सुदूरपश्चिम सरकारले पूरा भएका योजनाको ६० करोड भुक्तानी दिन बाँकी

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको ६० करोड २० लाख भुक्तानी दिन बाँकी छ। आर्थिक वर्षको अन्तिममा भुक्तानी दिने परिपाटीका कारण सुदूरपश्चिम सरकारलाई आर्थिक भार थपिएको हो। सो अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६० करोड २० लाख तिर्नुपर्ने देखिएको हो।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव जितेन्द्र बस्नेतले भने, ‘गत आर्थिक वर्षको ६० करोड २० लाख भुक्तानी बाँकी रहन गयो। भुक्तानी बाँकी रहेको कुरा सबै कार्यालयहरुबाट मागिरहेका छौं। अहिलेसम्म प्राप्त झण्डै ६० करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सबैभन्दा ठूलो बजेट हुन्छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मात्र गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३७ करोड ५० लाख भुक्तानी दिन बाँकी छ। यस्तै प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले पनि योजनाको भुक्तानी दिन बाँकी छ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६ करोड ८३ लाख, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६ करोड ६१ लाख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले ४ करोड ८६ लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयको ४ करोड ४८ लाख भुक्तानी दिन बाँकी छ।

प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिहरुलाई सबैभन्दा बढी रकम तिनुपर्ने देखिएको छ। ‘हामीसँग पैसा थियो। सिस्टमका कारण भुक्तानी दिन पाएनौ,’ सचिव बस्नेतले भने। प्रदेश र स्थानीय तहहरुको लेखा प्रणालीको नियन्त्रण संघीय सरकारले गर्दै आएको छ। संघीय सरकारको प्रणालीमा समस्या देखिएपछि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिममा भुक्तानी दिन नपाएको बताइएको छ।

योजना कार्यान्वयनमा हुँदै आएको ढिलाईका कारण काम पुरा भएका योजनाको भुक्तानी दिन समेत प्रदेश सरकारलाई समस्या भइरहेको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आय-व्यय राख्ने प्रवृत्तिका कारण समयमा भुक्तानी दिन समस्या भएको सरकारको दाबी छ।