सुदूरपश्चिममा चुनाव लडेका ५ सय बढी प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारलाई कारबाही

धनगढी: सुदूरपश्चिममा स्थानीय तहको चुनाव लडेका ५ सय बढी जना पालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले चुनाव खर्च नबुझाएको भेटिएको छ।

८८ पालिका रहेको सुदूरपश्चिमका १सय ७१ गाउँपालिका अध्यक्ष र १ सय २ उपाध्यक्षका उम्मेदवारले चुनावी खर्च विवरण नबुझाएको निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको सूचनामा छ। यस्तै १ सय २९ नगरप्रमुख र १ सय २ उपप्रमुखका उम्मेदवारले पनि चुनाव खर्चको विवरण आयोगलाई नबुझाएको पाइएको छ। चुनाव भएको ३० दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा खर्च विवरण बुझाउन अटेरी गर्नेलाई निर्वाचन आयोगले जरिबाना तोकेको छ। 

गत बैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको चुनावमा सुदूरपश्चिमका ५ सय ५ पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष  तथा प्रमुख/उपप्रमुखले निर्वाचन आयोगमा चुनाव खर्च विवरण नबुझाएका हुन्। कानुनअनुसार सबै उम्मेदवारले चुनाव सकिएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्नेमा अटेरी गर्ने ५ सय ५ जनालाई जरिबाना तोकिएको छ।

निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने उपमहानरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुखको उम्मेदवारलाई जनही ५ लाख ५० हजार जरिबाना तोकेको छ। नगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुखलाई ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिकाको अध्यक्ष/उपाध्यक्षलाई ३ लाख ५० हजार जरिबाना तोकेको छ। निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिबाना नबुझाएमा निर्वाचित भए स्वतः पद जाने तर चुनाव हारेको छ भने आगामी ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ उपमहानगरपालिका ३३ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका रहेका छन्। एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढीमा चुनवा लडेका ३ जना प्रमुखका र ३ जना उपप्रमुखका उम्मेदवारले चुनाव खर्च नबुझाएका हुन्। धनगढीमा प्रमुखका उम्मेदवार रहेका मदनकृष्ण भट्ट उद्धवराज पन्त र कविन्द्र ऐरले चुनाव खर्च नबुझाएका हुन्। पन्त र भट्ट स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए भने ऐर जनता समाजवादीका उम्मेदवार थिए।

यस्तै उपप्रमुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट चुनाव लडेका शान्तिकुमारी अधिकारी क्षेत्री, विवेकशील साझाका विमला पन्त र स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेका प्रभाकर भण्डारीले खर्च विवरण नबुझाएको पाइएको छ।

कैलालीका चुनाव जितेर खर्च विवरण नबुझाउनेहरू
यस्तै कैलालीको गोदावरीका प्रमुख वीरेन्द्र भट्ट, एमालेबाट उम्मेदवार रहेका गोकर्ण भट्ट र उपप्रमुखका उम्मेदवार रत्ना कडायतले पनि खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। लम्कीचुहाका प्रमुखमा निर्वाचित सुशीला शाही र पूर्व प्रमुख महादेव बजागाई, कैलाली गाउँपालिकाका अध्यक्षका उम्मेदवार लाजुराम चौधरी, नागरिक उन्मुक्तिबाट जानकी गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा निर्वाचित गणेश चौधरी र लालमतीदेवी चौधरीले पनि खर्चको विवरण बुझाएका छैनन्। चुरेका अध्यक्ष चक्रबहादुर वोगटी, उपाध्यक्ष धनादेवी थापा, मोहन्यालका अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्यायले पनि चुनावमा भएको खर्च निर्वाचन आयोगलाई नबुझाएका हुन्।

कञ्चनपुरमा क-कसले बुझाएनन् ?
कञ्चनपुरको भीमदत्तका नगरप्रमुख पदम वोगटी, वेदकोटका उपप्रमुख तुलसीदेवी जोशी, कृष्णपुरका नगरप्रमुख हेमराज ओझा, बेलौरीका प्रमुख पोतिलाल चौधरी, पुनर्वासका प्रमुख तोयप्रसाद शर्मा र उपप्रमुख भुलियाकुमारी राना, दोधाराचाँदनीका किशोरकुमार लिम्बु र उपप्रमुख गंगादेवी जोशीले पनि खर्च विवरण पेश नगरेको निर्वाचन आयोगको सूचनामा उल्लेख छ। यस्तै शुक्लाफाँटामा प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवार रहेका माओवादी केन्द्रका नवराज ऐर नेकपा एकिकृत समाजवादीका माधवप्रसाद पन्तले पनि चुनावमा भएको खर्चको विवरण नबुझाएका हुन्।

अछामका खर्च विवरण नबुझाउनेहरू
अछामका ८ पालिकामा प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्षका उम्मेदवार रहेका र चुनाव समेत जितेकाहरूले चुनाव खर्च बुझाएका छैनन्। पञ्चदेवविनायक नगरपालिकाका प्रमुख अम्विकाकुमारी चलाउने र उपप्रमुख हर्कबहादुर रावलले खर्च विवरण पेश नगरेका हुन्। यस्तै कमलबजार नगरपालिका, मंगलसेन, साफेबगर नगरपामलिकामा प्रमुख र उपप्रमुखको चुनाव लडेकाहरूले चुनावी खर्च पेश नगरेका हुन्।

