त्रिनगर र गड्डचौकीमा १४ लाखका दुई पर्यटक सहायता कक्ष अलपत्र

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले २०७५ फागुन ६ गते गौरीफन्टा सीमा नाकामा नागरिक सहायता कक्ष उद्घाटन गरे। भारत जाने नेपालीहरुको तथ्याँक संकलन गर्ने लक्ष्य नागरिक सहायता कक्षको थियो। २०७६ वैशाख १ गतेदेखि नागरिक सहायता कक्षबाट सेवा दिने भनिएको थियो। तर नागरिक सहायता कक्ष अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएको छैन्। 

प्रदेश सरकारले नागरिक सहायता कक्ष सञ्चालन गर्न नसकेका बेला गत आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्यटन सहायता कक्ष समेत स्थापना गरिएको थियो। तर अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएको छैन्। प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई धनगढीका प्रमुख कालीराम चौधरीले धनगढीमा होटल व्यवसायी संघ र कञ्चनपुरमा ट्राफिक प्रहरीलाई सञ्चालनका लागि पर्यटक सहायता कक्ष दिएको बताए। 

उनले भने, ‘कञ्चनपुरमा ट्राफिक प्रहरीले चलाउने भनिएको हो। धनगढीमा होटल व्यवसायी संघले सञ्चालन गर्ने भनिएको हो। तर म गएको बेला पनि पर्यटक सहायता कक्ष बन्द देखिन्छन। उहाँहरुलाई मैले फोन पनि गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दैछौ भन्नुभयो।’ सीमामा नागरिक सहायता कक्ष सञ्चालनमा असफल देखिएको प्रदेश सरकारले पर्यटक सहायता कक्षसमेत अलपत्र पारेको हो।

कैलालीको त्रिनगर र कञ्चनपुरको गड्डाचौकीमा पर्यटक सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ। सुदूरपश्चिमको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल–भारत सीमामा पर्यटक सहायता कक्ष स्थापनाका लागि २० लाख विनियोजन भएको थियो। दुबै पर्यटक सहायता कक्ष स्थापनाका लागि १४ लाख बढी खर्च भइसक्दा समेत सञ्चालनमा आएको छैन्।

सुदूरपश्चिम सरकारले गत आर्थिक वर्षमा त्रिनगर, गड्डाचौकी र कर्णाली चिसापानीमा प्रि–फ्याब भवन निर्माण गर्दै पर्यटक सहायता कक्ष स्थापना गर्ने योजना ल्याएको थियो। प्रदेश सरकारको योजनाअनुसार भारतीय तथा भातरबाट आउने पर्यटकलाई प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रको जानकारीका लागि पर्यटक सहायता कक्ष स्थापना गरिएको हो। पर्यटकलाई प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रको बारेमा जानकारी दिन स्थापना गरिएको पर्यटक सहायता कक्ष आफै बेवारिसे बनेको हो।

प्रदेश सरकारको पर्यटकीय क्षेत्रको जानकारी, भारतीय पर्यटकको तथ्यांक संकलन, नीजि क्षेत्रको सेवाको जानकारीका लागि सहायता कक्षसँगै ‘डिस्प्ले बोर्ड’ समेत राख्ने योजना थियो। तर योजनाअनुसार काम भएको छैन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले झण्डै २० लाख खर्चेर निर्माण गरेका पर्यटन सहायता कक्ष अलपत्र पारिएको छ।

प्रदेश सरकारले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा पर्यटन सहायता कक्ष स्थापना गरेको थियो। भारत हुँदै नेपाल आएका पर्यटकको सहजताका लागि सीमा क्षेत्रमा पर्यटक सहायता कक्ष स्थापना गरिएको भएपनि अहिले अलपत्र अवस्थामा देखिएका हुन्। गत वर्ष २० लाख खर्च गरेर ती योजना निर्माण गरिएको भएपनि पर्यटन सहायता कक्ष अझै सञ्चालनमा आएको छैन्। नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुदूरपश्चिम सरकारको उपस्थिती समेत शून्य देखिएको छ।