कैलालीमा घर बनाउनेहरु निराश, काठ माग्दै ४२० जना वनमा
धनगढीः वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज भएको बहाना बनाउँदै कैलालीका वन कार्यालयहरु तथा सामुदायिक वनहरुले उपभोक्तालाई काठ दिएका छैनन्। काठ नपाउँदा घर तथा भौतिक संरचना निर्माण गर्दै गर्नेहरुले विदेशबाट आयात गरिएका आल्मुनियम तथा फलाम प्रयोग गर्दै आएका छन्। ‘घर अधुरै त राख्नु भएन। आयु नै नभएका आल्मुनियमका झ्याल ढोका लगाउनु परिरहेको छ। काठ भए सजिलो हुन्थ्यो’ धनगढीका स्थानीय केदार बस्नेतले भने, ‘पहिलेदेखि नै काठका झ्याल ढोका लगाउने तथा घरको पूजा नै काठबाट हुने गथ्र्यो। तर वर्ष बढी भइसक्यो काठै पाइराछैन।’
काठ नपाएपछि झ्याल–ढोकामा आल्मुनियम प्रयोग गरिएको हो। आल्मुनियम विदेशबाट आयात हुने भएकाले नेपाली मुद्रा विदेश जान्छ। आल्मुनियमको प्रयोगले नागरिक मारमा परेको र अर्कोतिर यहाँको राजस्व पनि बाहिर गइरहेको धनगढीका अर्का स्थानीय कपिल श्रेष्ठ बताउँछन्।
उपभोक्ताले सहज रुपमा काठ नपाएकाले वन फडानी तथा चोरी तस्करी समेत हुँदै आएको छ। उपभोक्ताले निवेदन दिएको वर्षाैसम्म पनि काठ पाएका छैनन्। डिभिजन वनहरुमा सयाैको संख्यामा निवेदन दर्ता भएपनि उपभोक्ताले काठ पाएका छैनन्। उपभोक्तालाई सहज रुपमा काठ नदिने वन कार्यालयहरुले वन फडानीसमेत रोक्न सकेका छैनन्। काठ पाउने आशाले काठका लागि निवेदन दिन वन डिभिजन कार्यालय कैलालीमा हरेक दिन १० देखि १५ जनासम्म पुग्ने गरेका छन्। काठ बोकेका ट्र्याक्टर तथा ट्रकहरु सडकमा हिँडेको देखिने तर काठ पाउन नसकेको निवेदन दिन वन डिभिजन कार्यालय कैलालीमा पुगेका बमबहादुर कठायतले बताए। ‘यहाँबाट फटाफट काठका ट्र्याक्टर, ट्रकहरु पूर्वपतिर गइरहेको देखिन्छ। तर डिभिजनले भने काठ बन्द छ भनेर काठै दिन्न। यसले त चोरी तस्करी मौलाएको छ’ उनले भने।
वैज्ञानिक वन विवादित बनेपछि सालको काठ ओसारपसारमा रोक लगाइएको थियो। प्रदेश ऐन अनुसार काठ वितरणको स्वीकृति नआएकाले उपभोक्ताले काठ नपाएको डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख केशव पराजुलीले बताए। उनले भने, ‘बीचमा काठ आपूर्ति रोकिएको थियो। प्रदेश ऐन अनुसार वन जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति नयाँ गठन गरि कार्ययोजना बनाएर निर्देशनालयमा स्वीकृतिको लागि पठाएका छौँ। स्वीकृति आएपछि उपभोक्तालाई काठ उपलब्ध गराउँछाै।’ चालु आर्थिक वर्षमा ५० हजार क्यूफिट काठ वितरण गर्न डिभिजन वन कार्यालयको दाबी छ।
डिभिजन वन कार्यालयमा ४ सय २० नयाँ निवेदन काठ माग गर्दै दर्ता भएका छन्। दर्ता भएका माग निवेदनको अनुगमन गरी आवश्यकता अनुसार काठ उपलब्ध गराइने डिभिजन प्रमुख पराजुलीले बताए।
विन्दु चन्द दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनले समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।