वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमप्रति सुदूरपश्चिम सरकारको गिद्धे दृष्टि

बहुउपयोगी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमप्रति सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको धारणा अझै सम्म सकारात्मक नहुँदा कार्यान्वयन चुनौती बढ्न थालेको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम मार्फत नै सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिका लागि आधार खडा गर्न सकिने भएपनि उक्त कार्यक्रमप्रति सरकारको धारणा सकारात्मक हुन नसकेको हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आईसकेपछि विस्तार गर्ने योजना पनि अलपत्र छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु भएकै सामुदायिक बनमा पनि प्रदेश सरकारले कार्यान्वनमा समन्वय नगरेपछि नयाँ सामुदायिक बनमा विस्तारको योजना नै अगाडी बढाउन समस्या भएको छ। 

नयाँ सामुदायिक वनमा कार्यक्रम विस्तार गर्न प्रदेशको संसदीय समितिले नै रोक लगाएको छ। वन डिभिजन कार्यालय कैलालीका प्रमुख अमर बुलनका अनुसार बाह्र बन र रानीफाटा सामुदायिक वनमा कार्यक्रम सुरुमै लागु भएकाले ति वनको अध्ययनपछि मात्रै नयाँ सामुदायिक वनमा विस्तार गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। दुवै वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु भएपछि सकारात्मक परिवर्तन भए अन्यमा विस्तार गर्ने नभए बन्द गर्न निर्देशन दिने संसदीय समितिको तयारी छ। तर डिभिजन प्रमुख बुलनले भने नयाँ सामुदायिक वनमा कार्यक्रम विस्तार गर्नका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। 

बाह्र वन साझेदारी वनमा त वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम तत्कालनका लागि रोक्न नै निर्देशन दिएको प्रदेशको अर्थ विकास तथा प्राकृति श्रोत समितिका सभापति प्रदेश सभा सदस्य हर्क वहादुर कुँवरले बताए। कुँवरले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको नाममा अनियमितता मौलाएको गुनासो आएको र अनुगमनका क्रममा पनि सोही देखिएकाले तत्कालका लागि बाह्र बनमा उक्त कार्यक्रम अन्तरगत कुनै कारोवार नगर्न निर्देशन दिएको बताए। उनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गर्दा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने भएकाले तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दिएको बताए। 

उद्योग पर्यटन बन तथा बातावरण मन्त्रालय सुदूरपश्चिमका सहायक बन अधिकृत सन्तोष चौधरीका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका ९ जिल्ला मध्ये अहिले सम्म कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, अछाम र बाजुरा गरि ५ जिल्लामा मात्रै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम विस्तार भएको छ। सुदूरपश्चिममा ११ लाख ४६ हजार हेक्टर वन रहेकोमा अहिले सम्म ७ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्याक्रम लागु गरिएको छ। तर प्रदेश सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम विस्तार गर्न र लागु भएका क्षेत्रमा पनि प्रभावकारी बनाउन सहयोग नगरेको गुनासो वन डिभिजन कार्यालयहरुले गर्दै आएका छन्। 

प्रदेशको अर्थ विकास तथा प्राकृति श्रोत समितिले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु भएका विभिन्न सामुदायिक वबनमा अनुगमनलाई तिव्रता दिएको छ। तर समितिले अनुगमनका क्रममा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राख्दा उक्त कार्यक्रमप्रति प्रदेशवासीको धारणा पनि गलत बन्न थालेको छ। अनियमितता रोक्नुको सट्टा कार्यक्रम नै रोक्न निर्देशन दिएपछि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम प्रति नै प्रदेशवासीको धारणा फरक बन्दै गएको हो। 

प्रदेश सरकार गठन भएको सुरुवातको समयमा पनि सरकारबाटै वैज्ञाजिक वन व्यवस्थापन हटाउने चलखेल भएको थियो। तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले फाईदा नै फाईदा गर्ने देखिएपछि सरकारको सो चलखेल बन्द भएकोमा फेरी अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रति गलत दृष्टिकोण बनाउँदै उक्त कार्यक्रम असफल बनाउने चलखेल भईरहेको आरोप धेरैको छ। 

वनको संरक्षण गर्दै वनबाटै समृद्धीको सपना पुरा गर्नकालागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नीति संघीय सरकारले अगाडी सारेको थियो। वनको दिगो व्यवस्थापन, काठको उच्चतम प्रयोग र नियमित आम्दानीका लागि भन्दै तराईमा ८० र पहाडमा ६० बर्षिय रणनीति सहित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको योजना छ। कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी र डडेल्धुराको ५ प्रतिशत वन क्षेत्रमा मात्रै बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गर्न सके बार्षिक १० अर्व आम्दानी हुने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्। तर प्रदेशको उद्योग पर्यटन बन तथा बातावरण मन्त्रालयका प्रवत्ता यज्ञमुर्ती खनालले भने आवश्यक तयारी विन कार्यक्रम लागु भएकाले समस्या आईरहेको बताए। उनले कार्यक्रमको मापदण्ड अनुसार काम नभएको पनि दावी गरे।

बहुउपयोगी कार्यक्रम हुँदा पनि त्यो भित्र अनियमितता भए अनियमितता नियन्त्रण गर्दै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई प्रभावारी बनाउन आवश्यक छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु भएपछि तेव्वर बढि काठ उत्पादन र हजारौ घरधुरी प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुनेछन्। वन व्यवस्थापनमा पनि यो कार्यक्रम विश्वव्यापी रुपमा नै सफल छ।