धनगढी –दिपायल द्रुत मार्गको निर्माण एक बर्षदेखि ठप्प: चुनावी मुद्धा बनाएका नेताहरु मौन

लामो समयसम्म चलेको स्वामित्व विवाद र रुख कटानीको आदेश नपाउँदा अलपत्र परेको धनगढी –दिपायल द्रुत मार्गको निर्माण एक बर्षदेखि ठप्प छ। उक्त योजनालाई चुनावी मुद्धा बनाएका नेताहरु मौन रहेका छन्। 
डोटीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम आलेमगर, आफ्नो व्यक्तिगत पहलले प्रदेशमा हस्तान्तरण भईसकेको धनगढी दिपायल द्रुत मार्ग फेरी संघीय सरकारकै मातहतमा ल्याएको दावी गर्दै आएका छन्।

तर संघीय सरकारले योजना खासेको डेढ महिना वितिसक्दा समेत द्रुत मार्गको निर्माणका लागि कुनै पनि काम अगाडी बढ्न नसकेको विषयमा भने सासंद आलेमगर पनि मौन छन्। योजना खोस्न ठुलो बल लगाएका प्रतिनिधि सभा सदस्य आलेमगर अहिले सडक निर्माणको काम सुरु गराउनका लागि भने उदासिन देखिएका छन्। उनले आफ्नो व्यक्तिगत पहलमा योजनाको निर्माण फेरि छिट्टै सुरु हुने दावी गरे। 

उनका अनुसार धनगढीदेखि बझाङ र चिनको सिमाना सम्म जोड्ने सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारले ठेक्का गर्ने तयारी गरेको छ। सुरु नै नभएको र जनताले स्वीकार नगरेको योजना सुरुङ मार्ग पनि आफ्नै पहलमा आएको भन्दै नेताहरु भाषण ठोकिरहेका छन्। आलेमगर मात्रै होईन सोही सडक निर्माणको एजेण्डा सहित विजयी भएका अधिकासं नेताहरु अहिले द्रुत मार्गको विषयमा बोल्न पनि हिचकिचाउने गरेका छन्। कैलालीबाट विजयी प्रतिनिधि सभा सदस्य नारदमुनी रानाले पनि सो बारेमा खासै बोल्न मानेनन्। उनले योजनाको निर्माण रोकिएको भए पहल गर्ने आश्वासन दिए। 

योजना कहिले प्रदेश त कहिले संघीय सरकारको मातहतमा लैजाने प्रतिस्पर्धा भएपछि सडक निर्माण अलपत्र परेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले कार्तिक महिनाको सुरुवातमा धनगढी–दिपायल द्रुतमार्गको अनुगमन गर्दै यहि वर्षदेखि द्रुत मार्ग सञ्चालन हुने दावी गरेका थिए तर अवका तीन महिनामा सडकको निर्माण सकिने कुनै सम्भवना नै छैन्। एक दशकसम्म द्रुत मार्गको ट्रयाक समेत खोल्न नसक्नुलाई यस क्षेत्रका नेताहरुको असफलताका रुपमा पनि हेरिन थालिएको छ। 

प्रदेश सरकारलाई योजना हस्तान्तर गरेर कर्मचारी परिचालन भएको केहि दिनमै संघीय मन्त्रीपरिषद्को बैठक मार्फत योजना खोस्न गलत भएको प्रदेश सभा सदस्य पुर्णा जोशीको भनाई छ। उनले सुरुमा प्रदेशलाई योजना हस्तान्तरण नगर्नुपर्ने हो, गरिसकेपछि फेरी योजना खोस्न गलत भएको बताईन्।

उनले द्रुत मार्ग निर्माणमा संघीय सरकारले तदारुकता नदेखाए पहल गर्ने आश्वासन दिईन्। मंसिर ४ गते धनगढी –दिपायल द्रुत मार्ग योजना संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेकोमा माघ २१ गते फेरी आफ्नै मातहतमा लगेको थियो। तर योजनाका लाग आवश्यक कर्मचारी खटाउन भने संघीय सरकारले चाँसो दिएको छैन् भने नेताहरुले पनि पहल गरेका छैनन्। संघीय बन मन्त्रालयमा अड्कीएको रुख कटानीको फाईल समेत अगाडी बढाउन यस क्षेत्रका नेताहरु असफल भएका छन्। 

१ सय ५ किलोमिटर लम्वाईको द्रुतमार्ग अन्तर्गत झण्डै १८ किलोमिटर ट्याक खोल्न बाँकी छ भने ट्याक खोलिएको स्थानमा पनि ठाउँ–ठाउँमा पहिरो जाँदा दोव्वर बढि लगानी लाग्ने देखिएको छ।