सुदूरपश्चिम सरकारबाट संघ सरकारले डेढ अर्ब बजेट खोस्यो

धनगढीः केन्द्र सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट डेढ अर्ब बजेट खोसेको छ। एकाएक बजेट फिर्ता लग्दा केन्द्र सरकारको ससर्त अनुदानबाट सञ्चालनमा रहेका ६ कार्यक्रमका २ सय २० वटा आयोजना प्रदेश सरकारबाट खोसिएका छन्।

पाएको बजेट संघ सरकारले फिर्ता लगेपछि प्रदेश सरकारलाई निर्माणको चरणमा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्न समस्या हुने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा एक करोडसम्मका खानेपानी, पर्यटन र सहरी विकास, २ करोडसम्मका सिंचाइ र नदी नियन्त्रण आयोजनासहित ५ करोड रुपैयाँको सडक आयोजना प्रदेश सरकारले नै कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका थिए। 

जसअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारबाट ससर्त अनुदानमा विभिन्न २१ वटा बजेट उपशिर्षकमा ७८२ वटा योजनाका लागि ४ अर्ब ८१ करोड ९ लाख बजेट प्राप्त भएको थियो। तर, गत २६ साउन, २१ भदौ, ३१ भदौं र ७ असोजमा बसेको संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साना आयोजना संघमै फिर्ता लिन सकिने निर्णय गरेको थियो। 

यसरी संघीय मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न मितिमा गरेको निर्णयले सुदूरपश्चिम सरकारले पाएको विभिन्न ६ वटा कार्यक्रमका २ सय २० वटा आयोजना खोसिएका छन्। संघ सरकारले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको १ अर्ब ५१ करोड १४ लाख ७० हजार बजेट फिर्ता लगेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तुलसीराम भट्टराईले बताए। ‘प्रदेश सरकारको क्षेत्रगत विभिन्न ६ वटा कार्यक्रम पुनः संघ सरकारमा फिर्ता भएका छन्,’ उनले भने, ‘१ अर्ब ५१ करोड १४ लाख ७० हजार बजेट फिर्ता हुँदा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको आकार घटेको छ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरेका भौतिक पूर्वाधारतर्फका सबैभन्दा बढी आयोजना संघीय सरकारले फिर्ता लगेको छ। खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापनातर्फको  १२ करोड २४ लाख बजेट संघीय सरकारले फिर्ता तानेको छ। सघन सहरी विकास कार्यक्रमको २१ करोड ४६ लाख, बस्ती विकास कार्यक्रमको  १९ करोड, नदी नियन्त्रणको २० करोड १० लाख, एकीकृत उर्जा तथा सिंचाई विशेष कार्यक्रमको ७४ करोड ४७ लाख बजेट केन्द्र सरकारले आफ्नो कब्जामा तानेको हो। 

जसले गर्दा क्रमागत, टेण्डरको प्रक्रियामा गएका र दायित्व सिर्जना भएका आयोजनाका कारण प्रदेश सरकार समस्यामा पर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव भट्टराईको भनाइ छ। ‘केही आयोजना फिल्डमा कार्यान्वयनको अवस्थामा गइसेका, केही क्रमागत र केहीमा दायित्व सिर्जना भइसकेको अवस्था छ। जसले गर्दा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था छ,’ सचिव भट्टराईले भने।

आफैंले ल्याएको बजेटको घोषणाविपरीत १४ कात्तिकमा चुनावको सम्मुखमा अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै संघले खोस्ने कार्यक्रमको सूचीलाई स्वीकृत गरेका थिए। सुदूरपश्चिम सरकारबाट सडक, पुल, आवास, जलस्रोत, नदी नियन्त्रण तथा सिंचाई, खानेपानी सरसफाईका २ सय २० आयोजना खोसिएका छन्। 

बजेट विनियोजन गर्दा मापदण्ड बनाएर कस्तो आयोजना संघले राख्ने, कस्तो प्रदेशले राख्ने र कस्तो स्थानीय तहले राख्ने भन्ने कुरा ख्याल नगर्दा सार्वजनिक स्रोतलाई व्यक्ति र अख्तियारी केन्द्रीत गरेर बजेट विनियोजन गर्ने र खर्च गर्ने पारिपाटी बस्न गएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने योजनाको मापदण्ड के हुने भनेर ख्याल नगर्दा योजना बनाउने र फेरि फिर्ता लैजाने समस्या देखिएको प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव रामबन्धु सुवेदीले बताए।

‘बजेट विनियोजन भइसकेपछि सम्बन्धित निकायले तयारी पनि गरेका हुन्छन्, प्लान हुन्छ, सबै कुरा भइसकेपछि पहिले गरिएको निर्णयबाट पछाडि हट्नु ठिक होइन,’ उनले भने, ‘सुरूदेखि नै योजना बैंकमा आधारित भएर योजना निर्माण गर्ने क्षमता विस्तार गरेको भए कार्यान्वयनको क्षमता पनि बढ्थ्यो अनि आर्थिक रुपमा पनि आउटपुट हुने दीर्घकालीन योजनामा लगानी गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकेको भए यस्तो समस्या आउँदैनथ्यो।’

प्रदेश सरकारबाट संघीय सरकारले बजेट खोस्नु संघीयताको मर्म विपरित हुने टिप्पणी गरिएको छ। तर संघीयता बलियो बनाउने भन्दै साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने वार्षिक बजेटको निर्णय उल्ट्याएर सरकारले साना आयोजनाको स्रोतमाथि प्रभाव जमाउने चेष्टा गरेको छ। ठूला आयोजना कार्यान्वयन गरेर मझौला र साना आयोजना कार्यान्वयन प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत गर्नुपर्नेमा संघीय सरकार टुक्रे आयोजनामा अल्झिन खोजेको छ। यसो हुनुको पछाडि संघीय सांसदहरूको राजनीतिक स्वार्थले काम गरेको अनुमान गरिएको छ।