कैलालीमा भएको त्यो घटना, जसले बैंकिङ कसुरमा मुद्दा चल्ने फैसला भयोे

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः २०७६ असार ९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले चेक अनादर मुद्दा बैंकिङ कसुरमा चलाउन नमिल्ने व्याख्या ग¥यो। लगत्तै प्रहरीले चेक अनादरका उजुरी लिन छाड्यो। तर फैसलामा चित्त नबुझाउँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन दर्ता गरेपछि प्रहरीले पुनः उजुरी लिन थाल्यो।

चेक अनादरमा पीडित र पीडकबिच मिल्न चाहेमा मिल्न सक्ने कानुनी व्यवस्था नै छ। त्यही अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०७७ चैत २६ गते परिपत्र जारी गर्दै चेक बाउन्सलाई मिलापत्रमा टुङ्ग्याउन परिपत्र जारी गरेको थियो। त्यसपछि केही घटना मिलापत्रमा समेत भए।
तर, २०७६ असारमा न्यायाधीशद्वय शाही र रेग्मीको संयुक्त इजलासले चेक अनादर गरेको निर्णय पुनरावलोकनबाट उल्टियो। न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, सुष्मालता माधेमाको इजलासले चेक अनादरलाई बैंकिङ कसुर रहनेगरि फैसला सुनाएको थियो। अदालतले कानुनी उपचार खोज्न पाउनु पीडितको अधिकार भएको व्याख्या गरेको छ।

कैलालीको घटनाले बैंकिङ कसुरमा मुद्दा चल्ने फैसला
कैलालीको टीकापुर–१ की निर्मला सोडारीले गणेश रावललाई दिन भनी २०७३ चैत २९ गते १७ लाख ८५ हजार र २०७६ असोज २ गते १ लाख रुपैयाँको चेक काटेकी थिइन्। तर सोडारीको खातामा रकम नभएपछि चेक बाउन्स भयो। त्यसपछि रावलले चेक बाउन्सविरुद्ध मुद्दामा उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलासले सोडारीलाई बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ अनुसार १ महिना कैद र विगो बराबर जरिवानाको सजाय सुनायो। रावलले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अनुसार कारबाही माग गर्दै १८ लाख ८५ हजार विगो र सोही बराबर जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद सजायको मागदाबी गरे।

उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासले रावलकै माग अनुसार २०७५ असार २७ गते निर्मला सोडारीलाई एक महिना कैद र १८ लाख ८५ हजार जरिवाना गर्ने फैसला सुनायो। तर, २०७६ असार ९ गने यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको इजलासले यो मुद्दा विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ अन्तर्गत चल्न योग्य भन्दै बैंक कसुर तथा सजाय ऐन आकर्षित नहुने ठहर गर्दै सोडारीलाई सफाइ दियो। सर्वोच्चको यो फैसलाले चेक बाउन्स बैंकिङ कसुर नहुने नजिर स्थापित गरेको थियो। यो फैसलामा पुनरावलोकनको माग गर्दै सरकार नै सर्वोच्चमा गयो।
महेन्द्रनगर इजलासकै फैसला सदर
सर्वोच्च अदालतले चेक बाउन्सको मुद्दा बैंकिङ कसुर नै भएको ठहर गरिदियो। न्यायाधीशहरु डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको पूर्ण इजलासले, काटिएको चेक बैैंकमा नसाटिएमा र खातामा रकम नहुँदानहुँदै चेक काटिए पनि बैंकिङ कसुर हुने फैसला गरेको हो।

सोडारीले पहिलो चेक आफूले काटेको र दोस्रो चेकमा आफ्नो दस्तखत रहेको स्वीकार गरेको र बैंकले खातामा रकम नरहेको प्रमाणित गरेको अवस्थामा यो काम बैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) को विपरीत देखिएको पूर्ण इजलासले ठहर गरेको थियो। अर्थात सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलासको २०७५ असार २७ गते गरेको फैसला नै सदर गरेको थियो। यो त केबल प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो। पछिल्लो समय प्रदेशभित्र बैंकिङ कसुर र चेक अनादरका घटना बढ्दै गएको देखिएको छ। 
रकम नभएको जानीजानी चेक काट्नु कसुर
बैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ ले कसुरजन्य कार्यबाट बैकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने भनेर व्याख्या गरेको छ। बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा ३ (ग) मा आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिनुलाई पनि कसूर मानेको छ। सोही व्यवस्थालाई टेकेर सर्वोच्च अदालतले खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काट्नुलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अनुसार कारवाही हुने फैसाला सुनाएको हो। सर्वोच्च अदालतले खातामा रकम नभएको चेक काट्दा त्यसले बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयता कमजोर हुने समेत अथ्र्याएको छ।
सुदूरपश्चिममा बैंकिङ र कसुर चेक अनादरका १५ जना फरार
पछिल्लो समय सुदूरपश्चिममा बैंकिङ कसुरका अपराध बढ्दै गएको छ। यस्ता अपराध गरेर विदेश फरार रहेका अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर ल्याउने गरे पनि अपराधको सङ्ख्या भने घट्नुको सट्ट बढ्दै गएको छ। सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाबाट गरी बैंकिङ कसुर र चेक अनादर मुद्दाका १५ जना फरार रहेको प्रहरीको अभिलेख छ।

चेक अनादर र बैंकिङ कसुरका घटना बढ्न थालेपछि यसको नियमन गर्नै समस्या भइरहेको छ। बाजुरामा बैंकिङ कसुरमा एक र अछाममा तीन गरी ४ जना फरार छन्। प्रदेशभित्र चेक अनादरका घटना अझ धेरै छन्। कैलालीमा एक महिलासहित ११ जना फरार रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयको अभिलेख छ।