धनगढीको एक विद्यालयका कार्यालय सहयोगीको तलब शिक्षकले खाए

धनगढीः धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ मा रहेको जोकैया आधारभूत विद्यालयमा कार्यालय सहयोगीको तलब शिक्षकले खाएको फेला परेको छ।

प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिलेमतोमा कार्यालय सहयोगीको तलब खाने काम भएको हो। संघीय सरकारबाट मासिक ८ हजार र उपमहानगरले थप गरेको ७ हजारसहित कार्यालय सहयोगीका लागि  मासिक १५ हजार तलब निकासा हुने गरेको छ। तर  विद्यालयले भने कार्यालय सहयोगीलाई मासिक ३ हजार मात्रै दिने गरेको खुलेको हो। कक्षा तीनसम्मको जोकैया आधारभूत विद्यालयमा कार्यरत  कार्यालय सहयोगी चम्फी चौधरीले गत वर्षदेखि पाउनुपर्ने मासिक १५ भए पनि विद्यालयले भने  मासिक ३ हजार मात्र दिएर बाँकी १२ हजार रुपैयाँ निजी स्रोतका शिक्षकहरूलाई दिएको बताएको छ।

धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ जोकैयामा रहेको जोकैया आधारभूत विद्यालाय २०६६ सालमा स्थापना भएको हो। यो विद्यालयमा हाल ३४ जना विद्यार्थी छन्। बालविकास कक्षामा १८ जना, कक्षा १ मा ७ जना, कक्षा २ र ३ मा समान ५÷५  जना विद्यार्थी छन्। विद्यालयमा एक जना कार्यालय सहयोगी र चार जना शिक्षक छन्। शून्य दरबन्दी रहेको विद्यालयमा एक जना बालविकास शिक्षकलाई मासिक १७ हजार र कार्यालय सहयोगीका लागि  मासिक १५ हजार तलब उपमहानगरपालिकाले दिने गरेको छ। तर बालविकास शिक्षकले पूरै तलब पाए पनि कार्यालय सहयोगी चम्फी चौधरीले भने मासिक ३ हजार मात्रै बुझ्ने गरेको बताएकी छन्। ‘मैले महिनाको ३ हजार पाउने गरेकी छु,“ उनले भनिन्, “अन्य स्कुलका कार्यालय सहयोगीले महिनाको १५ हजार खान्छन् भन्ने गएको साउनमा थाहा पाएकी हुँ।’

जोकैया आधारभूत विद्यालयमा शान्तिकुमारी शाह स्थापना कालदेखि नै प्रधानाध्यापकको रुपमा कार्यरत छन्। प्राधानाध्यापक शाहले मासिक १० हजार, शिक्षक रामलाल चौधरीले ९ हजार ५ सय र शिक्षिका रुपाकुमारी थारुले ८ हजार तलब तोकिएको छ। उपमहानगरपालिकाबाट विद्यालयलाई वार्षिक २ लाख ४६ हजार एकमुष्ट अनुदान दिने गरेको छ ।

यस्तै, कार्यालय सहयोगीलाई मासिक १५ हजारका दरले १३ महिनाको १ लाख ९५ हजार र  बालविकास शिक्षकका लागि मासिक १७ हजारका दरले १३ महिनाको २ लाख २१ हजार विद्यालयलाई प्राप्त हुन्छ। कार्यालय सहयोगी चौधरीलाई यो वर्ष आउने अनुदानबाट बाँकी तलब दिने सहमतिमा शिक्षकहरूलाई कार्यालय सहयोगीको तलबबाट पैसा दिएको प्रधानाध्यापक शाहले बताए। ‘हामीसँग विद्यालयको आम्दानीको स्रोत छैन, गत वर्ष अनुदान पनि पाएनौँ, त्यसैले कार्यालय सहयोगीले पाउने रकमबाट शिक्षकहरूलाई तलब दिइएको हो,’ उनले भने, ‘यो वर्ष प्राप्त हुने रकमबाट फिर्ता गर्छौँ।’

एक किलोमिटरको दूरीमा २ वटा विद्यालय,दुबै संकटमा
जोकैया आधारभूत विद्यालय नजिकै करिब १ किलोमीटरको दूरीमा बेला आधारभूत विद्यालय छ। यो विद्यालयमा कक्षा ५ सम्म पढाई हुन्छ भने मुस्किलले एक सय विद्यार्थी छन्। दुबै विद्यालयमा सरकारी दरबन्दी छैन। बेला आधारभूत विद्यालयमा राहत दरबन्दीमा ३ र बालविकासमा ४ जना शिक्षक कार्यरत छन्। खोला वारि र पारि केवल एक किलोमिटरको दुरीमा रहेका दुबै विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या निकै कम छ। जोकैया आधारभूत विद्यालयमा विद्यार्थीलाई बस्न डेस्क, बेञ्च एक पनि छैन भने शिक्षकहरूले तोकिएको न्यून पारिश्रमिक पनि पाएका छैनन्। कोरोना भएको वर्षको अनुदान विद्यालयले पाउन नसक्दा मौखिक सहमतिमा उपमहानगरपालिकाबाट अनुदानको रकम आएपछि फिर्ता दिने गरि कार्यालय सहयोगीको तलबबाट अन्य शिक्षकलाई तलब खुवाएको प्रधानाध्यापक शाहको जिकिर छ।

यस्तै, प्रधानाध्यापक शाहका पति समेत रहेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र भाट क्षेत्रीले पनि यो वर्ष रकम फिर्ता गर्ने मौखिक सहमतिमा कार्यालय सहयोगीले पाउनुपर्ने बाँकी १ लाख ५९ हजार रुपैयाँ शिक्षकहरूलाई दिएको बताए। ‘यो वर्ष आउने अनुदानबाट कार्यालय सहयोगीलाई गत वर्षको रकम भुक्तानी गर्ने योजना छ, मौखिक सहमतिमा कार्यालय सहयोगीको तलब अन्य शिक्षकहरूलाई वितरण गरिएको हो, उनलाई पैसा फिर्ता गर्छौँ,’ भाट क्षेत्रीले भने।

गत वर्षबाट उपनगरपालिले कार्यालय सहयोगीलाई मासिक १५ हजार तलब दिन थालेको हो। तर जोकैया आधारभूत विद्यालयका कार्यालय सहयोगी चम्फी चौधरीले यो वर्षको साउनमा मात्रै आफ्नो तलब १५ हजार आउने गरेको थाहा भएको बताएकी छन्। कुनै लिखित प्रमाणबिना विद्यालयले कार्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक नदिएको देखिएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूले विद्यार्थी संख्या, फर्निचर र तलब खुवाउने रकमको अभावमा विद्यालय सञ्चालन गर्न समस्या भएको बताएका छन्। तर, कार्यालय सहयोगीको सोझोपनको फाइदा उठाउदै कुनै लिखित र मौखिक सहमति बिना गैरकानुनी रुपमा कार्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकले अपचलन गरेको स्थानीयले  बताएका छन्।

यस्तै, हरेक वर्ष विद्यालयको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा कर्मचारीले पाउनुपर्ने तलब पूरै भुक्तानी नपाएको विषयमा विद्यालयको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेमा लेखापरीक्षकले त्यसो पनि नगर्दा मनलाग्दी अर्काको तलब पचाउन सहज भएको टिप्पणी गरिएको छ।