कानूनी अवरोधको गाँठो फुकाउन माग

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी कार्यदलको आजको बैठकमा गुठी जग्गालाई रैकरमा परिणत गर्न कानूनी जटिलता फुकाइदिन आग्रह गरिएको छ। 
एघार वर्ष पहिले सर्वोच्च अदालतले संस्कृति मासिएको भन्दै गुठी जग्गालाई रैकरमा परिणत गर्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो। विसं २०६४ माघ १० मा सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले गुठी जग्गामा लगानी नगर्न मातहतका वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो।
बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले बैठकमा संविधान अनुकूल कानून निर्माण गरी गुठी जग्गालाई रैकरमा परिणत गर्ने र जग्गाको मालिक किसानलाई बनाउन सरकार अघि बढिसकेको जानकारी दिए। कार्यदलका सदस्य राजबहादुर बुढाले जग्गा रैकरमा परिणत नहुंदा किसानले कृषि अनुदान नपाएको गुनासो गरे। 
संस्थानका प्रशासक दीपकबहादुर पाण्डेले गुठी संस्थानसँग २२ थरीका गुठी जग्गा, ७१७ मठ मन्दिर र ४३१ देवस्थल रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार संस्थानले घरबहाल मालपोत र अन्य कुतबाट यस आर्थिक वर्षमा रु २४ करोड आम्दानी गरेको छ भने संस्थानको सरकारसँग रु ३५ अर्ब विभिन्न बक्यौता उठ्न बाँकी छ। 
बैठकमा कार्यदलका सदस्यहरु सत्यनारायण शर्मा खनाल, घनश्याम खतिवडा, सीतादेवी यादव, शान्तिमाया तामाङ, सुरेशचन्द्र दास र  दलबहादुर रानाले जग्गाको मालिक किसानलाई बनाउन छिटो कानून बनाउनुपर्ने धारणा राखे। रासस