स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समिति विवाद निरुपणमा प्रहरी र अदालतकै भर

श्रीमतीले छोरा लिएर अर्कैसँग हिडेपछि कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिका ५ थापापुरका हर्क बहादुर सुनारले गत असोजमा न्यायिक समिती र ईलाका प्रहरी कार्यालयमा छोरो फिर्ता गराई पाउँ भन्दै उजुरी दिए। कहिले  प्रहरीले न्यायिक समिति पठाउने त कहिले न्यायिक समितिले प्रहरी कहाँ पठाउने गरेका कारण अहिलेसम्म सुनारको मुद्दाको सुनवाई कतैबाट पनि हुन सकेको छैन्। दृष्टिवीहिन समेत रहेका सुनारले दुवै निकायमा दिएको उजुरीमा आफ्नो श्रीमती र छोरा रहेको ठेगाना समेत खुलाएका छन्।

६ महिना अघि दुवै निकायमा दिएको उजुरीमाथि कुनै सुनवाई नभएपछि सुनार अहिले आफूले न्याय नपाएको भन्दै मिडियामा आएर गुनासो पोखिरहेका छन्। नगरपालिकामा गठित न्यायिक समिति र प्रहरीले आफ्नो मुद्दा सुनवाईका लागि टेरपुच्छर समेत नलगाएपछि सुनारसँग गुनासो गर्नु बाहेकको विकल्प नै छैन्। तर उनको मुद्दा सुनवाई नभएको विषयमा लम्कीचुहा नगरपालिकाको न्यायिक समितिकी संयोजक तथा उपमेयर टिका थापाले त्यस्तो उजुरीको हकमा  सुनारकी श्रीमती रुकुममा रहेकाले सम्पर्कमा ल्याउन नसकिएको दावी गरिन्।

यद्यपी सो मुद्दा न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्छ की पर्दैन भन्ने विषयमा भने उपमेयर थापा अनभिज्ञ छन्। कैलालीको धनगढी उप–महानगरपालिकाले पनि न्यायिक समितिमा दर्ता भएका कतिपय उजुरीको सुनवाई गर्न सकेको छैन्।  उप–महानगरपालिकाको न्यायिक समितिका अनुसार हाल सम्म जम्मा ५९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये ३२ वटा उजुरीमा मेलमिलाप गरिएको छ भने विवाद निरुपण गर्न नसकिएपछि ९ वटा मुद्दा जिल्ला अदालत पठाएको छ।

उप– महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा काम गर्दै आएकी सहायक महिला विकास निरिक्षक तेजु जोशीले न्यायिक समिति गठन भएदेखी दर्ता भएका ५९ उजुरी मध्ये सम्बन्ध विच्छेद, जग्गा किचलो, लेनदेन र घर खाली गराई पाउन भनी परेका ९ वटा मुद्दालाई सम्बन्धीत निकायमा पठाईएको बताईन्। यी दुई स्थानीय तहले मात्र नभई कैलालीका अन्य स्थानीय तहका न्यायिक समितिले पनि आफू कहाँ आएका उजुरी सहजै निरुपण गर्न सकिने भए गर्ने नभए प्रहरी वा अदालत लगायतका निकायमा पठाउने गरेका छन्।

जसकारण न्याय खोज्दा सास्ती मात्र खेप्नु परेको पीडितको गुनासो छ।  स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएपछि स–साना विवादहरु उतै निरुपण भई अदालत र प्रहरीमा पर्ने मुद्दाको चाप कम हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर न्यायिक समितिले सहज रुपमा निरुपण गर्न सकिने बाहेकका मुद्दाहरुलाई प्रहरी र अदालत कहाँ पठाउदा मुद्दाको चाप कम हुन सकेको छैन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरिक्षक हरि बहादुर ओलीले न्यायिक समितिमा विवाद निरुपण हुन नसकेको उजुरी समेत आउने गरेको बताए।

संविधानको धारा २१७ अन्तर्गत गठित न्यायिक समितिहरूलाई स्थानीय झैझगडा, साँध सिमाना, घरेलु हिंसा जस्ता विवादहरूलाई खासगरि मेलमिलापमार्फत निरूपण गर्ने जिम्मा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले दिएको छ। तर आफ्नो सहजता र अनुकुलता हेरेर न्याय सम्पादन गर्न थालेपछि न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी नभएको धेरैको भनाई छ।