सुदुरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा मिलोमतोमा टेण्डर, करोड बढि कुम्ल्याउने प्रयास

सुदुरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक मन्त्रालयले औषधी र उपकरण खरिदका लागि आह्वान गरेको टेण्डरमा मिलोमतोको आशंका हुन थालेको छ। औषधी तथा उपकरण खरिदको जिम्मा चाहेको आपुर्तिकर्तालाई दिनका लागि वस्तु अनुसार नदिएर प्याकेजमा दिएपछि मिलोमतोको आशंका हुन थालेको हो।

पछिल्लो समयमा आह्वान गरेका औषधी र उपकरणहरुका विभिन्न टेण्डरहरुमा फरक फरक प्रावधान राखेर अनिमितता गर्न खोजेको आरोप लागेको हो। एक नीजि परामर्शतादाता कम्पनीलाई टेण्डरको प्रावधान बनाउने काम दिएर सिमितले मात्रै हाल्न पाउने गरी चाहेको आपुर्तिकर्तालाई दिनका लागि मन्त्रालयले चलखेल गरिरहेको आरोप लागेको हो। सेटिङ मिलाएको आपुर्तिकर्तालाई टेण्डर दिने गरी टेण्डरमा समेत सिण्डीकेट लगाएको आपुर्तिकर्ता प्रशान्त सिंहको आरोप छ। 

सामाजिक विकास मन्त्रालयले आह्वान गरेका टेण्डरहरुको प्रावधान बनाउने काम गरेको परामर्शदाता कम्पनीले यसअघि महाकाली अञ्चल अस्पतालको पनि टेण्डरको प्रावधान बनाएका थियो। तर त्यो सिमित र चाहेकोलाई दिने गरी बनाईएको भन्दै खोलिएका टेण्डर पनि रद्द गरिएको थियो। सेती अञ्चल अस्पतालमा पनि प्याकेजमा टेण्डर गर्दै अनिमितता हुने गरेकोमा हाल आएर त्यहाँ पनि वस्तु अनुसार टेण्डर हुन थालेपछि केही अनियमिततामा कमि आएको छ। तर समग्र प्रदेशकै नेतृत्व गर्ने र सुधार गर्ने जिम्मा लिनुपर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालय भने आर्थिक चलखेलको लोभमा आफै गलत बाटोमा हिडिरहेको टाईटन ईन्टरनेशनलका आपुर्तिकर्ता शेखर श्रेष्ठको आरोप छ। 

मन्त्रालयले आव्हान गरेको २ करोड ४० लाखको औषधीको टेण्डरमा विट गर्ने फर्मले कुनै एक निकायमा १ करोड ७४ लाखको मुल्य आपुर्ति गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ। मन्त्रालयले नै २ करोड ८८ लाखमा आव्हान गरेको उपकरणमा कम्तिमा एक करोड ५० लाख मुल्य बराबरको कारोवार भएको हुनुपर्ने बुँदा समावेश गरिएको छ।

त्यसैगरी एक करोड ६८ लाखको औषधी, एक करोड ८६ लाखको अक्सिजन प्लान्ट र साढे ७ करोडको एम्बुलेन्स खरिदको टेण्डरमा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनले आवश्यकता परेमा राख्न मिल्ने बुँदाहरु राखेर ईच्छाएको फर्म र व्यक्तीलाई दिने गरी व्यवस्था मिलाईएको आपुर्तिकर्ताहरुको आरोप छ। कतिपय आपुर्तिकर्ताले प्याकेजमा महँगो पर्ने र वस्तु अनुसार गरेमा सरकारी रकम बचत हुने भन्दै वस्तु अनुसार गर्नका लागि लिखित रुपमा समेत मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका थिए। तर मन्त्रालयले निवेदनलाई वेवास्ता गरिदिएको ईष्टवेष्ट ईन्टरनेशनलका आपुर्तिकर्ता सन्तोष श्रेष्ठको भनाई छ। 

सार्वजनिक खरिद ऐनमा आवश्यक परेमा टेण्डर रकमको ५० देखि ८० प्रतिशत रकम बराबरको कारोवार भएको राख्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। तर औषधी र उपकरणका फरक फरक टेण्डरमा समान रुपमा ऐन अनुसार गएमा खासै फरक नपर्ने भएपनि टेण्डर पिच्छे फरक फरक कुरा राख्नुले आपुर्तिकर्ता र मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले मिलेर करौडौं कुम्ल्याउन खोजेको आपुर्तिकर्ताहरुको आरोप छ। 

सरकारी निकायले गर्ने टेण्डर सम्बन्धितका विषयमा अध्ययन अनुगमन गर्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठुलो रकममा प्याकेज दिन नमिल्ने बताएको छ। सानो रकमको भएमा खासै फरक नपरेपनि ठुलो रकममा वस्तु अनुसार टेण्डर गरेमा त्यसमा गुणस्तरीयता हुने र कम मुल्यमा हुने कार्यालयलमा सामाग्री खरिदकै विषय हेरिरहेका निर्देशक यज्ञ प्रसाईको भनाई छ। 

यता सामाजिक विकास मन्त्रालय भने धेरै औषधी र उपकरण खरिद गर्दा झन्झटिलो हुने भन्दै सरकारी ढुकुटी सिद्धाउन लागिरहेको छ। मन्त्रालयका सचिव गोगन हमालले वस्तु अनसरा गर्दा झन्झटीलो हुने भएकाले प्याकेजमा टेण्डर गरिएको बताए।