रानीजमरा सिँचाइ आयोजना निर्माणमा १५ अर्ब खर्च, ५० प्रतिशत प्रगति

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः राष्ट्रिय गौरवको रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना निर्माण सुरु भएको १३ वर्षमा १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न पहिलो चरणको गुरुयोजनाअनुसार २७ अर्ब ७५ करोड लगानी अनुमान गरिएकोमा १५ अर्ब खर्च भइसकेको हो। 

आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ भित्रै आयोजना निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको भए पनि भौतिक र वित्तिय प्रगति २०७८ सम्म आइपुग्दा ५० प्रतिशत मात्र पुगेको आयोजना प्रमुख केदार श्रेष्ठले बताए। ‘१४ हजार तीन सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन निर्धारित समयमै सकिने अवस्था देखिए पनि लम्कीतिरको ६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलभित्र सिँचाइ विस्तार गर्न थप समय लाग्ने देखिन्छ,’ आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले भने। 

उनका अनुसार लम्कीतिर उपशाखा नहर निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र मुआब्जाको काम बाँकी नै रहेकाले निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया समेत हुन सकेको छैन। आयोजना निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। तर आर्थिक वर्षको सात महिनासम्म प्रगति भने ६८ करोडको मात्र भएको छ। 

यो वर्ष मुल नहरबाट पानी खसाल्ने आयोजना कार्यालयको लक्ष्य छ। साथै विद्युत उत्पादन समेत गर्ने गरी काम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। कुल २० हजार ३ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाई सुविधा पु¥याउने लक्ष्यसहित निर्माण थालिएको आयोजनाको हालसम्मको प्रगति हेर्दा निर्धारित समयमा किसानले सिँचाइ सुविधा पुग्ने अवस्था देखिएको छैन। 

आयोजनाको निर्माण सुरु भएको १३ वर्षमा भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत पनि पुग्न नसकेको अवस्थामा बाँकी काम यही अवस्थामा अघि बढ्ने हो भने अझै १४÷१५ वर्ष लाग्ने स्थानीय विष्णुदत्त रावलले बताए। ‘राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको यस्तो हालत छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा अन्य विकास निर्माणका कार्यको हविगत कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।’

कुलरियातर्फ १४ हजार ३ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न निर्माण कार्य भइरहेको आयोजना कार्यालयले दाबी गर्दै आए पनि लम्कीतिरको ६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि उपशाखा नहर निर्माण गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र मुआब्जा लगायतका काम समेत हुन सकेको छैन।

१४ हजार ३ सय हेक्टरमा समयमै सिँचाई सुविधा विस्तार गर्न सकिने अवस्था रहे पनि बाँकी ६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ विस्तारका लागि भने समय थप गर्नुपर्ने देखिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। आयोजना विश्व बैंकको अनुदान, नेपाल सरकारको लगानी र जनश्रमदानमा निर्माण भइरहेको छ।