दोस्रो जनआन्दोलनपछि धनगढीमा गैरनागरिकलाई दिइएको जग्गा बिक्री

धनगढी: २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि धनगढी नगर विकास समितिले नगर क्षेत्रमा बचेको सार्वजनिक जग्गा बिक्रीमा तीब्रता दिएको तथ्य फेला परेको छ। २०६५ मा सार्वजनिक जग्गा बिक्री गरेर दोब्बर भत्ता खाने निर्णय गरेको समितिका तात्कालिन पदाधिकारीले नगर क्षेत्रको महत्वपूर्ण जग्गा निवेदन दिएकै आधारमा दर्ता गरिदिएको तथ्य फेला परेको हो। 

नगर विकास समितिले २०५१ मा भारतीय नागरिक बसोबास गरेको वडा नम्बर १ को जग्गा २०६५ मा आएर व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको देखिएको छ।  समितिले गठन गरेको जग्गा छानविन उप(समिति समक्ष निवेदन दिएको आधारमा भारतीय नागरिक बसेको जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको हो।

टिकाराम सापकोटा नगर अध्यक्ष र रामबहादुर केसी जग्गा छानविन समितिको संयोजक भएको समयमा २०५१ भदौमा गैरनागरिकले भोगचलन गरेको वडा नम्बर १ को नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा निवेदन दिएकै आधारमा २०६५ असोज १० मा नवलकिशोर गुप्ता, मोहम्मद जुवेर आलम, अनिलकुमार गुप्ता, कमर मियाँ, नूर मोहमद, मुकेशकुमार ठाकुर, धनबहादुर ठाकुर, मनोज ठाकुर र रामबाबु ठाकुरको नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिने निर्णय गरेको थियो। 

यसरी दोस्रो जनआन्दोलनपछिको शान्ति प्रक्रिया चलिरहेको समयमा नगरको कुनाकन्दरा खोजेर सार्वजनिक जग्गा बिक्री गर्न धनगढी नगर विकास समिति सक्रिय रहेको तथ्यहरूले स्पष्ट देखाएको छ। सापकोटा नगर विकास समितिको अध्यक्ष हुँदा १२ विघा ८ कट्ठा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको थियो। 

कित्ताकाट गर्ने कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत भत्ता

२०६५ साउन २८ गते सापकोटाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नगर विकास समितिबाट बिक्री वितरण गरिने जग्गाको प्राविधिक कामकाज गर्न काजमा आएका कर्मचारीलाई सुरूको तलब स्केलको ५० प्रतिशत दिने निर्णय गरेको थियो। नापी निरीक्षक तथा अमिनहरूलाई जग्गा बिक्रीको काम नसकिदासम्म ५० प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराउने तर अन्य कर्मचारीलाई सुरू तलब स्केलको २५ प्रतिशत भत्ता २०६५ साउन १ गतेदेखि २०६६ असार मसान्तसम्म मात्रै दिने निर्णय भएको थियो।

सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरी नगर विकासको विविध पक्षमा योजना बनाउनुपर्ने दायित्व भए पनि २०४० मा सरकारले दिएको म्याण्डेटकै खिलाप गएर धनगढी नगर विकासले सार्वजनिक जग्गा बिक्री गरेर भत्ता खाने गरेको फेला परेको छ।

कभर्ड हलमा सटर बनाउने निर्णय कार्यान्वयन भएन

समितिले भदौ १३ गते भने  जिल्ला खेलकुद विकास समिति कैलालीले भोगचलन गरेको कभर्ड हल भएको ७ बिघा १४ कट्ठा १३ धुर जग्गा उक्त समितिलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय भएको देखिन्छ। खेलकुद विकास समितिलाई दिने भनिएको जग्गाको पूर्व-उत्तर-पश्चिम मोहडामा व्यापारिक प्रायोजनका लागि निर्माण गरिने सटरको नगर विकास समिति र खेलकुद विकास समितिले आधाआधा स्वामित्व कायम हुने र निर्माणमा पनि आधाआधा लगानी गर्ने निर्णय भएको थियो। तर यो निर्णय कार्यान्वयन भएको देखिदैन।

सटर बनाउने र उपभोग गर्ने सम्बन्धमा खेलकुद विकास समितिलाई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा दिनुपूर्व नै करार सम्झौता गरिने र त्यो करार सम्झौता दीर्घकालीन हुने निर्णय गरिएको थियो। अन्त्यहीन करार सम्झौता गरेर सटर उपभोग गर्ने निर्णय भए पनि व्यवहारमा भने त्यो निर्णय कार्यान्वयन नै हुन सकेन।

बैठक भत्ता र पदाधिकारी भत्तामा दोब्बर वृद्धि

यस्तै टिकाराम सापकोटा समितिको अध्यक्ष हुँदा पनि टिम्बर कर्पोरेसन ब्लकमा नगर विकास समितिको कार्यालय भवन र बहुउद्येश्यीय भवन निर्माण गर्न लागत स्टिमेट र नक्सा तयार गरी भवन निर्माण गर्ने निर्णय भए पनि यो निर्णय पनि कागजमै सिमित रहेको देखिन्छ।

समितिले बैठक भत्ता २ सयबाट बढाएर ४ सय दिने निर्णय गरेको थियो भने अध्यक्षलाई १० हजार र सदस्य-सचिवलाई ३ हजार ६ सय मासिक भत्ता दिने निर्णय भएको थियो। यसैगरी जग्गा छानविन उप(समितिका संयोजकलाई मासिक ३ हजार र सदस्यहरूलाई २ हजार ५ सय मासिक भत्ता दिने निर्णय भएको थियो। 

२०६२/०६३ को आन्दोलनपछि धनगढी नगर विकास समितिले जग्गा बिक्री गरेर कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत भत्ता र अध्यक्षलगायत पदाधिकारीको मासिक भत्ता र बैठक भत्ता दोब्बर बढाउने काम भएको थियो। यसरी धनगढी नगर विकास समितिले दोस्रो जनआन्दोलन लगत्तै खोजीखोजी नगर क्षेत्रको जग्गा नापी गर्दै प्रभावशाली व्यक्तिलाई बिक्री गरेको र समितिमा आएको पैसा भत्ता भन्दै गोजीमा हालेको स्पष्ट हुन्छ।