सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

सुदूरमा १० अर्व ५६ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह, कसरी पाइन्छ यस्तो कर्जा?

२०७९ माघ १६, ११:०२

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सुदूरपश्चिममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा शिर्षकमा १० अर्व ५६ करोड बढी प्रवाह गरेको देखिएको छ। यस्तो कर्जा सबैभन्दा बढी कैलालीमा लगानी भएको देखिएको हो।

यस्तो कर्जा २०७८ असार मसान्तको तुलनामा ४० दशमलव २४ प्रतिशतले वृद्धि भएर १० अर्व ५६ करोड पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा यस शीर्षकमा ७ अर्ब ५३ करोड कर्जा प्रवाह भएको थियो। २०७९ असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रवाह भएको पुनरकर्जा २०७८ असार मसान्तको तुलनामा १९ दशमलव ७२ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ अर्व ३३ करोड ४३ लाख पुगेको छ।

गत वर्ष सोही अवधिमा यस शीर्षकमा ४ अर्ब ४५ करोड ५५ लाख कर्जा प्रवाह भएको थियो। सहुलियतपुर्ण कर्जा सबैभन्दा बढी कैलालीमा ६ अर्व ४६ करोड र सबैभन्दा कम बाजुरामा ७ करोड ऋण लगानी भएको नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढीको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। यस्तो कर्जा कैलालीपछि सबैभन्दा बढी कञ्चनपुरमा दुई अर्व ५१ करोड प्रवाह भएको देखिएको छ।

दार्चुलामा २० करोड बैतडीमा १६ करोड, डडेल्धुरामा ४३ करोड, बझाङमा २० करोड, डोटीमा ३८ करोड र अछाममा १६ करोड सहुलियतपुर्ण कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। प्रवाहित भएको कर्जामध्ये क्षेत्रगत कृषि कर्जा, सहुलियपूर्ण कर्जा तथा पुनरकर्जामा कैलाली जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा बढी देखिएको छ भने बाजुरा जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा कम देखिएको छ।

कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन, उत्पादन एवं रोजगारी सिर्जना, बिदेशबाट फर्केका युवालाई बिदेशमा आर्जन गरेको सीप र व्यवसायिक दक्षता उपभोग गरी स्वरोजगार बनाउन सहयोग गर्न सहुलियत कर्जा प्रवाह हुँदै आएको छ। यसमा निश्चित ब्याज प्रतिशत अनुदान दिने गरिन्छ। यस्तो कर्जा प्रवाह सुदूरपश्चिममा उच्च देखिएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनदुानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ अनुसार बिनाधितो कर्जाको प्रकृतिअनुसार ३ लाखदेखि १० लाखसम्म व्यक्तिगत र सामूहिक जमानीमा कर्जा दिने व्यवस्था छ। महिला उद्यमशीलताका लागि अधिकतम १५ लाख र व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालनका लागि अधिकतम ५ करोडसम्म कर्जाको व्यवस्था छ। 

महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य सबै सहुलियत कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ। प्रत्येक वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा १० जना र विकास बैंकले ५ जनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने सरकारले व्यवस्था गरेको भए पनि यस्तो कर्जा पाउन भने सहज नभएको सेवाग्राहीको गुनासो छ।
 

कमेन्ट लोड गर्नुस