एमसीसी विवादमा नेपाल, संवैधानिक र राजनीतिक सवाल

अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) प्रकरणका कारणले सम्भवतः देखिने गरी र आम जनताले थाहा पाउने गरि नेपालको राष्ट्रिय राजनीति चरम विवादमा परेको छ। यसले देशभित्रका दलहरुमा मात्र होइन विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरु अमेरिका, चीनलाई एकअर्काविरुद्ध उभ्याई दिएको छ। अरु शक्तिकेन्द्रहरु समेत आ–आफ्नो स्वार्थ अनुरुप गोटी चालिरहेका छन्। अहिले नेपाल विदेशीहरुको खेलमैदान बनिरहेको छ।

यो हुनुका पछाडि जसले जसलाई दोष दिएपनि नेपालका नेता र दलहरुको ठूलो कमजोरी रहेको प्रष्ट छ। यो तथ्यलाई स्वीकार गरि सुधार्नुको साटो लाजै नमानी नेपालमाथि ठूलो घात गरिरहेका छन्। नेपाल र अमेरिका बीचको नेपाल र चीन बीचको, नेपाल र भारत बीचको लगायत सबैसँग सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्दछ। पारस्पारिकतामा आधारित हुनुपर्दछ तर देशलाई र जनतालाई विभाजित गर्ने किसिमको हुनु हुँदैन। सरकार गर्ने काम सरकारले नै गर्नुपर्दछ संसदले होइन। संसदले गर्ने काम संसदले नै गर्नुपर्दछ सरकारले होइन।

एमसीसीका प्रावधान, नेपालको कानून र अन्तर्राष्ट्रिय भियना अभिसन्धि १९६९, प्रतिकूल छ। नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा (१), (५), (५०), ५१(क), (ड) र २७९ को विरुद्ध छ। नेपालको संविधानको धारा २७९ मा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनको बारेमा उल्लेख गरेको छ। यसको उपधारा १ मा नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन सम्मिलन, स्विकृति वा समर्थन संघीय कानून वमोजिम हुनेछ भनेर व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम कानून बनाउँदा शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको वाडफाँड विषयका सन्धि वा सम्झौताको सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन सम्मिलन, स्विकृति वा समर्थन संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले गर्नुपर्ने शर्त राखिनेछ। 

तर माथि उल्लेखित विषयका सन्धि वा सम्झौता मध्ये राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भिर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन सम्मिलन, स्विकृति वा समर्थन प्रतिनिधि सभाको वैठकमा उपस्थित साधारण बहुमतवाट हुन सक्नेछ। यसैगरी धारा २७९ कै उपधारा ३ मा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि कुनै सन्धी वा सम्झौता यस धारा बमोजिम अनुमोदन सम्मिलन, स्विकृति वा समर्थन नभएसम्म नेपाल सरकार वा नेपालको हकमा लागु हुन छैन। नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाको विरुद्ध एमसीसी संसदमा दर्ता गरिएको छ। र, जबरजस्त रुपमा सरकारले नपाएको अधिकार, संसदले नपाएको अधिकार, राजनितिक दलहरुले नपाएको अधिकारलाई प्रयोग गरी तमासा बनाउने काम गरिँदै छ।
समाचारमा आए जस्तो के प्राविधिक तरिकाले संसदमा पस्थितको बहुमत अर्थात ३६ जना वा सामान्य बहुमत जुटाई एमसीसी पास गरिदैछ र ? के यसरी पास गर्दा एमसीसी लागू हुन्छ र ? नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, समाजवादी, जनता समाजवादी लगायत जोसुकै भए पनि प्राविधिक तरिकाले गरिने गैर राजनीतिक र गैर संवैधानिक कार्यलाई मान्यता दिन सकिँदैन। यो सामान्य राजनैतिक प्रश्न होइन। कांग्रेस कम्युनिष्टको लडाई होइन। अमेरिका चीनको लडाई होइन। यो सार्वभौसत्ता सम्पन्न नेपालीको अस्तित्व र व्यक्तित्वसँग गाँसिएको विषय हो।

सरकारी गठबन्धन र सरकारको जोड घटाउको विषय होइन। बेइमान दलहरुलाई सरकार र सत्ताको माया होला नै त्यसमा हाम्रो कुनै विमति छैन। तर नेपालीलाई दलको माया होइन, दलसँग त आस्था मात्र हो माया त देश कै हो। यसैले कांग्रेस, कम्युनिष्ट सबैले सोच्नैपर्छ। देश कुनै पनि राजनीतिक दल र विचारको पेवा होइन। यसैले यो काइते किर्ते काम बन्द गरी अमेरिकासँग कुटनितिक वार्ता गरेर सम्बन्धलाई सुधार गर्नु अति आवश्यक छ। देशलाई बन्धकी राख्ने शर्तमा गरिएका कुनैपनि काम मान्य हुन सक्दैनन्।  

