मुख्यमन्त्री कप : नेकपाकै सांसद विरोधमा उत्रिए
५ दिनमा झण्डै तीन करोड बजेट सक्ने गरी आयोजना भएको मुख्यमन्त्री कपको चौतर्फी विरोध बढेको छ। मुख्यमन्त्री कपका लागि स्थानीय तह, जिल्ला हुँदै प्रदेशको टिम छनौट हुनुपर्ने हो तर टिम छनौट विना नै खेलहरु सञ्चालन भईरहेका छन्। आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि अलग्गै बजेटमा छनौट गरिएका खेलाडीहरुलाई टपक्क टिपेर प्रतियोगितामा समावेश गराईएको छ।
खेलकुदको विकासका लागि र खेल पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि भन्दै आयोजना गरिएको अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री कप प्रतियोगितामा व्यवस्थापन नै फितलो देखिएको सत्तापक्ष नेकपाकै प्रदेश सभा सदस्य पुर्णा जोशीले बताईन्। कुनै तयारी बिना प्रदेश सरकारले हतार हतारमा प्रतियोगिता आयोजना गरेपछि त्यसले कुनै पनि उपलव्धी नदिने सत्ता पक्षकै सासंदहरु पनि बताउँदै आएका छन्।
उनीहरुले मन्त्रीपरिषद्बाट प्रतियोगिता गर्ने निर्णय भएको तर सत्तापक्षकै सांसदहरुसंग मसेत छलफल नभएको बताएका छन्। जसले गर्दा मुख्यमन्त्री कपको माहोल सामान्य क्लवहरुले आयोजना गर्ने प्रतियोगिता बराबर पनि देखिएको नेकपाकै अर्का प्रदेश सभा सदस्य लिलाधर भट्टको भनाई छ। पहिलो पटक सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सुरु भएको मुख्यमन्त्री कप अन्तर प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिताले राष्ट्रिय स्तरमा प्रदेशको पहिचान गराउने दावी गरिएको थियो।
तर कपको ४ दिन सम्म भएका खेलहरुमा दर्शकको भने खडेरै जस्तै छ। पुरुष क्रिकेट भईरहेको फाप्ला क्रिकेट मैदान, महिला क्रिकेट भईरहेको संघीय प्रहरी सुदूरपश्चिमको खेल मैदान र फुटवल, भलिवल, ब्याटमिन्टन भईरहेको धनगढी रंगशालामा खेल भईरहँदा दर्शकको सङख्या भने शून्य जस्तै हुने गरेको छ।
नेकपा नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पार्टीको अधिवेशन गरे जस्तै प्रतियोगिताको आयोजना गरेपछि कसैको चाँसो नदेखिएको नेपाली काग्रेसबाट प्रदेश सभा सदस्य कर्ण मल्लले बताए।
विगतमा आयोजना भएका धनगढी प्रिमियर लिग, फारवेष्ट पशुपति कप, सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्डकपमा प्रवेशका लागि शुल्क तिर्दा समेत दर्शकहरु ठाउँ पाउने अवस्था थिएन्। लिटिल फ्लावर प्रिमियर लिग र सुपर लिगमा पनि दर्शको उत्साहजनक सहभागिता रहँदै आएको थियो।
तर सरकारले ३ करोड सक्ने गरि आयोजना गरेको भएपनि दर्शकहरुले स्वस्फुर्त सहभागी नभएर प्रतियोगिता बहिस्कार गरिदिएका छन्। झण्डै तीन करोड बजेट मुख्यमन्त्री कपको लागि विनियोजन भएकोमा टीमहरुले पाउने नगद पुरस्कार भने २८ लाख मात्रै छ। अन्य व्यवस्थापन खर्चको नाममा १ करोड ६० लाख खर्च हुने आयोजक सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
बाँकी एक करोड १० लाखको लेखाजोखा भने अनुमानित बजेटमा समेत राखिएको छैन्। सक्तापक्षका कार्यकर्ताहरुलाई मात्रै समेटर बनाईएका दर्जन समिति उपसमिति मार्फत कार्यकर्ता पोस्ने खेल मात्रै भएको आरोप बढदै गएको छ।
नवराज पनेरु दिनेश एफएमका सम्पादक हुन्। उनले कला साहित्य, खेलकुद, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।