नदिजन्य पदार्थ निकासीमा रोक लगाउँदा विकास निर्माण प्रभावित

कैलालीका स्थानीय तहहरुले जिल्ला समन्वय समितिलाई नदि जन्य पर्दाथको ठेक्काका बिषयमा जानकारी नदिएको भन्दै जिल्ला समन्वय समितिले माघ ७ गते निकासीमा रोक लगायो। कैलालीका १३ ओटै स्थानीय तहका नदिबाट नदिजन्य पर्दाथ निकासी नर्गन नगराउन निर्देशन भयो। अनुगमन तथा नियमनको अधिकार पाएको जिल्ला समन्वय समितिले पुन जिल्ला प्रसाशन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी, डिभिजन वन लगाएतका सरोकारवालाई नदिजन्य पर्दाथ निकासी फुकुवा गरिएको पत्र माघ १३ गते पठायो। तर कैलालीका नदिहरुमा मनोमानाी नदिजन्य पर्दाथको निकासी भइरहेको भन्दै पुन मौखीक रुपमा रोक लगाइएको छ। जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका संयोजक सुर्यबहादुर थापाले कैलालीका स्थानीय तहलाई तथ्याँक मागिएको बताए। 

नदिहरुबाट बालुव, ढुङ्गा, गिट्टि निकासीमा रोक लगाएपछि विकास निर्माणका कामहरु प्रभावित हुनथालेका छन् । चालु आर्थिक बर्षको आधा समय घर्किएकाले विकास निर्माणको कामलाई तिव्रता दिनु पर्ने समयमा उत्खखनमा रोक लगाउँदा समस्या भएको छ । नदीजन्य पदार्थको उत्दनमा रोक लगाउँदा विकास निर्माणका कामहरु प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेको वताउँदै निर्माण व्यवसायी संघ कैलालीका अध्यक्ष प्रकाश सेठीले विकास निर्माणको समय यहि भएको भन्दै नदीजन्य पदार्थम निकासीमा रोक लगाएकाले समस्या हुने बताए।  

कैलालीका धेरै खोलाहरुमा नदिमा नै क्रसर राखिएका छन्। अवैधानिक क्रसर उद्योग सञ्चालन भएको बिषयमा भने अनुमगन र नियमन भएको देखिएको छैन्। गोदावरी नगरपालिकाको गोदावरी खोलामा महिनौदेखि घुम्ति क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छ। उल्टै सबै नदिहरुमा नदि जन्यपर्दाथ निकासीमा रोक लगाइदै आएको छ। तर जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको बुझाईमा कैलाली जिल्लामा विकास भन्दा बिनास बढि भएको छ। जिल्ला अनुमगन तथा समन्वय समितिका संयोजक थापाले कैलालीका धेरै नदीहरुमा निमिय विपरित काम भइरहेको बताए। उनले भने, विकास भन्दा बिनास बढि भएको देखीएको छ। हामी विनासलाई कम र विकासलाई बढि भएको देख्न चाहान्छौ।  

कैलालीको कर्णाली नदिमा सबै भन्दा बढी जथाभावी नदीजन्य पर्दाथको अबैधानीक निकासी भइरहेको पाइएको छ। कर्णली नदिमा नै स्काईभेटर लगाएतका मेसिनहरु पनि प्रयोग भएको पाएको छ । नदिजन्य पर्दाथको निकासीको अधिकार स्थानीय तहलाई छ। स्थानीय तहहरुले नदिजन्य पर्दाथको निकासीको ठेक्का लगाउन पाउँछन्। उनीहले पनि नियमन गर्नु पर्ने हुन्छ। तर त्यो भएको छैन्। जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले स्थानीय तहहरुलाई कुन क्षेत्रमा नदिको ठेक्का लगाएको छ। कुन नदिमा कति सम्म नदिको उत्खनन् गर्न पाउने। वतावरण प्रभाव मुल्याङकनको अवस्था के छ।

जिल्लाका स्थानीय तह र समन्वय समिति तथा कम्पनीहरु बिच समन्वयको अभाव देखिएकाले विकास निर्माणका कामहरु पनि प्रभावित हुन थालेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति तथा अनुगमन समिति कैलालीले पटक–पटक नदीजन्य पर्दाथहरु निकासीमा रोक लगाउँदा विकास निर्माण प्रभावित हुन थालेका छन्। कैलालका स्थानीय तहहरुले पनि सडक निर्माणका लागि नदीजन्य पर्दाथको प्रयोग गरिरहेका छन्। कैलालीका सबै स्थानीय तहमा सडक ग्रावेलदेखि कालोपत्रेको काम सुरु हुदैछन्। पटक–पटक जिल्ला समन्वय समितिले नदीबाट ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टि, लगायतका पर्दाथ निकासीमा रोक लगाउन थालेपछि विकास निर्माणका कामहरु प्रभावित भइरहेका छन्।