यो वर्ष पनि बढेन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट खर्च गर्ने क्षमता 

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेट खर्चमा यो वर्ष पनि निकै कमजोर देखिएको छ। आर्थिक वर्षको ११ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारको प्रगति निकै निराशाजनक देखिएको हो। 

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३० अर्ब बढी बजेट रहेकोमा ११ महिनामा पुँजीगततर्फ जम्मा ३५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारले चालु खर्च भने ५० प्रतिशत गरेको छ। प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढ्न नसक्दा अधिकाश योजना कार्यान्वनको अवस्था पनि निराशाजनक देखिएको छ। 

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बुधबार छैठौं बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश सरकारले पछिल्लो बजेटको आकार बढाएर ल्याएको छ। यो पटक ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि भने ३० अर्ब बढीको बजेट ल्याएको थियो।

 तर, आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अन्तरालमा निकै कम बजेट खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा चालुतर्फ करिब ५० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचाना अधिकारी यज्ञराज पाण्डेयले बताए। ‘प्रदेश सरकारले जेठ मसान्तसम्म चालुतर्फ करिब ५० प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ३५ प्रतिशत गरेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयगत पुँजीगत खर्च सबैभन्दा बढी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको भएको देखिएको छ भने सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको भएको छ।’

चालुतर्फको बजेट १२ अर्ब ४९ करोड २१ लाख रहेकोमा खर्च भने ६ अर्ब २३ करोड ७३ लाख मात्रै भएको छ। जुन ५० प्रतिशत हुन आउँछ। यस्तै पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७४ करोड ३४ लाख बजेटमा खर्च भने ६ अर्ब ४९ करोड २६ लाख मात्रै भएको छ। यो कूल पुँजीगत बजेटको ३४.६४ प्रतिशत हुन आउँछ। 

प्रदेश सरकारका मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पुँजीगततर्फ बिनियोजित बजेटको ५० प्रतिशत रकम पनि खर्च गर्न सकेका छैनन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुँजीगत बजेट ९ करोड ११ लाख २२ हजार भएकोमा खर्च भने १ करोड ३४ लाख १४ हजार मात्र भएको छ। जुन कुल बजेटको १४ दशमलव ७२ प्रतिशत हो। 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ८ करोड ७९ लाख ३७ हजार बजेट रहेकोमा खर्च भने ३ करोड ४९ लाख ४३ हजार भएको छ। यो ३९ दशमलव ७४ प्रतिशत हो। प्रदेशको उद्दयोग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १ अर्व ३१ करोड ४३ लाख बजेटमा ६२ करोड ७६ लाख ६९ हजार खर्च भएको छ। यो ४७ दशमलव ७६ प्रतिशत हो।  भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट ३१ करोड ३९ लाख ३१ हजार रहेकोमा खर्च भने ११ करोड ५ लाख ६५ हजार मात्रै भएको छ। जुन ३५ दशमलव २२ प्रतिशत हो। 

यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको ३२ करोड ५८ लाख ४० हजार बजेटको १७ करोड १२ लाख खर्च भएको छ। यो ५२ दशमलव ५४ प्रतिशत हो। सामाजिक विकास मन्त्रालयको २ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख पुँजीगत बजेटमा १ अर्व ६ करोड ७४ लाख खर्च भएको छ। यो ४४ दशमलव ७७ प्रतिशत हो। 

सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको निकै कम बजेट खर्च भएको छ। मन्त्रालयको १२ अर्व १२ करोड ९९ लाख बजेटमा जम्मा ४ अर्ब ४४ करोड ६८ लाख मात्रै खर्च भएको छ। यो कूल बजेटको ३६ दशमलव ६६ प्रतिशत हो। स्थानीय तहको चुनाव र असार मसान्तसम्म काम गरेको बजेटको भुक्तानी हुने भएकोले पुँजीगत खर्च कम भएको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री डाक्टर रणबहादुर रावलले बताए।

‘चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय चुनावको कारण पनि बजेट कम खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार विकासतर्फको भुक्तानी असार मसान्तमा सबैभन्दा बढी हुने भएकोले यो वर्ष समग्रमा ७० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च हुन्छ।’