बजेटमा सुदूरपश्चिम : सबै क्षेत्र समेटियो, कार्यान्वयनमा आशंका

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः स्रोत संकुचनका बीच आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले झण्डै २ प्रतिशतले पुँजीगत बजेट कटौती गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल बजेटको झण्डै २३ प्रतिशत पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्च कटौती गर्दै २१ दशमलव २ प्रतिशतमा झारेको हो। 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन्। ३ खर्ब ८० अर्बको पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ। बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकता ठिकै देखिए पनि स्रोतको अभाव हुने अर्थ विश्लेषकको टिप्पणी छ।

आगामी बजेट निर्वाचन केन्द्रित भएर आएकाले दिर्घकालिन विकासको अपेक्षा गर्न नसकिने विश्लेषक डाक्टर राजेन्द्रवीर चन्दले बताए। ‘विदेशी मुद्रा भण्डार घट्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘कृषिमा ठोस कार्यक्रम आउनुपर्नेमा सबै क्षेत्रलाई समेटेजस्तो गरी अनुत्पादक र वितरणमुखि मात्र नभएर स्रोत संकुचनका बीच ठुलो आकारको निर्वाचनमुखि बजेट ल्याइएको छ।’ आयातलाई दृष्टिगत गरी बजेट आउन नसकेको आर्थिक सरोकार मञ्चका अध्यक्ष समेत रहेका चन्दले बताए।

कृषि क्षेत्रको विकासमा प्राथमिकता, आय करका दरमा छुट र उद्योग स्थापनाका लागि बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने सामग्रीमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्कमा छुट दिने विषय बजेटका राम्रा पक्ष हुन्। सुदूरपश्चिमका सबै क्षेत्र समेट्दा बजेट राम्रै देखिए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण छ। बजेटमा गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। पश्चिम सेती आयोजनाको निर्माण र चैनपुर–सेती आयोजनाको प्राविधिक तयारी, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई अघि बढाउन सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम अघि बढाउने बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ। 

पञ्चेश्वर आयोजना भारत र नेपालको साझेदारीमा सम्पन्न गर्ने भनिए पनि विगतकै निरन्तरता भएको अर्थ विश्लेषकको टिप्पणी छ। धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थल, अत्तरियामा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना, दैजी–छेलामा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण, लालपुर–हरैया क्षेत्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण, बैतडी र बझाङमा पाइने फस्फोरसलाई उपयोगमा पहल, दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण, सात देवीका मन्दिरलाई मुख्य तीर्थस्थललाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन पहल गरिने विषय पनि बजेटमा समेटिएका छन्। लम्कीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना, दार्चुलाको खलङ्गामा सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना निर्माण, फाप्लामा क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण बजेटमा समावेश छन्। 

महाकाली नदीमा चार लेनका पुलका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ भने राष्ट्रिय गौरवको रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको विद्युत्गृहका साथै सिँचाइ आयोजनाका लागि दुई अर्ब ९० करोड विनियोजन गरिएको छ। यसका साथै महाकाली सिँचाइ आयोजना, मोहना र खुटिया नदीमा नदी नियन्त्रणलगायतको काम गरिने उल्लेख छ। गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन, डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज निर्माण, धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नति, डडेल्धुरा र टीकापुरमा विमानस्थल निर्माणको योजना पनि बजेटमा अटाएके छ। 

सुदूरपश्चिमको उद्योग, पर्यटन, कृषि र जलविद्युत उत्पादन लगायतका विषयमा बजेट आउन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग परिषद् सदस्य कृष्णप्रसाद पाठकले बताए। ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको दिर्घकालिन विकासभन्दा पनि बजेट निर्वाचन केन्द्रित छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका पुर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, ‘निजी क्षेत्र उत्साहित हुने गरी बजेट आउनै सकेको छैन।’

संघीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा खुल्ने उद्योगलाई आयकरमा १५ वर्षसम्म छुट दिने भनेको छ। यस्ता उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले १५ वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुट दिइने र उद्योगले एक सय जनालाई रोजगारी दिनुपर्ने शर्त सरकारको छ।