डडेल्धुरामा अघिल्लो पटक चुनाव जितेकाले पनि विवरण बुझाएनन्
डडेल्धुराको अमरगढीमा अघिल्लो पटक उपप्रमुख जितेकी संगीता कुमारी भण्डारीलगायत ४ जना प्रमुख पदका उम्मेदवार र उपप्रमुखमा जित हातपारेका पार्वतीदेवी झुकालसहितका ४ जनाले पनि चुनावी खर्च बुझाएका छैनन्। अजयमेरूका अध्यक्ष उमेशप्रसाद भट्ट, उपाध्यक्ष वसन्ती पाल, आलितालका अध्यक्ष शेरसिंह पार्की र उपाध्यक्ष मैनाकुमारी रावल, गन्यापधुराका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर कार्की, उपाध्यक्ष ज्ञानकुमारी सेटी, नवदुर्गाका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद अवस्थी र भागेश्वरका उपाध्यक्ष पुष्पा ठकुराठीले पनि चुनावमा गरेको खर्च निर्वाचन आयोगमा पेश नगरेका हुन्।

यी हुन् चुनाव खर्च विववरण नबुझाउने डोटीका जनप्रतिनिधि
डोटीको दिपायलसिलगढीका प्रमुख र उपप्रमुख बाजीसिंह खड्का र कलावती महरले पनि खर्च चुनामा भएको खर्च बुझाएका छैनन्। डोटीको आदर्श गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गणेशबहादुर खड्का र लक्ष्मी धामी, जोरायलका दुर्गादत्त ओझा र जमुनाकुमारी वोहरा, वोगटान फुट्सिलका कमलबहादुर गडसिला र विस्नादेवी वम र सायलका धर्मराज जोशी र निर्मला वोहरा ओलीले पनि निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण दाखिला नगरेको आयोगले जनाएको छ।

बाजुरामा क-कसले बुझाएनन्
बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख कर्णबहादुर थापा र कमलाकुमारी जैसी, बडीमालिकाका अमरबहादुर खड्का र नन्दाकुमारी थापा, बुढीनन्दाका जनकबहादुर वोहरा र रामबहादुर वोहरा, खप्तडछेडेदहका अध्यक्ष दिलबहादुर रावल र उपाध्यक्ष विसुदेवी नाथ, गौमुलका अध्यक्ष हिरबहादुर रोकाया र उपाध्यक्ष सिता रोकाया, जगन्नाथका कालीबहादुर शाही र मरुकला विष्ट, स्वामीकार्तिक खापरका उपाध्यक्ष मैना जोशी र हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादर शाही र उपाध्यक्ष राजकला सार्कीले पनि निर्वाचन खर्च विवरण पेश गरेका छैनन्।

बझाङमा १ नगरप्रमुख, २ अध्यक्ष र ३ उपाध्यक्षले विवरण पेश गरेनन्
बझाङको बुङ्गलका नगरप्रमुख जयबहादुर धामी, थलाराका उपाध्यक्ष रामबहादुर खत्री, दुर्गाथलीका अध्यक्ष दिलबहादुर थापा, मष्टा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हर्क धामी, वित्थडचिरका अध्यक्ष अम्मरसिंह महर र उपाध्यक्ष धनलक्ष्मी कुमारी सिंहले पनि चुनावमा भएको खर्च विवरण निर्वाचन आयोगालाई नबुझाएका हुन्।

दार्चुलाका चुनाव जितेका एक जनाले खर्च विवरण बुझाएनन्
दार्चुलाको शैल्यशिखरमा प्रमुखको चुनाव लडेका पूर्व प्रमुख अमरसिंह धामी, अपिहिमाल, दुँहु, नौगाड र मार्मा गाउँपालिकामा उम्मेदवारी दिएका व्यक्तिहरूले खर्च विवरण बुजाएका छैनन्। व्याँसका अध्यक्ष मंगलसिंह धामी र अध्यक्षका उम्मेदवार दिलिपसिंह बुढाथोकीले पनि खर्च विवरण नबुझाएका हुन्।

बैतडीको पञ्चेश्वरका अध्यक्षले पनि खर्च विवरण बुझाएनन्
बैतडीको पुरचौंडी, दशरथचन्द र मेलौलीमा चुनाव लडेका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारहरूले पनि खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। यस्तै डीलासैनी, दोगडाकेदार सिगास र सुर्नायामा चुनाव लडेका कतिपय उम्मेदवारले खर्च विवरण पेश गरेका छैनन्। बैतडीको पञ्चेश्वरका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्द र उपाध्यक्ष विना भट्टले पनि निर्वाचन आयोगलाई खर्च पेश गरेका छैनन्।

यसरी सुदूरपश्चिममा स्थानीय सरकारको कार्यकारी पदमा बहाल रहेकै व्यक्तिहरूले निर्वाचन कानुन उल्लंघन गरेर जरिबाना तिर्नु परेको छ भने ठुलो संख्यामा वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूले पनि निर्वाचन खर्च विवरण पेश गरेका छैनन्।