सुदूरपश्चिमको विकासका लागि त्रिदेशीय नाका प्राथमिकतामा राख्न सुझाव

सुदूरपश्चिमको विकासका लागि त्रिदेशिय सीमा नाका, कृषि, पर्यटन र औद्योगिकीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्वले सुझाव दिएको छ। पन्ध्रौँ पञ्च वर्षिय योजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले आज धनगढीमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलका क्रममा यस्तो सुझाव दिईएको हो।

राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालको दीर्घकालीन सोच सहितको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखी २०८०/८१ सम्मको पञ्च वर्षिय योजना निर्माणका लागि धनगढीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राजनीतिक नेतृत्वले त्रिदेशिय सीमा नाका, कृषि पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिईएको हो।

सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहोराले ताक्लाकोट नाका खोल्न सके सुदूरपश्चिमको पर्यटन र औद्योगिक  विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न भएकाले प्राथमिकता दिन राष्ट्रिय योजना आयोगलाई आग्रह गरिएको बताए। त्यस्तै प्रदेशको मानव विकास सुचकांक, समाजिक आर्थिक परिवेशका आधारमा पञ्च वर्षिय योजना छनौट गर्न सुझाव दिइएको उनले बताए।

विगतमा पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेका पञ्च वर्षिय योजना प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएका बेला अब छनौट हुने योजना कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन समेत आग्रह गरिएको छ।

सोही बमोजिमका योजना छनौट गर्न समेत सुझाव दिईएको छ। धेरैले कृषि उत्पादन बढाउन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न एक स्थानीय तह एक कृषि उद्योग र एक स्थानीय तह एक पर्यटकीय स्थलको योजना समेत समावेश गर्न सुझाव दिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले रोजगारी सिर्जना गर्न र पर्यटन विकासका लागि उक्त सुझाव योजना आयोगलाई दिईएको बताए।

त्यस्तै लामो समयदेखी अनिर्णयको बन्दी बनेको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना संघिय सरकारले आफ्नै बजेटमा निर्माण गर्नुपर्ने पनि उनको सुझाव थियो।   राष्ट्रिय योजना आयोगले यसरी संकलन गरेका सुझावका आधारमा आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ देखी ०८०/८१ सम्मका लागि पन्ध्रौँ पञ्च वर्षिय आवधिक योजना तयार गर्नेछ।

सुदूरपश्चिमको राजनीतिक नेतृत्वले पन्ध्रौँ पञ्च वर्षिय योजनाका लागि राष्ट्रिय महत्वका ठुला योजना समावेश गर्न सुझाव आएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुसिल भट्टले जानकारी दिए। राष्ट्रिय योजना आयोगले विकासको वर्तमान अवस्था, आर्थिक, समाजिक, पूर्वाधार तथा प्रदेशगत मानव विकास सुचकांकमा आधारमा पञ्च वर्षिय योजना निर्माण गर्नेछ। त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले अहिले सबै प्रदेशका सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरिरहेको छ।