सुदूरपश्चिममा बढ्दै फँडानी, काठ तस्करमा संलग्न २७३ जनाविरुद्ध मुद्दा

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः बिहीवार मात्रै डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले वन अतिक्रमणमा संलग्न एक जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ। कैलालीमा वन अतिक्रमण र काठ तस्करीमा संलग्नहरुलाई मुद्दा चलाउने काम निरन्तर रुपमा बढीरहेको छ।

पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र काठ तस्करी बढेको छ। सामुदायिक, राष्ट्रिय एवं संरक्षित वन नै सखाप हुनेगरी काठ तस्करी बढेको हो। प्रदेशको स्थायी राजधानी गोदावरी तोकिएसँगै गोदावरी र चुरे क्षेत्रमा काठ तस्करी बढ्नुका साथै वन विनाश गरेर घरटहरा बनाउने बढेका छन्। प्रदेश वन निर्देशनालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म मात्र काठ तस्करमा संलग्न २ सय ७३ व्यक्ति विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। 

लकडाउनको अवधिमा कैलालीसहित सुदूरपश्चिमभरी नै काठ तस्करी बढेको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतबहादुर श्रेष्ठले बताए। ‘वन फडानी गरेर काठ तस्करी गर्ने गिरोह सक्रिय भइरहेको अवस्थामा हामीसँग जनशक्ति अभाव छ। सशस्त्र वन रक्षक समेत पर्याप्त नभएकाले नियन्त्रण गर्न चुनौती देखिएको छ’ उनले भने। डिभिजन वन कार्यालय र सामुदायिक वनहरूको निष्क्रियताको मौका छोप्दै अवैध काठ कटानी र तस्करी बढीरहेको छ। वन फडानी गरेर काठको चोरी निकासी बढ्दै गएपनि कर्मचारी अभाव भएको भन्दै मन्त्रालयबाटै प्रभावकारी भएको छैन। 

संस्थागत रुपमा भइरहेको वन अतिक्रमणलाई हटाउन चुनौति भइरहेको डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख केशव पराजुलीले बताए। ‘संस्थागत रुपमा यसअघि भएको अतिक्रमण हटाउन हाम्रो एक्लो प्रयासबाट मात्र संभव नभएकाले प्रदेश र संघीय सरकारले विशेष भूमिका खेल्नुको विकल्प छैन’, उनले भने, ‘नयाँ अतिक्रमण हटाउन डिभिजन कार्यालयले काम गर्दै आएको छ। तर संस्थागत रुपमै भएको अतिक्रमण हटाउन भने चुनौतीपूर्ण नै छ।’

अत्तरिया क्षेत्रभित्र रहेका अधिकांश सामुदायिक वन अतिक्रमणको चपेटामा छन्। सबैभन्दाबढी वन अतिक्रमण सुरक्षा सामुदायिक वन, दुर्गालक्ष्मी सामुदायिक वन, चाहना महिला समुदायिक वन, तेघरी सामुदायिक वन, चौकिडाँडा सामुदायिक वनभित्र मठमन्दिर, विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिगत प्रयोजनमा सार्वजनिक वनको अवैध दोहन बढेको छ। प्रदेश सरकारको आफ्नै वन ऐन पारित भइसकेकाले चैतभित्र लोकसेवामार्फत पदपूर्ति हुने जनशक्ति व्यवस्थापनपछि समस्या समाधान हुने उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रेष्ठको दाबी छ।

हरेक वर्ष वन क्षेत्रफल घट्दै जाँदापनि समुदायिक वनका पदाधिकारी र डिभिजन वन पदाधिकारी यो विषयमा मौन छन्। कैलालीमा मात्र पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा झण्डै २२ हजार हेक्टर वन क्षेत्र नाश भएको तथ्यांक छ।