सुदूरपश्चिममा ७० किलोमिटर प्रादेशिक सडक कालोपत्र, ४७९ किलोमिटर सडकको डीपीआर भएन

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषदको बैठकले २०७५ फागुन १ गते प्रदेशका नौ वटा सडकलाई प्रादेशिक गौरवका सडकको रुपमा विकास गर्ने निर्णय ग¥यो। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावअनुसार प्रादेशिक गौरवका सडकको रुपमा विकास गर्न निर्णय भएको थियो।

प्रदेशको नौवटै जिल्लामा गरी एक हजार २६ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो। तर निर्णय भएको चार वर्षमा प्रगति भने ७० किलोमिटर मात्र कालोपत्र भएको देखिएको छ। पाँच सय ४७ किलोमिटरको मात्र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) निर्माण भएको छ। चार सय ७९ किलोमिटर सडकको डिपीआर नहुँदै प्रदेश सरकारको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएको छ।

प्रादेशिक गौरवका सडक अन्तर्गत पहिलो पाँच वर्षे प्रदेश सरकारले ७० किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्र गर्न सकेको हो। प्रादेशिक सडक सडक योजना अन्तर्गत अहिलेसम्म तीन सय ५१ किलोमिटर सडकको ग्रावेल तथा दुई सय २९ किलोमिटर सडकको ट्रायक खोल्ने काम भएको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले प्रादेशिक गौरवका सडक निर्माणमा ३७ अर्ब १२ करोड लगानी अनुमान गरेको छ।

६० किलोमिटरको भजनी–छोटी–भन्सार–ठुलीगाड सडक, दुई सय पाँच किलोमिटरको सहजपुर–बोगटान सडक, एक सय ६८ किलोमिटरको दैजी–बझाङ सडक, ९५ किलोमिटरको पातीहाल्ला–हुम्ला सडक, दुई सय तीन किलोमिटरको चिसापानी–बडिमालिका सडक र ६५ किलोमिटरको खप्तड–मार्तडी सडकलाई प्रादेशिक गौरवको सडकको रुपमा प्रदेश सरकारले अघि बढाएको छ।

त्यस्तै ४७ किलोमिटरको बेलौरी–नायल–बुडर सडक, ९३ किलोमिटरको खलंगा–परिबगर–खण्डेश्वर सडक र ९० किलोमिटरको सतबाँझ–दार्चुला सडक समेतलाई गरेर निर्माण लागत ३७ अर्व १२ करोड अनुमान गरिएको हो।