धनगढी उपमहानगरमा यस्तो तिकडम, पदाधिकारीका पुरानै साइनमा नयाँ निर्णय !
वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नृपबहादुर वडको अध्यक्षतामा बसेको ७१औँ कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णय एक महिना पुग्नै लाग्दा पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। उपमहानगरको ७०औँ कार्यपालिकाको बैठक गत पुस ७ गते बसेको थियो। तर बैठकले गरेका निर्णयहरुको विवरण भने सोही महिनाको २७ गते मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो।
कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णयहरु तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि बैठक बस्नुअघि नै पदाधिकारीलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएर उपमहानगरले हप्तौसम्म आफूअनुकुल निर्णय थप गर्ने गरेको खुलेको छ।
उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णयहरु मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पदाधिकारीको इच्छाविपरीत कुनै पनि निर्णय गर्न पाइँदैन। कार्यपालिका बैठकमा प्रस्तुत भएका विषयमा गहन छलफलपछि मात्र ती निर्णयहरु कार्यान्वयनमा लैजान पदाधिकारीको हस्ताक्षर गरेर तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तर उपमहानगरले गरेका कतिपय निर्णयमा पदाधिकारीको हस्ताक्षर भएपनि थप गरिएका निर्णयको विषयमा आफूहरु जहिल्यै पनि अनभिज्ञ हुने गरेको एक कार्यपालिका सदस्यले गुनासो सुनाए। ‘कार्यपालिकाको बैठक बस्नुअघि नै पदाधिकारीलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएर पछि आफूअनुकुल निर्णय थप्दै जाने शिलशिला उपमहानगरमा सुरुदेखि नै व्याप्त छ’ उनले भने।
कार्यपालिका बैठकमा भएको निर्णय क्लोज गर्ने अधिकार सदस्यहरुलाई नभएकाले पनि हप्तौसम्म निर्णय थप्दै जाने प्रवृत्ति मौलाएको छ। पछि थप गरिएका निर्णयहरुको विषयमा विरोध जनाए उल्टै ‘तपाईंहरुले नै हस्ताक्षर गर्नुभएको छ’ भनेर थर्काउनेहरु पनि उपमहानगरपालिकाभित्रै रहेको कार्यपालिका सदस्यको गुनासो छ।
सुरुमा कार्यपालिका बैठक राखेर छलफल भएका विषयमा निर्णय गर्ने र अन्तिममा कार्यपालिका सदस्यको हस्ताक्षर गरेर तत्काल ती निर्णयहरु सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। उपमहानगरले भने बैठक बस्नुअघि नै पदाधिकारीलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएर आफूअनुकुलको समयमा मात्र ती निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने गरेको छ।
कार्यपालिका बैठकमा एक खालका निर्णय गरिएको हुन्छ। तर सार्वजनिक गरिँदा अर्कै अर्थात छलफल नै नभएका र अधिकांश सदस्यको जानकारी बाहिरका विषय समेत हुने गरेको उपमहानगर स्रोतले बताएको छ।
