अटो चलाएर गुजारा गर्न मुस्किल छ धनगढीमा

धनगढी: धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ का लाहुराम चौधरीलाई ईलेक्ट्रीक रिक्सा चलाउन थालेको ६ वर्ष भयो। तर, पहिलेको जस्तो कमाइ नहुँदा उनी चिन्तित छन्। सुरुमा रिक्सा किनेर चलाउँदा दैनिक ४ हजार आम्दानी गर्ने उनले आजभोलि मुस्किलले एक हजार कमाई हुने गरेको बताए।

ई-रिक्सा र पेट्रोलबाट चल्ने अटोको संख्या निकै बढेकोले सवारी कम पाउँदा दैनिक कमाइ घटेको चौधरीको भनाइ छ। 'पहिले रिक्सा चलाएर दैनिक ४ हजारसम्म कमाइ हुन्थ्यो,' उनले भने, 'अहिले रिक्साको संख्या धेरै भएकाले मुस्किलले ७/८ सय कमाइ हुन्छ।' धनगढीको क्याम्पस रोडका शेर सिंहले नयाँ रिक्सा किनेको ८ महिना भएको छ।

मासिक १३ हजार ४ सय किस्ता दिनेगरी साढे ४ लाखमा ई-रिक्सा खरिद गरेका सिंहले पनि दैनिक घटिमा ७ देखि ८ सय र बढीमा १ हजार ५ सय आम्दानी भइरहेको बताए। बिहान ५ बजेदेखि राति १० बजेसम्म धनगढीमा रिक्सा चलाउन सके मात्रै बढी आम्दानी हुने सिंहको अनुभव छ। धनगढीमा रिक्साको संख्या अत्यधिक हुँदा सोचे जस्तो कमाइ हुन नसकेको सिंह बताउँछन्। '८ महिना अघि रिक्सा किनेको हुँ तर सोचेजस्तो कमाइ छैन,' उनले भने, 'किस्ता तिर्दा, कोठा भाडा तिर्दा र रासन खर्च जेनतेन चलेको छ।'

धनगढीको तारानगरका रामचन्द्र चौधरीले पनि अचेल रिक्सा चलाउँदा निकै कम आम्दानी हुने गरेको सुनाए। चौधरीले आजभोलि दैनिक बढीमा १ हजार २ सय कमाइ हुने बताए। सुरुसुरुमा सजिलै दैनिक २ हजारदेखि २ हजार ५ सय आम्दानी हुने गरे पनि अटोको संख्या बढेसँगै आम्दानी घटेको उनले बताए। 'अहिले पहिलेको जस्तो कमाइ हुँदैन, पहिले दैनिक आरामले २ हजार ५ सय आम्दानी हुन्थ्यो। अहिले रिक्साको संख्या बढेर होला कहिले ५ सय, कहिले ६ सय आम्दानी हुन्छ' उनले भने।

धनगढी क्याम्पस रोडका बासुदेव भट्ट पनि धनगढीमा ई-रिक्सा र पेट्रोलबाट चल्ने अटोको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी भएकाले सवारी पाउन मुस्किल भएको बताउँछन्। यात्रुभन्दा अटोको संख्या बढी हुँदा बजारमा रित्तै हिड्नुपर्ने अवस्था आएको भट्टको भोगाइ छ। 'रिक्सा व्यापारीले दैनिक ४ हजार ५ हजार कमाइ हुन्छ भनेर विक्री गराउँछन् तर रिक्सा किनेपछि यात्रु पाउनै समस्या छ,' उनले भने, 'क्याम्पस रोडबाट रित्तै भन्सार पुग्नुपर्छ अनि भन्सारबाट रित्तै राजपुर पुग्नुपर्छ।'

यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीमा मात्रै ५ हजार बढी तीन पाङ्ग्रे अटो दर्ता भएका छन्। धनगढीको मुख्य सडकदेखि सहायक सडक अटो रिक्सामय भएकाले उपमहानगरपालिकाले कार्यविधि बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।