सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्र खुम्चियो, यस्ता छन मुख्य तीन कारण

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्र खुम्चिदैँ गएको छ। आन्तरिक आम्दानीभन्दा अत्याधिक बढी बजेट, सुदूरपश्चिमको बजेटको संरचना संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा निर्भर हुनु र वार्षिक बजेटको ५ प्रतिशत मात्र सुदूरपश्चिमको आफ्नो आन्तरिक आम्दानी देखिदा अर्थतन्त्र खुम्चिएको अवस्थामा पुगेको हो।

वार्षिक बजेटको ५ प्रतिशत मात्र सुदूरपश्चिमको आन्तरिक राजस्व आम्दानीले थेक्छ बाँकी ९५ प्रतिशतका लागि संघमै निर्भर छ। यस कारण सुदूरपश्चिमको विकास र आर्थिक परिसुचक सहि र सकारात्मक अवस्थामा देखिदैनन्।

५ गुणा चालु खर्च
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको पाँच वर्ष पुरा भइसक्दा पनि राजस्वको दायरा र राजस्व प्रतिशत ५ प्रतिशतभन्दा माथि बढ्न सकेको छैन्। चालु खर्च अर्थात आन्तरिक आम्दानीको तुलनामा उपभोग खर्च ५ गुणाा बढी छ। प्रदेशको बजेट केन्द्र सरकारमा निर्भर हुनु, आन्तरिक राजस्वको स्रोत ५ प्रतिशतभन्दा बढि बढ्न नसक्नु, आन्तरिक आम्दानीको तुलनामा खर्च ५ गुणााले बढ्नु लगायत कारणले सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्र चलायमान र बढ्न सकेको छैन्।
हचुवामा योजना छनोट
प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्दै आएको बजेट उत्पादनमुखि बन्न सकेको छैन्। विनियोजनमा हुने आर्थिक अनुशासन कायम नहुने अवस्थाका कारण पनि समस्या देखा पर्दै आएको छ। योजना छनोट गर्दा प्राथमिकीकरण नहुँनु, स्रोतको पहिचान नहुँनु, दिर्घकालिन प्रतिफलको अपेक्षा नगर्नु, योजना कार्यान्वयन हुन्छ की हुँदैन वास्ता नगर्नु तथा बजेट कार्यान्वयनमा संस्थागत समस्या देखा पर्नु लगायत कारण पनि सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन्।
सिस्टमको ख्याल नगर्नु
संघीय सरकारको सशर्त अनुदानबाट सञ्चालित योजनाको १५ करोड गत वर्षकै दायित्व भुक्तानी गर्न बाँकी छ। असार २५ भित्र बजेट कार्यान्वयन गर्नु भनेर सिस्टममा हुन्छ। तर भएको सिस्टमको ख्याल नगर्दा बजेट कार्यान्वयन हुने गरेको छैन्। सिस्टममा बसेर काम नगर्दा स्वतः योजना कार्यान्वयनको नाममा विनियोजित बजेट फ्रिज हुन्छ। त्यो वित्तीय प्रणाली अनलाइन सिस्टममा आधारित छ। त्यस कारण कार्यसम्पन्न भयो तर समयमा रिपोर्टिङ भएन अर्थात योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायबाटबाट लापरवाही हुन गयो।
बजेट १० प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेट आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिना पुग्नै लाग्दा समेत कार्यान्वयन १० प्रतिशत मात्र देखिएको छ। संस्थागत र संरचनात्मक दुईवटा समस्याका कारण शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयन हुने गरेको छैन्। योजना छनोट गर्दा नै त्यहाँ संरचनात्मक समस्या देखिने गरेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव रामबन्धु सुवेदी बताउँछन्।

‘आयोजना छनोट भइसक्दा पनि त्यसलाई सहि ढंगले कार्यान्वयन गर्न जनशक्तिको समस्या हुने गरेको छ। प्राविधिक रुपमा समयमा प्राप्त हुनुपर्ने रिजल्ट पनि प्राप्त हुन सकेको अवस्था छैन्। साथै अनुगमनको समस्या पनि छ’, उनले भने। ‘हामीसँग भएको स्रोत र हाम्रा संभावनाहरुलाई विस्तार गर्नु प¥यो। हाम्रो ५ प्रतिशत राजस्व आम्दानी छ।

बाँकी ९५ प्रतिशत माथिबाट (संघ)बाट आएको बजेटबाट योजना बनाउँदा संघीयताको मुल मर्ममाथि यसले प्रहार गर्छ। संघीयता भनेको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु पनि हो।

उत्पादन केन्द्रित बन्नु पनि हो। प्रदेश सरकारलाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउने यो हाम्रो मुख्य प्राथमिकता पर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा राजस्वका स्रोतहरु अहिले सहि रुपमा परिचालन हुन सकिरहेका छैनन्।’ 
राजनीति इच्छाशक्ति पहिलो शर्त
सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति पहिलो शर्त हो। नीति बनाउने र नीतिगत प्रतिबद्धता अपरिहार्य छ। योजना छनोट गर्दा पर्याप्त संभाव्यता अध्ययन गर्ने, प्राथमिकीकरण गर्ने र त्यसले अर्थतन्त्र बढाउने काम गर्छ की गर्दैन भनेर एकिन गर्ने, परियोजना बैंकको विषयलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालय र प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले लागु गर्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्ने देखिन्छ।