रेशमको मुद्दामा गगन थापाले बोली फेरे, कहिल्यै यस्तो, कहिल्यै उस्तो !
टीकापुर घटना
धनगढीः ०७७ मंसिर ३० गते नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा धनगढीमा थिए। त्यसबेला उनले एक सार्वजनिक कार्य्रकममै टीकापुर घटना राजनीतिक आन्दोलनको घटना भएको दाबी गरेका थिए।
तत्कालीन सरकारले संसद् विघटन गरेका बेला त्यसको विरोध सभा सम्बोधनका क्रममा उनले धनगढीको पार्कमोडबाट भनेका थिए, ‘टीकापुर घटनामा मुछिएकाहरुले न्याय पाउनुपर्छ। त्यो राजनीतिक आन्दोलन थियो। टीकापुर घटनामा राज्यद्वारा अन्यायमा परेका थारु साथीहरुले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपाली काँग्रेस छ। अहिलेको सरकारले यो बेलामा घटनालाई नतन्काएर समाधान खोज्नुपर्ने हैन र ? सरकारमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले के गरिरहेको छ ? हामी त्यो घटनालाई बिर्सन्नौं, त्यो घटना समाधान गरेर सबै समुदायमा सद्भाव कायम गर्नुपर्छ।’ टीकापुर घटना नतन्काएर समाधान खोज्नुपर्ने नेता थापाको भनाइ थियो।
तर, केही समयपछि भने थापाले सो घटनाका विषयमा आफ्नो बोली र विचार दुवै फेरेका छन्। अहिले उनकै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ। सोही सरकारले हिजो (आइतबार) मात्रै रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने रेशमलाई रिहाइ गर्ने तयारी गरेको छ। जसअनुसार आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।
टीकापुर घटनाको दोषी ठहर भई डिल्लीबजार कारागारमा रहेका रेशम चौधरीलाई भेट्न एक साता पहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईदेखि कांग्रेसका नेताहरू पनि पुगेका थिए। त्यो बेला रेशमले आफ्नो रिहाइपछि मात्रै पार्टीले साथ दिने बताएका थिए। त्यसलगत्तै सरकार रेशमलाई रिहाइ गरेर भएपनि सरकारमा सहभागी गराउने योजनामा अघि बढेको थियो।
काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर रेसमलाई रिहाइ गर्ने योजना बनाइरहेका बेला कांग्रेसभित्र नेताहरुका भिन्नभिन्न प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन्। पहिला रेशमलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने गगन थापाले अहिले टीकापुर घटना राजनीतिक घटना नभएको दाबी गरेका छन्। केही समयअघि थापाले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘क्षमा गर्नुहोला राजनैतिक अपराधीकरण र गैर न्यायिक हत्या दुबैसँग असहमत छु।’
थापाले यतिमात्रै होइन, आज (सोमबार) पनि टीकापुर प्रकरणलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै। त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यहि छ। यो अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसावले समेत गलत छ। यो असंवैधानिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत छ। सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ।’
सरकारले टीकापुर काण्डमा दोषी ठहर भएर जेलजीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीलगायतलाई उन्मुक्ति दिन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। कामचलाउ सरकारले दुरगामी असर पर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको वैधतामाथि नै प्रश्नसमेत उठिरहेका बेला कांग्रेसमै विरोध भएको हो।
के थियो टीकापुर घटना ?
थरूहट आन्दोलन चर्किंदा ०७२ साल भदौमा भएको विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि भीडको आक्रमणमा परेर नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ सुरक्षाकर्मी क्रुर किसिमले मारिएका थिए। एक नाबालक पनि मारिएका थिए। घटनापछि कैलालीमा एक महिनाभन्दा बढी समय कर्फ्यु लाग्यो भने ५८ जनाविरुद्ध मुद्दा चल्यो।
घटनापछि फरार रेशम चौधरी ०७४ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बाट कैलाली १ बाट सांसद निर्वाचित भए। चुनाव जिते पनि उनी फरार थिए। तर पछि उनले जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गरे। टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार भएको अभियोग खेपेका रेशमको सजाय घटाउनुपर्ने दबाब त्यतिबेलादेखि नै परेको थियो। तर देशभरि चर्किंदो विरोधका कारण उनको सजाय घटेन, उल्टै बढ्यो।
राजपाले संसदमा बारम्बार आवाज उठाएपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले उनलाई सांसदको शपथ गराए। त्यसअघि सर्वोच्च अदालतले रेशमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न जिल्ला र उच्च अदालतले दिएको आदेश सदर गरेको थियो। तर उनको पक्षमा राजपाले आवाज उठाउन छाडेन। राजपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्दा पनि रेशमलाई रिहा गर्नुपर्ने सहमति गरेको थियो। तर ओलीले त्यो सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि राजपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो।
जिल्ला अदालत कैलालीले रेशमसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। त्यही फैसला उच्च अदालत र सर्वोच्चले सदर गरेपछि रेशम रिहा हुने बाटो बन्द भएको थियो। रेशमसहित हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरीया, सुन्दरलाल कठरीया, बृजमोहन डगौरा, राजेश चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी, विद्रोह भनिने सीताराम चौधरी, श्रवण चौधरी, गंगाराम चौधरीलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) नम्बर बमोजिम जन्मकैद सुनाइएको थियो।
करन चौधरीलाई बालबालिका ऐन २०४८ को दफा ११ (२) बमोजिम ६ महिना कैद हुने आदेश भएकोमा उनको पनि कैद भुक्तान भइसकेकाले थुनामुक्त गर्न आदेश भयो। जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध दोषी ठहर भएकाहरूले उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन गरे। रेशमसहित ८ जनालाई उच्च अदालत दिपायलले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरिदियो। ४ जनाको भने सजाय घटाएर फैसला सुनायो।
यसअघि ३ वर्ष जेल तोकिएका लक्ष्मण थारूलाई उच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनायो। जन्मकैद हुनेमा लक्ष्मण, रेशम, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरी थिए।
सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन चौधरी, राजेश चौधरी र राजकुमार कठरियाका हकमा जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको सजाय तोकेकामा उच्च अदालत दिपायलले त्यसलाई बदर गरी ५ वर्ष कैद गर्न आदेश दिएको थियो। टीकापुर घटनाको दिनदेखि नै कैलालीमा कर्फ्यु आदेश जारी भएको थियो। दोस्रो दिन थारू समुदायका ८० भन्दा बढी घर, पसलमा आगजनी भएको थियो।
यो पनिः रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनामा मुछिएकाहरुले न्याय पाउनुपर्छः गगन थापा
टेकसिंह धामी, दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनले समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।