संघीयतापछि वन मुद्दा चलाउन डराउँदै डिएफओहरु, उल्टै मुद्दा लाग्ने चिन्ता

धनगढीः वन मुद्दालाई फौजदारी मानिन्छ। फौजदारी मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुन्छ। संघीयताअघि नेपाल सरकार मातहतको जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुखले फौजदारी मुद्दा चलाउने कानुनी व्यवस्था थियो। तर, संघीयतापछि तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयहरु प्रदेश सरकारको मातहतमा रुपान्तरण भएपछि कानुनी जटिलता देखिएको छ। \

प्रदेश सरकारलाई फौजदारी मुद्दा चलाउने अधिकार नभएको भन्दै डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखहरु डराउने गरेका छन्। सुदूरपश्चिमको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव देवेशमणी त्रिपाठीले संघीयतापछि डिभिजन वन अधिकृतहरु समस्यामा रहेको बताए। उनले भने, ‘संघीयतापछि  डिभिजन वन अधिकृतहरुले पक्राउ गर्ने मिल्दैन। फौजदारी मुद्दाको किनारा लगाउने अधिकार संघलाई मात्र छ। डिभिजन वन कार्यालयले गरेका कामहरु नियमसंगत छैनन्।’

संघीय सरकारले खटाएको वन अधिकृत डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुख हुने भनेको छ। तर, डिभिजन वन कार्यालय प्रदेश सरकारको मातहतमा भएकाले कानूनी जटिलता देखिएको हो। वन फडानी तथा तस्करीमा संलग्नहरुको वन मुद्दा डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखले हेर्ने की सरकारी वकिलको कार्यालयले हेर्ने भन्नेमै अन्योलता देखिएको छ।

प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको वन निर्देशनालयका प्रमुख कृष्ण भट्टले प्रदेशका कुनै जिल्लाका डिभिजन प्रमुखहरुले मुद्दा नहेरेको बताए। उनले भने, ‘कतिपय जिल्लामा डिएफओले मुद्दा हेरेका छन्। कतिपय जिल्लामा हेरेका छैनन्, दुविधा छ। वन मुद्दा फौजदारी मुद्दा हो। फौजदारी मुद्दाको वादी नेपाल सरकार हुन्छ। नेपाल सरकार भनेको प्रदेश सरकार होइन, संघीय सरकार हो।’

प्रदेश सरकारलाई देवानी मुद्दाको मात्र अधिकार छ। सोही कारण प्रदेश सरकार मातहतका डिभिजन वन कार्यालय प्रमुखहरु कसैमामाथि मुद्दा चलाए उल्टै आफूलाई मुद्दा लाग्ने भन्दै डराउन थालेका छन्।  फौजदारी मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुने भन्ने कानुनी व्यवस्थाले प्रदेश सरकार मातहतका वन अधिकृतहरु डराएका हुन्। 

संघीयतापछि वनका कर्मचारीभन्दा नेताहरु हावी भएपछि झनै समस्या भएको छ। वन मुद्दामा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई छुटाउन राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग हुने गरेको गुनासो बढीरहेको छ।  कानुनी रुपमा कमजोर देखिएका वन अधिकृतहरु राजनीतिक शक्तिको अगाडि झनै कमजोर बन्दै गएका छन्।     

प्रदेश वन निर्देशक भट्टले वन मुद्दा चल्ने तर अधिकारको विषयमा मात्र समस्या रहेको बताए। उनले भने, ‘मुद्दा डिभिजन वन कार्यालय प्रमुखले हेर्ने की अदालतले हेर्ने भन्ने विषयमा अन्योलता हो। तर पनि मानिस पक्राउ, थुनामा राख्ने क्रम कम भएको छ। नेताहरु नजिक हुन्छन्। उनीहरुले दबाब दिने गरेका छन्। संस्थागत अतिक्रमण साह्रै बढेको छ।’

संघीयतापछि पनि वन मासिने क्रम रोकिएको छैन। स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले वन क्षेत्रमा मनोमानी भौतिक संरचना निर्माण गर्दै आएका छन्। उता वन माफियाहरु पनि  राजनीतिक शक्तिको आडमा झन बलिया हुँदै गएका छन्।