सुदूरपश्चिमको ४७ प्रतिशत खेतीयोग्य भूमिमा छैन सिँचाइको व्यवस्था 

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र कूल ३ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। खेतीयोग्य जमिनको ५३ दशमलव ३ प्रतिशत भू–भागमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। आंशिक रुपमा २५ दशमलव २ प्रतिशत र २८ दशमलव १ प्रतिशत भू–भागमा वर्षभरी सिँचाई सुविधा पुग्ने गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कृषि निर्देशनालयको तथ्यांक छ। 

प्रदेशभित्र अहिलेपनि ४७ प्रतिशत कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छैन। सेती, महाकाली र कर्णालीजस्ता ठुला नदीहरु भएर पनि सिँचाइका लागि तीन तहका सरकारको ध्यान जान सकेको छैन। कूल सिँचित क्षेत्रफलमध्ये ७ दशमलव ३५ प्रतिशत भूभागमा कुलो र २५ प्रतिशत भूभागमा नहरबाट सिँचाई सुविधा विस्तार भएपनि पोखरी, बोरिङ तथा थोपा प्रणालीबाट नगन्य मात्रामा सिँचाई भएको तथ्यांक छ। 

प्रदेश कृषि निर्देशनालय दीपायलका योजना अधिकृत टेकेन्द्रसिंह ऐरले झण्डै आधा कृषियोग्य भूमिमा सिँचाई हुने गरेको बताए। ‘पहाडमा त झन निकै न्यून मात्रमा सिँचाई सुविधा छ। तराईका कैलाली कञ्चनपुरमा समेत सिँचाई सुविधा विस्तार हुन सकेको छैन’ उनले भने, ‘यसले प्रत्येक वर्ष कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल समेत खुम्चिदै गएको छ। यसको असर उत्पादनसम्मै परेको देखिन्छ।’

कैलालीमा कूल ६९ हजार ६६७ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये २५ हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। ४५ हजार हेक्टर क्षेत्रफल जमिन सिञ्चित हुने गरेको भएपनि त्यहाँ वर्षभरी सिँचाइ सुविधा पुग्न सकेको छैन। सिँचाइ अभावका कारण उत्पादनमा वर्षेनी ह्रास आउने गरेको सरोकारवाला बताउँछन्। 

प्रदेशको झण्डै आधा खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ विस्तार हुन नसक्दा कृषि उत्पादनमा स्वभाविक रुपमा कमी आइरहेको कृषि निर्देशनालयका सूचना अधिकारी केशवराज पाण्डेयले बताउँछन्।  सुदूरपश्चिममा १ लाख ८१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान र ८५ हजार हेक्टरमा गहुँ खेती हुँदै आएको छ। यहाँका ४७ प्रतिशत किसान अहिले पनि आकासे पानीको भरमा खेती गर्न बाध्य छन्। 

सेती, कर्णाली र महाकाली जस्ता ठूला नदी यही प्रदेश भएर बग्छन्। रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाई आयोजना र महाकाली सिँचाइ आयोजना जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालनमा भएपनि आयोजनाको काम निर्माणकै चरणमा छ।

 सिँचाई विस्तार र समयमा योजना सम्पन्न गर्न ध्यान नपुग्दा किसानको समस्या वर्षेनी दोहोरिदैँ गएको छ। सिँचाई विस्तारको नाममा हरेक वर्ष संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुले बजेट विनियोजन गर्दै आएपनि नीति, कार्यक्रम र बजेटअनुसार काम हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन्।