यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीमा भारवाहान सवारी साधन जाँचपासमा समस्या

यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीमा भारवाहान सवारी साधन जाँच पासमा समस्या भईरहेको छ। भारवाहान सवारी साधन जाँच पासका लागि कार्यालयमै लैजानु पर्ने हँुदा कार्यालय जाने सडक साघुरो, पार्किङको व्यवस्था नभएको तथा विद्युतका तारहरु होचो स्थानमा रहेकोले समस्या भईरहेको हो। यता यातायात व्यावस्था कार्यालयले पनि सेवाग्रहीको चाहाना अनुसार सेवा प्रवाह गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छ। सेवाग्रहीहरुलाई सहज तथा छिटो छरितो सेवा दिने भन्दै यसै आर्थिक वर्षको सुरुवातमै यातायत व्यवस्था कार्यालय सेतीले आफ्नो कार्यालय सारेको थियो। तर सुविधा सम्पन्न भनिएको कार्यालयमा उचित पार्किङको व्यवस्था समेत हुन सकेको छैन भन सडक साँघुरो भएकाले भारवाहान सवारी साधन आवतजावतमा समस्या हुने गरेको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन। 

नागरिक दैनिक जसो काम पर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालयको काम चुस्तदुरुस्त नभएको गुनासो सेवाग्रहीहरुको छ। साविकको सेती अञ्चलको यातायात कार्यालय एउटै भएकाले सेती अञ्चलका ५ ओटा जिल्ला र साविकको महाकाली अञ्चलका कञ्चनपुर लगायतका अन्य जिल्लाहरुबाट सेवाग्रही धनगढी पुग्ने गरेका छन। धेरैलाई छिटो काम सिध्याएर गन्तव्य स्थानतिर जाने हतार हुने गरेको हुन्छ। कार्यालय सरेपनि सेवा प्रवाह न त प्रभावकारी भएकोछ न त पैसा बिना नै काम हुने गरेको सेवाग्राही रामचन्द्र भट्टले बताए। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश भरी संञ्चालित सबै सार्वजनिक यातायातहरुको जाँच पासको प्रत्येक वर्षको २ पटक यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढी पु¥याउनु पर्ने हुन्छ भने सवारी साधन खरिद विक्री गर्दा पनि जाँच पासको लागि यातायात कार्यालयमै अनिवार्य रुपमा नै पु¥याउनु पर्ने प्रावधान बनाईएको छ। सवारी साधनको भौतिक अवस्था, प्राविधिक अवस्था तथा वतावरण प्रदूषणको अवस्था जाँच पासको लागि कार्यालयमै सवारी साधन लैजानु पर्ने प्रावधान बनाईएको यातायात कार्यालयले जनाएको छ। तर यी सबै प्रावधान पुरा गर्नको लागि सहज वातावरण भने सृजना हुन सकेको छैन। 

सार्वजनिक यातायातका सवारी धनीहरुले सवारी साधन जाँच पासका लागि म्याद सकिएको एक हप्ता भित्रै जाँच पास गरायो भने तोकेकै दस्तुर मात्र लाग्ने गरेको छ भने म्याद सकिएको ३५ दिन भित्र डवल दस्तुर र त्यो भन्दा बढी दिन वित्यो भने जरिवाना समेत तिर्नु पर्ने हुन्छ। तर छिटो छरितो तथा सहज रुपमा सेवा प्रवाहको वातावरण सृजना गर्न नसकिएका कारण सेवाग्राहीले सास्ती मात्रै होईन जरिवाना पनि धेरै तिर्नु परिरहेको छ।