नेपालको राजनीतिले ऐतिहासिक रुपमा सबैभन्दा गम्भीर अवस्थाको सामना गरिरहनु परेको छ। नेपालका नेताहरुको अपरिपक्क सोच, चिन्तन र भ्रष्टाचारयुक्त व्यवहार प्रष्ट रुपमा देखा परेको छ। विगतमा भएका गल्ती कमजोरीलाई सच्याउनुको सट्टा गलत कामकुरा गरिरहेका छन्। संसदलाई बदनाम गराउने र आम जनताको विश्वास समाप्त गर्ने काम भइरहेको छ।

सबै दल यस्तै हुन् सबै नेता चोर हुन्, सबै भ्रष्टाचारी हुन्, सवै नेताहरूले एमसीसीबाट पैसा खाएका छन् भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने काम गरिरहेका छन्। जबकी यो कुरा पूर्णरुपमा सत्य होइन। सत्य के हो भने मुलतहका नेताहरु या त पैसामा या त गलत प्रभावमा परेकैछन्। यसैले जनतालाई ठग्ने, ढाट्ने काम गरिरहेका छन्। कसैले नेपालमा अमेरिकी सेना आउँदैछ भनेर हल्ला फिजाइरहेका छन् भने कसैले खै अमेरिकी सेना ? भनी सेना होइन अनुदान आउँदैछ भनिरहेका छन्। 

किन एमसीसी विवादमा ? के लागू हुन्छ र ? एमसीसी आफैँमा गलत होइन। यो नेपालमा विवादमा पर्ने खास कारणहरुः 
१ नेपालका राजनीतिक दलहरुको अपरिपक्क राजनीतिक सोच, चिन्तन र व्यवहार 
२ नेपालको विशिष्ट भू–राजनीतिक अवस्था 
३ अमेरिकाको विश्व शक्तिको अराजनीतिक चाहना 
४ चीनको महाशक्ति बन्ने महत्वाकांक्षा 
५ भारतको नेपालमाथिको वर्चस्व र दृष्टिकोण
६ विषयषस्तुमा सार्वजनिक वहसको अभाव 
७ नेपालको कूटनीतिक क्षमताको अभाव 
८ नेपालको सरकार, संसद र अदालतका बीच भइरहेको शक्ति संघर्ष 
९ नेपालमा एसम्यान र अपरच्युनिष्ट व्युरोक्रेसीको बोलबाला रहेका छन्।

यी सबै कुराहरुले कुनै न कुनै रुपमा एमसीसीलाई कुरुप बनाएका हुन्। यसलाई सुधार्नु जरुरी छ। प्राविधिक रुपमा मात्र सम्पन्न गरिने राजनीतिक कामको कुनै अर्थ हुँदैन। एमसीसीलाई प्राविधिक र जोडघटाउ गरी अगाडि बढाएमा यो कार्यान्यनमा आउने छैन। यसको तगारोको रुपमा जनमत रहनेछ। संविधान, ऐन नियम रहने छन्। एमसीसी कै प्रावधान यस्को देखिने कार्यान्यनमा ठूलो तगारा बन्ने छन्। अमेरिकाको चीन विरोधी स्वार्थको वर्चस्व बाहेक कुनै कुरा लागू हुने देखिँदैन। जसरी महाकाली नदीमा भारतको वर्चस्व भयो, ६ महिनामा बन्ने डीपीआर २५ वर्षमा पनि बनेन।

त्यसैगरी एमसीसीका कारण जलविधुत प्रसारण लाइनमा अमेरिकाको वर्चस्व हुने तर काम नहुने अवस्था आयो भने के हुने ? एमसीसी भएको सम्झौता खारेज गर्ने ३० दिने म्याद देखाउने कुरा मात्र हो। यस्तो म्याद त १९५० को सन्धिमा पनि छ, महाकाली सन्धिमा पनि। जबरजस्ती पास गरेमा पनि सर्वोच्च अदालतले संसदले र सरकारले गर्न नै नपाउने काम गरेका कारणले एमसीसीलाई बदर गर्ने अवस्थामा बदर गर्ने नै छ। 

एमसीसी सबै दलहरुका निमित्त मुद्दा बन्नेछ। विकासवादी र राष्ट्रवादी बीचको। एकले अर्कोलाई खुइल्याउने छन्। यसको परिणाम पनि राम्रो आउँदैन। यसैले सबै राजनीतिक दलहरुले बलैमा सोची यसलाई संसदबाट राजनीतिक र कुटनीतिक तरिकाले कम क्षतिमा नै विदा गरी नयाँ आधारमा नेपालको हित हुने अमेरिकासँगको समबन्धलाई अगाडी बढाउनु पर्दछ। पूर्वाग्रहरहित भई नेपालको संविधान, ऐन, भियना अभिसन्धि र एमसीसी तथा एमसीए नेपाल को वेभसाइडमा राखिएका यसका डकुमेन्टहरु तथा सन्दर्भ सामग्रीहरुलाई पढ्दा सबै प्रष्ट हुन्छ।