कैलालीमा सांसद र वनका कर्मचारीको मिलेमतोमा फर्जी उपभोक्ता समिति
कैलालीको फुलवारीमा सांसद र वनका कर्मचारीको मिलोमतोमा फर्जी उपभोक्ता समिति गठन भएको छ। सांसद र वनका कर्मचारीको मिलोमतोमा विधान विपरीत फर्जी उपभोक्ता समिति गठन गरिएको पाईएको हो।वनका उपभोक्तालाई वेवास्ता गर्दै कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ का नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य नेपालु चौधरी र सामानुपातीबाट सासंद सुसिला बुढाथोकीको मिलोमतोमा विधान विपरीत फुलबारीको हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति गठन गरेको आरोप लागेको हो। वनका सबै उपभोक्तालाई जानकारी सम्म नदिएर विधानलाई मिच्दै गत बैशाख ११ गते भलमन्सा छेदुराम चौधरीको अध्यक्षतामा वनको साधारणसभा राख्दै गठन गरिएको उपभोक्ता समितिलाई वैधता दिईएको छ।
स्थानीयले विधान विपरीत गठन गरिएको उपभोक्ता समिति प्रक्रिया पु¥याई गठन गर्न माग गरेपनि त्यसको वेवास्ता फुलबारीका स्थानीय मदनराज जोशीले बताए। वनको विधानमा कुल उपभोक्ताको ५० प्रतिशत भन्दा बढिको उपस्थिती भएमा मात्र साधारण सभा बस्ने व्यवस्था छ। तर सांसद र वनका कर्मचारीको मिलोमतोमा फर्जी उपभोक्ता देखाउदै बहुमत पु¥याई उपभोक्ता समिति गठन गरिएको छ। समितिमा बनका उपभोक्ता भन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई राखिएको छ। विधान मिच्दै उपभोक्ता समिति गठन गरिएको विषयमा वनका उपभोक्ताले छानविनको माग गर्दै दिएको उजुरीको भने सुनुवाई भएको छैन्। बरु उल्टै प्रदेशसभा सदस्य नेपालु चौधरी र सुशिला बुढाथोकीको उपस्थितीमा समिति गठन गरेकाले सोही समितिलाई काठ कटान आदेश दिईएको डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख अमर बुलनले बताए। तर विधानमा दुईतिहाइ बहुमतले चयन गरेको समिति मान्य हुने व्यवस्था छ।
सुरुमा विधान सम्मत रुपमा साधारण सभा गर्न गराउन निर्देशन गरेका डिभिजन वन प्रमुख बुलनले अहिले आएर प्रदेशसभा सदस्यहरुकै दवावका कारण काठ कटानको आदेश दिनुभएको हो। सोही अनुसार विधान विपरीत गठन भएको समितिले काठ दाउरा बिक्रि वितरण गरिरहेको छ। विधान विपरीत फर्जी उपभोक्ता देखाउदै उपभोक्ता समिति गठन गर्नमा साविकको ईलाका वन कार्यालय फुलबारीका प्रमुख मोहम्मद जैनदिनको पनि प्रमुख भुमिका रहेको आरोप लागेको छ। जैनदिन समेत उपस्थित भएको साधारणसभाले नै समिति गठन गरेपनि उनले कागजपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छैन्। तर अहिले आएर उनले उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रियाका कुरा थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
यस विषयमा प्रतिक्रिया माग्न खोज्दा हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर धमला, प्रदेशसभा सदस्य नेपालु चौधरी र सुसिला बुढाथोकी सम्पर्कमा आएनन्। डिभिजन वन कार्यालय, शव डिभिजन वन कार्यालयबाट न्याय नमिलेपछि उपभोक्ताहरुले उच्च अदालत दिपायलमा मुद्दा दायर गरेका छन्।