सुदूरपश्चिम सरकार यसकारण इच्छुक छैन लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खोल्न

धनगढी : सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विगतदेखि नै लोकसेवा आयोग खोल्न बाधक देखिएको आरोप छ। प्रदेशमा स्वीकृत दरबन्दीकै विभिन्न तह र सेवाका दुई हजार बढी कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त भए पनि प्रदेश सरकारको आनाकानीको कारण अहिलेसम्म आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्न विज्ञापन गर्न सकेको छैन। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा ऐन र नियमावली बनाएको भएपनि आफैंले बनाएको नियमको पालना नगरेको हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रिक्त दरबन्दीको विवरण पठाउन मातहतका मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय र कार्यालयलाई पत्र पठाए पनि प्रदेश लोकसेवा ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसारको फाराम भर्ने काम नभएको खुलेको छ। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगले गत असार २५ गते नै प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी समायोजन ऐन बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयमा रिक्त रहेका विभिन्न पदको विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो। तर प्रदेश सरकारले भने मंसिर ६ गते मात्रै मातहतका मन्त्रालय र कार्यालयलाई रिक्त कर्मचारीको विवरण प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई पठाउन निर्देशन दिएको छ।

रिक्त दरबन्दीको विवरण प्रदेश लोकसेवा नियमावली, २०७८ को नियम ५ को उपनियम १ अनुसार पठाउनुपर्ने भए पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले रिक्त दरबन्दी सम्बन्धी एकमुष्ट विवरण पठाउन भनेको छ। जुन नियमसंगत नहुँदा प्रदेश लोकसेवा आयोगले त्यो विवरणलाई आधिकारिकता दिन समस्या हुने भएको हो। 

मुख्यमन्त्री कार्यालयले केवल रिक्त दरबन्दीको विवरण माग गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्रसिंह कार्कीले बताए। ’मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट रिक्त दरबन्दीको विवरण माग भएको छ,’ उनले भने, ’लोकसेवा आयोगले भने जस्तो फाराम भने पठाइएको छैन। रिक्त पदको विवरण भरेर पठाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।’

प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्रालय र निकायहरुले पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयको पत्रअनुसार रिक्त रहेका पदहरुको विवरण पठाउने तयारीमा रहेको जनाएका छन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने श्रेणी विहीनदेखि अधिकृत १० औं तहसम्मका कर्मचारीको विवरण मात्रै पठाउन उल्लेख गरिएको छ। तर प्रदेशका सबै निर्देशनालयमा भने अहिलेसम्म ११ औं तहको सबै दरबन्दी रिक्त छन्। ११ औं तहको रिक्त दरबन्दीको विवरण थपेर पठाउन मौखिक भनिएको भूमि व्ववस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बोहराले बताए।’ ’हाम्रो मन्त्रालयले विवरण तयार गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘११ औं तहको विवरण पनि थपेर पठाउन भनिएको छ।’

प्रदेश लोकसेवा आयोग नियमावली, २०७८ को नियम ५ को उपनियम १ अनुसार रिक्त दरबन्दीको माग आकृति फाराम अनुसूची १ अनुसार भरेर पठाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। रिक्त पदपूर्तिको माग गर्दा पदको नाम, पदको तह, सेवा र समूह, उपसमूह, स्थायी, अस्थायी, आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, संक्षिप्त कार्यविवरण र उम्मेदवारले सुरुमा काम गर्नुपर्ने जिल्ला, अघिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा माग भई पूर्ति हुने बाँकी पद संख्या, यस आर्थिक वर्षको माग नयाँ पद सिर्जना वा रिक्त भई माग गरिएको संख्या, कूल माग पद संख्या र आगामी आर्थिक वर्षमा रिक्त हुने पदसंख्या उल्लेख गरिनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर मुख्यमन्त्री कार्यालयले पदको नाम, तह, सेवा समूह र उपसमूह, स्वीकृत दरबन्दी संख्या, पदपूर्ति संख्या र रिक्त दरबन्दी संख्या मात्रै उल्लेखगरी पठाउन भनेको छ। जुन नियमसंगत तरिका होइन। तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालका प्रवक्ता विश्वदिप वेस्राले भने प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई रिक्त दरबन्दी विवरण जानकारी गराउन पत्राचार गरेको जनाए। ’अहिले लोकसेवा आयोग ऐन छैन। ऐन नै नभएको अवस्थामा लोकसेवा आयोगले मागेबमोजिम रिक्त विवरण पठाउन पत्राचार गरिएको हो,’ उनले भने, ’रिक्त दरबन्दीको विवरण पठाउन मात्रै भनिएको हो।’   

अहिले सुदूरपश्चिममा तोक आदेशमार्फत धमाधम कर्मचारी भर्ना गरिएको छ। लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खोल्दा पहुँचको भरमा जागिर पाएकाहरुको जागिर जाने भएकाले स्थानीय र प्रदेश सरकार विज्ञापन खोल्न इच्छुक नदेखिएको चर्चा छ।