नगर विकासको जग्गाका अवैध संरचना हटाई अतिक्रमण खाली गर्न माग गर्दै ज्ञापन
महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा बनेका अवैध संरचना हटाई अतिक्रमण खाली गर्न माग गर्दै मुख्यमन्त्री मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाइएको छ।
पहुँचको आधारमा जग्गा वितरण गरी नगर विकास समितिको सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका संरचना हटाउदै अतिक्रमण हटाउन माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका राजनीतिक दलका संयुक्त संघसंगठनले आईतबार सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।
ज्ञापन पत्रमा अवैध ढङ्गले वितरण गरिएका लालपूर्जा तथा सम्झौता यथाशिघ्र खाली गरिनुपर्ने,महेन्द्रनगर बजारको सुन्दरता बिग्रिने गरी गुरु योजना विपरीत बनाइएका भौतिक संरचना भत्काउनुपर्ने माग गरिएको छ।
यस्तै औद्योगिक क्षेत्रको नाममा वितरण गरिएको जग्गामा ठुला ठुला आवासिय भवन निर्माण भएकाले सो सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, सालघाडी क्षेत्र र विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा गरिएको अतिक्रमण खाली गर्नुपर्ने,खोकाछाप्राका नाममा बसेका नक्कली भुमाफियालाई कानुन बमोजिम कारवाही गरिनुपर्ने माग पनि संयुक्त संघसंगठनले गरेका छन्। विभिन्न समयमा आफूले पाएको पद र जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरेर नगर विकास समितिमा भएको अनियमिततमा छानविन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न पनि माग गरिएको छ।
युवा संघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष गणेश चन्द, तरुण दलका अध्यक्ष महेश चन्द, वाइ सिएल कञ्चनपुरका सचिव तिलक जप्रेल, क्रान्तिकारी युवा संघका अध्यक्ष मनमोहन जोशी, अनेरास्ववीयुका अध्यक्ष ओम बस्नेत,अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष विरेन्द्र विष्ट, नेवि संघका सह–महामन्त्री अच्युत कलौनी, अखिल क्रान्तिकारी अध्यक्ष नरेन्द्र भाट, अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य केशव साउँद र क्रान्तिकारी युवा लिगका कमल चौधरीले संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रधानमन्त्रीलाई पठाउने बताउदै अवैध रुपमा हुने गतिविधि रोक्न प्रदेश सरकार पनि कटिबद्ध रहेको बताएका छन्।
