कैलालीमा मापदण्ड विपरीत क्रसर उद्योग सञ्चालन, हुँदैन नियमन

धनगढीः संघीय सरकारको निर्देशनमा गत वर्ष अनुगमन हुँदा कैलालीका ९ क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको खुलेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, धनगढी तथा जिल्लाका स्थानीय तहहरुको संयुक्त अनुगमन टोलीले जिल्लाका अधिकांश क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको देखाएको थियो। तर त्यसपछि भने नियमनको अधिकार भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय खुट्टा कमाउदै आएको छ।

अहिलेसम्म एक उद्योगलाई पनि कारबाहरी गरिएको छैन। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, धनगढीका प्रमुख नवराज भट्टले क्रसर उद्योगको अनुगमन आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘गत वर्षको अनुगमनको प्रतिवेदन बुझाएका हौ। प्रदेश सरकार मातहत क्रसर उद्योग छैन। संघ सरकारले हेर्ने हो। उहाँहरुलाई जानकारी होला।’ कैलालीका अधिकांश क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भए पनि नियमनमा वेवास्ता गरिएको छ।

अवैध रुपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगहरुको नियमन गर्ने जिम्मेवारी संघीय सरकार मातहतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हो। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले खुट्टा कमाउदै आएको छ। जिल्ला समन्वय समिति तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको क्रसर उद्योगमा लागानी हुँदा स्थानीय प्रशासलाई थप समस्या भएको हो।

क्रसर उद्योगहरुले पूर्ण रुपमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को पालना नगरेको पाइएको छ। तर चालू आर्थिक वर्षमा जिल्लाका उद्योगहरुको अनुगमनसमेत भएको छैन। गत वर्ष अनुगमनको क्रममा जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरुमा धुलो नियन्त्रणका लागि पानी छर्किने व्यवस्था, मानव बस्तीको दूरी, क्रसरमा शेड (छोप्ने)को व्यवस्था, वृक्षारोपण, धमिलो पानी फिल्टरको व्यवस्था र ध्वनी प्रदूषण नियन्त्रणको व्यवस्था अवलोकन गरिएको थियो। तर लगभग सबै उद्योगहरुमा मापदण्ड पूरा नगरिएको पाइएको थियो।

कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल चौधरी जिल्ला समन्वय समितिको अधिकार क्षेत्रमा रहेको भन्दै पन्छिए। उनले भने, ‘गत वर्षको प्रतिवेदन बुझाएका हौ। जिल्ला समन्वय समितिले अनुमगन गर्ने हो। उहाँहरुले के गर्नु भएको छ। जानकारी भएन्।’ जिल्लामा १२ क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनका लागि दर्ता गरिएका छन्। तर ४ उद्योग सञ्चालनमा रहेकोमा सबै मापदण्ड विपरीत सञ्चालन हुँदै आएको पाइएको थियो। मापदण्डसमेत पूरा नगरेका उद्योगहरु अझै मापदण्डमा आएका छैनन् भने बन्द समेत गरिएको छैन।

स्थानीय प्रशासनले गत वर्ष हेमकुन्ड क्रसर उद्योग, वेस्टन क्रसर उद्योग, श्रीपुर क्रसर उद्योग, कर्णाली क्रसर उद्योगको मात्र स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। कर्णाली क्रसर उद्योगमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख थापाको लगानी छ। उद्योगहरुमा जनप्रतिनिधिको लगानी भएकाले समेत ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ विपरीत सञ्चालन भएपनि नियमन नभएको हो।

अुनगमनको अधिकार समेत पाएको जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख सुर्यबहादुर थापाले चालू आर्थिक वर्षमा अनुगमनसमेत नभएको प्रतिकृया दिए। ‘गत वर्ष अनुगमन भएको हो। यो वर्ष भएको छैन। तिहारपछि गर्ने योजना छ। बाढीपहिरोले पनि समस्या गरेको हो,’ उनले भने। अहिले क्रसर उद्योग नियमन तथा दर्ताको अधिकार स्थानिय तह र संघीय सरकार मातहत छ।