जाखोर ताल सौन्दर्यकरणमा धनगढी उपमहानगर र वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रबीच विवाद

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः कैलालीस्थित धनगढीमा रहेको जाखोर तालको पर्यटकीय विकासका लागि २०५६ मा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय वनस्पति विभागअन्तर्गत वडा नम्बर ७ को देवरियामा वनस्पति उद्यान स्थापना भएको थियो।

जाखोर ताल १६ दशमलव ३८ हेक्टर, उद्यान क्षेत्रको १४ दशमलव ११ हेक्टर तथा प्राकृतिक वन ११९ हेक्टर गरी कूल १४९ दशमलव ५ हेक्टर क्षेत्रफल संघीय सरकार मातहतको वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ।सोही जाखोर ताल सौन्दर्यकरण गर्न यसैबीच धनगढी उपमहानगरपालिकाले २०७६ असार १२ गते रोयल प्रशंसा जेभीसँग ४ करोड ४९ लाख ५ हजार ५ सय १६ रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो। एक वर्षभित्रै अर्थात २०७७ असार २० भित्रै सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण सम्झौता भएको थियो।     

वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र धनगढीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्थानमा कुनैपनि निर्माणका काम गर्नुपरेमा त्यसका लागि डीपीआर निर्माण गर्न, स्वीकृत तथा समन्वयका लागि लिखित कागजात आवश्यक पर्ने भएपनि पेशगरी स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्नुपर्नेमा कुनै काम हुन सकेको छैन। 

पहिलो कोरोनाकालको समयमा उपमहानगरपालिकाले एकतर्फी रुपमा ठेक्का सम्झौता गरेर अधिकार मिच्ने काम भएको वनस्पति उद्यान केन्द्र धनगढीका प्रमुख गंगादत्त भट्टले बताए। ‘प्राकृतिक सम्पदालाई व्यवसायिक रुपमा लाभ लिनेगरी कसैलाई एकलौटी रुपमा ठेक्का लगाउन मिल्दैन। ठेक्का कार्य रोक्न उपमहानगरलाई लिखित र मौखिक रुपमा पटकपटक अनुरोध गरेपनि सुनुवाई भएको छैन’ उनले भने, ‘अरु कसैको माहतमा रहेको खाली जमिन हुँदैमा भवन निर्माण गर्न मिल्छ र ? तर, यस्तो कार्य उपमहानगरपालिकाबाट हुँदै आएको देखिन्छ।’

गुरुयोजनाअनुसार काम गर्नुपर्ने क्षेत्र वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रको मातहतमा छ। जाखोर ताल तथा वरपर सञ्चालित सम्पूर्ण क्रियाकलाप अबिलम्ब रोक्न वा बन्द गर्न वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र धनगढीले २०७७ फागुन १२ गते धनगढी उपमहानगरपालिकालाई पत्र नै पठाएको केन्द्रको दाबी छ। 

अन्य सरकारी मातहतको क्षेत्रमा गरिने कार्यमा सम्बन्धित कार्यालयको सहमति समन्वय बेगर निर्माण कार्यको ठेक्का सम्झौता गरी पेश्की दिने काम भएको समेत देखिएको छ। वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रले निर्माणका लागि सहमति दिएको पत्र उपमहानगरले प्राप्त गरेको छैन। उता निर्माण व्यवसायीले तोकिएको मितिमा जाखोरताल सौन्दर्यकरण गर्न समेत सकेको छैन। 

उपमहानगरपालिकाले प्राकृतिक सौन्दयता बढाउन र कुनै बोटविरुवामा हानी नहुनेगरी ठेक्का सम्झौता भएको उपमहानगरपालिकाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर दिजराज भट्टले बताए। ‘अनुसन्धान केन्द्रसँग लिखित सम्झौता नभएपनि तत्कालिन कार्यालय प्रमुखसँग मौखिक सहमति गरेर ताल सौन्दर्यकरणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ,’ उनले भने, ‘काम अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मंसिरसम्म म्याद थप गरेर निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना छ।’ 

उपमहानगरबाट काम सम्पन्न गर्ने अवधि सकिएको ६ महिनापछि अर्थात २०७८ पुस १४ गते म्याद थप मागगरी सार्वजनिक खरिद ऐन नियमअनुसार तोकिएको समयमै म्याद थप माग गरे सरह ठहर्याई २०८९ असारसम्म म्याद थप गर्ने निर्णय २०७८ फागुन १ गते गरिएको देखिएको छ। म्याद थप भएपनि उपमहानगरपालिकाबाट निर्माणस्थलमा प्राविधिक र कर्मचारी अवलोकनमा जाँदा कुनै काम भएको देखिएन। उपमहानगरले वनस्पतिसँग कुनै समन्वय नै नगरेर एकलौटी रुपमा ठेक्का सम्झौता गरेको अनुसन्धान केन्द्रको आरोप छ। 

उपमहानगरले एकलौटी रुपमा निर्माण सम्झौता गरेपछि तत्कालिन मेयर नृपबहादुर वडलाई निर्माण कार्य रोक्न आग्रह गरेपनि उल्टै उनले पनि निर्वाचनको समयमा यस्तो काम रोक्न मिल्दैन भनेर जबाफ दिएको अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख भट्टको गुनासो छ। यो विषयमा वर्तमान मेयर गोपाल हमालसँग पनि कुराकानी गरिसकेको र पुनः थप कुराकानी गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए।

निर्माण व्यवसायीलाई २०७७ असारमा दिएको सम्झौता रकमको करिब १५ प्रतिशतले हुने ७९ लाख पुरै फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको, कार्यतालिका पेश नगरेको, तोकिएअनुसार बीमा गराई प्रमाण पेश गर्नुपर्नेमा नगरेको र गरेका कामको गुणस्तर परिक्षण गराएको प्रमाण पेश नगरेको पाइएको छ।