बैंकहरुले आफूखुसी ब्याजदर निर्धारण गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले तोक्यो सीमा

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै किसिमका बैंक वित्तीय संस्थाको ब्याजदर निर्धारणमा हस्तक्षेप गर्दै बढाउन पाइने ब्यादरको सीमा तोकिदिएको छ। बैंकहरुले आफूखुसी ब्याजदर निर्धारण गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले सीमा नै तोकिदिएको हो। राष्ट्र बैंकले निर्देशन नै जारी गरेर इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै प्रकारको निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण र प्रकाशन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित ब्याजदरमा बढीमा १० प्रतिशतका दरले मात्र परिवर्तन गर्न भनेको छ। यसअघि यस्तो सीमा थिएन। 

यस प्रकारको राष्ट्र बैंकको निर्देशनले अधिकांश बैंकको ब्याजदरमा अधिकतम सीमा एउटै देखिन पुगेको छ। कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले छिटोछिटो ब्याजदर परिवर्तन गरेर ऋण लगानी र निक्षेप संकलनमा परिरहेको असर कम गर्न राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले सजिलो भएको नेपाल एसबीआई बैंकका तेजबहादुर थापाले बताए। ‘बैंकहरुको ब्याजदर प्रणालीमा एकरुपता राष्ट्र बैंकले गरेको निर्देशनले बैंकलाई नै फाइदा पुर्‍याउन काम गर्छ’ उनले भने। 

ब्याजदर निर्धारणमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप नगरी बैंकलाई स्वतन्त्र छाड्न कतिपय बैंकरहरूले माग गरेका छन। बैंकबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेकाले अन्ततः ब्याजदर तल आउने र यसको प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकले पाउने भन्दै ब्याजदर निर्धारणमा बैंकहरूलाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। तर राष्ट्र बैंकले भने निर्देशन नै जारी गरेर अब कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले औसत ब्याजदरमा १० प्रतिशत मात्रै बढाउन पाउने बताएको छ।  

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले छिटोछिटो ब्याजदर घटबढ गर्ने अवस्थाका कारण सेवाग्राहीमा समेत असर पर्ने गरेको गुनासो आएपछि अधिकतम ब्याजको सीमा तोकिएको नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढीका निर्देशक सुवाशचन्द्र घिमिरेले बताए। ‘मनलाग्दी रुपमा ब्याजदर घटबढमा यो निर्देशनले रोक्ने काम गर्छ’, उनले भने। 

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा सम्बन्धित वर्गका सबै संस्थाले अघिल्लो महिना प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदरको औसत तथा न्यूनतम ब्याजदर कुल निक्षेप बाहेकको औसतमा बढीमा १० प्रतिशतले मात्र परिवर्तन गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ। यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा कायम हुने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर सीमाभन्दा बढी हुन गएमा अधिकतम वा न्यूनतममध्ये एक दर सोही कायम गरी अन्य दरहरु समायोजन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेको राष्ट्र बैंक धनगढीका निर्देशक घिमिरेले बताए।

तर नियमक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिस्पर्धाको बाटो बन्द गरेर वाणिज्य बैंकहरुको व्याजदरको सीमा निर्धारण गरेपछि निक्षेप अझै निरुत्साहित हुने कतिपय बैंकरको बुझाई छ।