कञ्चनपुरको क्यासिनोले सरकारलाई करिब ११ करोड तिरेन, सुदूरपश्चिमका अरू को–को छन् ?

धनगढीः नेपाल सरकारले सुदूरपश्चिमबाट मात्र झण्डै ११ करोड बक्यौता रकम उठाउन बाँकी रहेको छ। सुदूरपश्चिमका क्यासिनो, विभिन्न कम्पनी तथा व्यक्तिहरुले सरकारलाई १० करोड ९० लाख बढी रकम नतिरेका हुन्। जसमध्ये कञ्चनपुरको एक क्यासिनोले मात्र झण्डै ११ करोड बक्यौता रकम तिर्न बाँकी छ। 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सरकारी बक्यौता नतिर्ने व्यक्ति तथा कम्पनीको तीनपुस्ते विवरण सार्वजनिक गरेकोमा सुदूरपश्चिमका ६ वटा परेका छन्। जसअनुसार कञ्चनपुरको ह्यापी हावर प्रालिले क्यासिनो रोयल्टी बक्यौता बेरुजुबापतको १० करोड ८१ लाख ५० हजार नौ सय ४ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। उक्त प्रालिका सञ्चालक सुरेन्द्रबहादुर सिंह रहेका छन्। 

यस्तै बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका वडा नम्बर १ का धनिराम भुल र देवराम सार्कीले घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट लिएको घरेलुतर्फको ५ हजार ६ सय ८७ रुपैयाँ १९ पैसा ऋण तिर्न बाँकी छ। उता दार्चुलाको दुहुकुटीका धनबहादुर कुँवरले पनि घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट लिएको ३४ हजार २३ रुपैयाँ २७ पैसा घरेलुतर्फको ऋण तिर्न बाँकी छ।  यस्तै बझाङको चैनपुर–७ का लालबहादुर रोक्काले ४ लाख ७९ हजार एक सय ६८ रुपैयाँ २४ पैसा सरकारलाई तिर्न बाँकी छ। उनले साल्ट टेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड अन्तगरतको कण्ठरोग नियन्त्रण आयोजना जुम्लामा सहायक पदमा कार्यरत हुँदा लिएको पेस्की फछ्र्यौट नगरेका हुन्।

बझाङकै हेमन्तबाडाका शेरबहादुर खड्काले पनि ३ लाख  ५२ हजार ८ सय ३२ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। उनले पनि साल्ट टेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड अन्तरगत कण्ठरोग नियन्त्रण आयोजना कालीकोटमा सहायक पदमा कार्यरत हुँदा लिएको पेस्की फछ्र्यौट नगरेकाले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु देखिएको हो। बाजुराका प्रकाशबहादुर सिंहले लिएको ६० हजार ४ सय ६५ रुपैयाँ पेस्की पनि फछर्यौट भएको छैन। पूर्व मन्त्री समेत रहेका सिंहले रा.पं.स. हुँदा उक्त रकम पेश्की लिएका थिए। 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले असुलउपरका लागि ताकेता गरेका १ सय १५ व्यक्ति तथा फर्महरुको तीन पुस्ते वितरण सार्वजनिक गरेकोमा सुदूरपश्चिमका ६ परेका हुन्। सरकारले एक सय १५ व्यक्ति तथा फर्महरुबाट झण्डै २ अर्ब रकम उठाउन बाँकी छ। 

महालेखाले २०७६ फागुनमा सूचना जारी गर्दै बक्यौता तिर्न विभिन्न व्यक्ति, कम्पनी तथा संघ संस्थालाई ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो। यस्ता व्यक्ति, कम्पनी तथा संघसंस्थाको नाम र ठेगाना सार्वजनिक गर्दै उनीहरूलाई बाँकी रकम तिर्न अन्तिम म्याद तोकेको थियो। पटक–पटकको ताकेतामा पनि बक्यौता असुलउपर हुन नसकेपछि कार्यालयले तीनपुस्ते विवरण नै सार्वजनिक गरेको हो। यो बक्यौता सरकारका विभिन्न निकायको दस्तुर, जरिवाना, सेवा शुल्क, राजस्व, हर्जनालगायतको तिर्न बाँकी रकम हो। 

विभिन्न समयमा पेस्की, कार्यसम्पादनका लागि दिएको रकम, धरौटी, रोयल्टीलगायत रकम असुल गर्न महालेखाले भनेको छ। सरकारले असुलउपर गर्ने विधि र प्रक्रिया सुरु गरेको हो। बक्यौता नतिरे ती व्यक्ति वा फर्मको जायजेथाबाट असुलउपर गरिनेछ। 

यदि सूचना बेवास्ता गरी (जानीजानी) सरकारी बाँकी रकम असुलउपर नगर्ने/नगराउने काम गरेको पाइएमा नियमावली, २०७७ को नियम नियम ११४ को उपनियम ४ बमोजिम त्यस्तो कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्ने चेतावनी महालेखाले दिएको छ।