विगतमा ठूला आयोजना निर्धारण गर्दा चलखेल र स्रोतविनै तय गरिँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएपछि सरकारले यस्ता आयोजना छनोटमै कडाइ गर्नेगरी ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड २०७९’ ल्याइसकेको छ। मापदण्डमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको, स्रोत सुनिश्चितताको प्रमाण भएको, चालू आवधिक योजनाले राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गरेको क्षेत्रभित्र परेको, आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको पत्र र सम्बद्ध मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय भएको हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ। 

राष्ट्रिय योजना आयोगले हरेक वर्ष स्वीकृत गर्ने मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा वार्षिक विकास कार्यक्रममा पहिलो प्राथमिकता र दोस्रो प्राथमिकताका ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त’ आयोजना रहेको बेहोरा वन तथा वातावरणसहित सम्बद्ध मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने जस्ता नीतिगत मापदण्ड बनाइएको छ। 

प्रदेशभित्रका ठुला पूर्वाधार योजना, महाकाली करिडोर, सेती लोकमार्ग, धनगढी–दिपायल फास्टट्या लगायत योजना पनि वर्षौदेखि निर्माणले अपेक्षित गति लिनसकेको छैन्। त्यस्तै प्रदेशभित्र घोषणा गरेर अलपत्र छोडिएका औद्योगिक क्षेत्र, दोधार–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह लगायत घोषणा गरेर छोडिएका योजनामा प्रधानमन्त्रीले चासो दिन्छन कि दिँदैनन आम प्रदेशवासीमा चिन्ता र चासो बढेको छ।