सुदूरपश्चिम सरकारले अनुदान दिने रासायनिक मलको मौज्दात शून्य

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र साल्ट ट्रेडिङबीच गत वर्ष रासायनिक मल आपूर्तिका लागि सम्झौता भयो। अनुदानको रासायनिक मल बिक्री गर्न प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङलाई एक करोड रुपैयाँ दिएको छ। तर प्रदेशका किसानका लागि आवश्यक रासायनिक मलको अहिले अभाव देखिएको छ। प्रदेशका किसानलाई गहुँका लागि आवश्यक रासायनिक मलको अभाव हुने देखिएको हो। 

यो आर्थिक वर्षमा चार सय मेट्रिक टन अनुदानको रासायनिक मल बिक्री गरेको तथ्यांक साल्ट्र ट्रेडिङसँग छ। ट्रेडिङको गोदाममा यूरियाको काम गर्ने एमोनियम सल्फेट नामक रासायनिक मलको मौज्दात पनि छ। तर गहुँ खेतीका लागि आवश्यक हुने सिङ्गल सुपर फसफेटको मौज्दात सकिएको छ। एमोनियम सल्फेट दुई सय ७३ मेट्रिक टन मौज्दात छ। दुई सय मेट्रिक टन सिङ्गल सुपर फसफेट बिरगञ्जबाट आउने क्रममा रहेको साल्ट्र ट्रेडिङ धनगढीका प्रमुख केशव पाण्डेले बताए। 

स्थानीय तहहरुको सिफारिसको आधारमा सहकारीलाई साल्ट ट्रेडिङले अनुदानको रासायनिक मल बिक्री गर्दै आएको छ। सहकारीबाट किन्न किसानले प्रति बोरा एक हजार तीन सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। 

प्रदेश सरकारले रासायनिक मलमा २० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ। तर अनुदानको मल किसानले नपाएको भएपनि प्रदेश सरकार भने अनभिज्ञ छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोकुलप्रसाद बोहराले मलको मौज्दात सकिएको बारेमा जानकारी नभएको बताए। उनले भने, ‘हामीलाई मौज्दात सकिएको बारेमा भनेका छैन। किसानहरु पनि गुनासो ल्याएर आएका छैनन्। हामी बुझ्छौ।’

गहुँ खेतीसँगै किसानलाई आलु, तोरी लगायतका बालीका लागि रासायनिक मल आवश्यक हुन्छ। तर प्रदेशमा रासायनिक मलको यो पटक पनि अभाव भएको छ।