धनगढी सहित ४ नगरमा निर्माण हुने सडकको क्षेत्राधिकार खाली गर्न चुनौती

एसियाली विकास बैंकले ऋण लगानी गरेको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना अन्तरगत चार नगरका ३३ वटा सडकको क्षेत्राधिकार खाली गर्न सबैभन्दा ठुलो चुनौती देखिएको छ। एसीयाली विकास बैंकको ऋण लगानीमा आयोजना लागु भएकाले उसको सर्त अनुसार सडकको चौडाई निर्धारण गर्नुपर्नेछ। तर धनगढी उप–महानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, भीमदत्त नगरपालिका र शुक्लाफाटा नगरपालिकाले भने सडकको क्षेत्राधिकार खाली गर्न चाँसो नदिएकाले अव झनै चुनौती थपिएको हो। क्षेत्रिय सहरी विकास आयोजना अन्तरगत फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि जग्गा प्राप्तीमा नगरहरुले ढिलाई गरेकोमा सडकको क्षेत्राधिकार खाली गर्न पनि तीनै स्थानीय तहले ढिलाई गर्दा समस्या देखिएको हो।

क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना अन्तरगत ४ वटा नगरमा ३३ वटा सडकहरु निर्माण हुनेछन्। ३३ वटा सडकमा १ सय ६ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि यसअघि स्थानीय तहहरुले चौडाई निर्धारण गर्न परामर्शदाता कम्पनीलाई मोटामोटी आकडा दिईसकेका छन्। तर उनीहरुले दिएको चौडाईमा पनि धेरै भौतीक संरचनाहरु पर्ने भएकाले सडक क्षेत्र खाली गर्न निकै चुनौती देखिएको हो। एसियाली विकास बैडकको सर्त अनुसार आयोजना लागु भएपछि बढिमा ४० वटा मात्रै भौतीक संरचना भत्काउन मिल्ने अवस्था रहेको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना, कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख सुरेश वाग्लेले बताए। 

एसीयाली विकास बैकको सर्त अनुसार छनौट गरिएका अधिकासं सडक चौडाई कम्तीमा १५ मिटरको राखीएको छ। चौडाइ जति बढि भएपनि त्यति नै फराकिलो सडक निर्माणमा कुनै समस्या नहुने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। तर धनगढी उप–महानगरपालिका मात्रै सयौँ संरचना भत्काउन पर्ने देखिएको छ भने अन्य नगरपालिकामा पनि संरचना भत्काउन पर्ने छ। तर आयोजना लागु हुन पुर्व नै संरचना भत्काएर क्षेत्राधीकार खालि नगर्दा अव सबै सडकलाई चौडा बनाउन समस्या देखिएको हो। क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना, कार्यान्वयन ईकाइका प्रमुख वाग्लेले अव नगरहरुले क्षतीपुर्ती विना भौतीक संरचना भत्काउन ठुलो समस्या हुने बताए। 

अव नगरहरुले क्षेत्राधिकार खाली गर्नका लागि ४० वटा भौतीक संरचना भत्काएपछि मुआब्जा तिरेर मात्रै अन्य संरचना भत्काउन पर्ने छ। तर धेरै स्थानीय तहले मुआब्जा तिरेर सडकको क्षेत्राधिकार खाली गर्ने अवस्था नरेहेको बताएका छन्। मुआब्जा रकम तिर्न नसके स्वयम संरचना धनीले स्वईच्छा आफ्नो संरचना भत्काएर सडक निर्माणका लागि बाटो खोल्नुपर्ने छ अन्यथा एसियाली विकास बैंकले लगानी नगर्ने क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना समन्वय कार्यालयका निर्देश चक्रवर्ती कण्ठले बताए। 

क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यक्रमका लागी छनौट भएका सडक  कालोपत्रे मात्रै गरिने छैन की सडकमा सबै पुर्वाधारहरु पनि राखीने छ। उक्त सडकमा फुटपाथ, साईकल लेन पनि छुट्टै हुने छ भने सडकको दुवै पट्टी बृक्षारोपणका लागी पनि ठाँउ खाली छोडीने छ। सडक निर्माण गरेको केहि दिनमै खानेपानीका पाईप गाड्नका लागी भत्काउन पर्ने अवस्था रहेकोमा खानेपानीका पाईपका लागी पनि ठाँउ खाली छोडेर सडक निर्माण गरीने छ। नगरहरुमा अहिले सम्म आएको सबैभन्दा ठुलो बाढीलाई आकलन गरी नाली निर्माण गरीने छ भने सडकमा पानी जम्न नपानउ गरी निर्माण गरीने छ।

त्यस्का लागि सडकको क्षेत्राधिकार खाली हुन आवश्यक छ। तर क्षेत्राधिकार खालीका लागि आयोजना लागु हुनपुर्वदेखि नै परामर्शदाता कम्पनी र एसियाली विकास बैंकको टोलीले सम्वन्धीत नगरलाई आग्रह गरेपनि वेवास्ता गरिएको छ। भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र विष्टले सडक क्षेत्र कति खाली गर्ने अझै टुङगो नलागेको बताए। धनगढी उप–महानगरपालिकाका प्रवत्ता सन्तोष मुडभरीले पनि अझै कति संरचना भत्काउन पर्ने भन्ने विषयमा टुङगो नलागेको बताए। धनगढी उप–महानगरपालिकाको मात्रै कुरा गर्दा ४२ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि वरीपरि रहेका अधिकासं घरधनीले कम्तीमा पनि २, ४ फिट सडकका लागी छोड्नुपर्ने देखिएको छ। उप–महानगरपालिका र आयोजनाले यसअघि नै सडक निर्माणमा जग्गाधनिलाई मुआव्जा रकम नदिने बताईसकेका छन्। अन्य नगरमा पनि यस्तै अवस्था छ। धेरै क्षती हुने स्थानमा चौडाइ घटाएर सडक निर्माणका लागि पनि पहल गर्ने तयारी नगरहरुको छ तर त्यस्मा एसियाली विकास बैंकले सहमती जनाउनेमा आशंका भने कायमै छ।