सुदूरपश्चिममा कानुन विपरित स्थानीय तहका कर्मचारीको धमाधम बढुवा गरिदै

निजामती कर्मचारीको समायोजन भईरहेका बेला सुदूरपश्चिमका स्थानीय तह मापदण्ड विपरित साविकको स्थानीय निकायका कर्मचारीको धमाधम बढुवा गर्न थालेका छन्। स्थानीय सेवा ऐन निर्माण नभएकाले साविकको स्थानीय निकायबाट समायोजन भएका कर्मचारीको बढुवा गर्ने अधिकार छैन्। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तह भने कर्मचारीको आन्दोलनको भरमा धमाधम कर्मचारीको बढुवा गर्न थालेका हुन्। धनगढी उप–महानगरपालिकाले पनि ६९ जना कर्मचारीको बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। माघ १८ गते बसेको नगरकार्यपालिकाको बैठकले साविकको स्थानीय निकायबाट समायोजन भएर आएका कर्मचारीको तहगत बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त निर्णय अहिले सम्म उप–महानगरपालिकाले लुकाएको छ। 

श्रोतका अनुसार सातौँ तहका ईन्जिनियर द्धिजराज भट्ट र लेखा अधिकृत डिल्लीराज ओझालाई नवौँ र छैठौ तहका प्रशासकीय अधिृकत सुरेन्द्र कार्की र आलेप अधिकृत लेखनाथ ओझालाई आठौँ हतमा बढुवा गर्ने नगर कार्यपालिकाले निर्णय गरेको हो। अन्य ६५ जना कर्मचारीलाई तहगत बढुवा र ग्रेड बढुवा गरिएको छ। यसअघि बसेको नगरकार्यपालिकाको बैठकमा पनि स्थानीय निकायबाट समायोजन भएका कर्मचारीको बढुवाको विषयमा छलफल भएपछि उप–महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत चक्रपाणी पाण्डेयले नियम अनुसार बढुवा गर्न नमिल्ने अडान लिएका थिए। 

१८ गते बैठकले उक्त निर्णय गरेपछि कार्यान्वयनका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट दवाव आएको श्रोतले जनाएको छ। कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न समस्या भएपछि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पाण्डेय सरुवा मिलानका लागि आज विहानै काजमा काठमाँडौ गएका छन्। उप–महानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरीले नियमले बढुवा गर्न नपाउने भएपनि स्थानीय निकायका कर्मचारीहरु आन्दोलीत भएकाले सरकारलाई दवाव दिन निर्णय गरेको बताए। 

यस्तै टिकापुर नगरपालिकाले पनि स्थानीय निकायबाट समायोजन भएका कर्मचारीको बढुवाका लागि संघिय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयलाई पठाएकोमा उक्त सिफारिस मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छैन्। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ध्रुवराज आचार्यले अहिले स्थानीय तहका कर्मचारी बढुवाका लागि कानुन नभएकाले बढुवाको निर्णय कार्यान्वयन नभएको बताए।

यस्तै डोटीको शिखर नगरपालिकाले पनि स्थानीय तहका कर्मचारीको बढुवा गर्ने निर्णय गरेको बुझिएको छ। दार्चुला जिल्लाका पनि कतिपय स्थानीय तहले कर्मचारी बढुवाको निर्णय गरेका छन्। साविकको स्थानीय निकायबाट समायोजन भएका कर्मचारीले ५ बर्ष सरकारी सेवा गरेका कर्मचारीको तह वृद्धि र अन्यको २ ग्रेड थपको माग गर्दै आन्दोलन गरेपछि स्थानीय तहहरु पनि धमाधम कानुन विपरित बढुवाको निर्णय गर्न थालेका हुन्।