तीन तहका सरकारको बिचमा समन्वय नहुँदा संघीयता खतरामा

स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार एक अर्काको समन्वय विना सञ्ंचालन हुँदा संघीयता नै खतरामा पर्ने संकेत देखिन थालेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । डेमोक्रेसी रिर्सोस सेन्टरले अध्ययन गरेर सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार एक अर्काको समन्वय विना संचालन हुदा संघीयता नै खतरामा पर्ने संकेत देखिएको हो । लामो समयको प्रयास र विभिन्न आन्दोलनहरुको सामना गरी प्रप्त भएको संघीयता कार्यान्वयमा अझैसम्म पनि चुनौती देखिन लागेको छ । देश संघीयतामा गएसंगै तीन तहका सरकार वने तर तीन ओटै सरकार आ–आफ्नो तरिकाले चल्न थालेपछि नगरिकले पाउने सेवासुविधामा पनि सहजता हुन सकेको छैन । मन्त्र, सांसद र अध्यक्ष, उपाध्याक्षको पनि समन्वय नहुने गरेको सरोकारवालाको ठहर रहेको छ । 

डेमोक्रेसी रिर्सोस सेन्टर अध्ययन गरेर सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकार एक अर्काको समन्वय विना संचालन हुदा संघियता नै खतरामा पर्ने संकेत देखिएको हो । विभिन्न ठाउमा अध्यन गरिरहेको डेमोक्रेसी रिर्सोस सेन्टर स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकारको काम कारवाहीको विषयमा पनि एक चरणको अध्ययन गरेको थियो । अध्यानमा केही सकारात्मक पक्षहरु देखिएको भएपनि पुर्ण रुपमा भने हुनु पर्ने उपलब्धी हुन सकेको छैन । काम गर्दै गर्दा पनि धेरै किसिमका समस्याहरु देखा पर्ने हुँदा पनि त्यस्को सामधान गर्नुको सट्टा बेवास्ता हुने हुदा स्थानीय सरकार संचालनमा थप समस्या हुने गरेको प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा विकले बताईन् । 

प्रदेशका मन्त्री, सांसददेखि स्थानीय तहका प्रमुख उप–प्रमुखहरु विच पनि मतभेद देखिन थालेपछि स्थानीय सरकार संचालनमा समस्या हुनेको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ । सोही प्रतिवेदनका अनुसार स्थानीय तहहरुमा केही संरचनाको स्थापना भएको देखाएको भएपनि अन्य उपलब्धी भने न्युन रहेको छ । विकास बजेटको प्रगति पनि सन्तोषजनक पनि देखिएको छैन । प्रदेश सरकाले पनि केही कानून निर्माण गर्नु वाहेक अरु देखिन लायकको काम गर्न सकेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य लगाएतका क्षेत्रको प्रगती पनि निराशाजनक नै रहेको प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीराज पन्तले बताए ।  

सरकार संचालनको चाहिने कार्यविधि निर्माण गर्दा संघीय सरकारले ढिलाई गरिरहेका वेला स्थानीय तहहरुले भने आफ्नै कार्यविधि निर्माण गरि काम गरिरहेका छन भने कतिपय अवस्थामा संघिय सरकारले गरेको ढिलाईले गर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यविधि निर्माणमा समेत ढिलाई भईरहेको छ । डेमोक्रेसी रिर्सोस सेन्टरले अध्ययन गर्ने क्रममा सुझाव संकलन गर्दा संघीय सरकारले अत्यावश्यक कानून निर्माण गर्नमा तथा प्रदेश स्तरमा आवश्यक संरचना स्थापना गर्नमा आपेक्षकृत रुपमा नभएको गुनासो प्रदेश वासीको रहेको डेमोक्रेसी रिर्सोस सेन्टरका ईश्वरी भट्टराईले बताए । 

स्थानीय एकाईका निर्वाचिन जनप्रतिनिधीहरु प्रदेशको बजेट तर्जुमा गर्दा र बजेट कार्यान्वयको लागि संरचना स्थापना गर्दा स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । साथै स्थानीय तहले पनि सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक लेखापरिक्षण तथा अनुगमन लगाएतका कामहरु पनि प्रभवकारी तरिकाले नगरेको प्रदेशवासीको गुनासो डेमोक्रेसी रिर्सोस सेन्टरको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।