सडक दुर्घटनाः नियति वा सरकारी दृष्टि दोष

-खेमराज पन्त
दशैको मुखमा मुगु दुर्घटनामा ३२ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। म भन्छु सदा झैँ मुगुमा ३२ जनाको सामुहिक हत्या भयो। यस्ता हत्या वर्षौंदेखि हुने गरेको थिए। अहिले भएको छ र चिन्ता भविष्यमा पनि हुनेछ भन्ने हो। तर अपसोच हत्यारा को हो ? बस मालिक, ड्राइभर, ट्राफिक प्रहरी वा सरकार ? प्रायजसो मानिस यसलाई सडक दुर्घटना भन्छन तर म भन्छु यो हत्या हो।

किन भने यो जुन घटना भएको छ यस्मा राज्यको पूर्ण जवाफदेहिता सहितको उत्तर जनता जान्न चाहन्छ। यदि नेपाल सरकार, योजना आयोग, अर्थमन्त्रलाय, सरकार तथा थुप्रै व्यक्ति यसलाई सडक दुर्घटना हो भन्छन भने पनि म भन्छु यो हत्या हो।
फेरी प्रश्न आउँछ हत्यारा को ? क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने बस कर्मचारी, वार्षिक रुपमा जरिबाना बुझाउने गरी नियुक्त ट्राफिक, बस कर्मचारीलाई मेसिन झैँ सम्झने बस मालिक वा खराब सडकका कारण नियन्त्रण गुमाउँदा÷बस बिग्रदा चासो नदिने सरकारी निकाय ? निसंदेह बसका कर्मचारी, बसमालिक पनि दोषी होलान तर जनतालाई सार्बभौम ठान्ने तर विभेदकरी व्यबहार गर्ने राज्य संयन्त्र मुख्य दोषी हो। 

कर्णाली राजमार्गमा यस्ता घटना पटकपटक दोहरिदा यो राजमार्ग काल राजमार्गको रुपमा परिणत हुन गएको छ। अधिकाँश घटनामा सडकको स्तरका कारण बसले नियन्त्रण गुमाउने हुदा यस्ता घटना हुन गएका छन्। मुगु घटनामा पनि बसको टायर पड्कदा घटना भएको सुन्नमा आएको छ। यदि  सडक सुरक्षाका आधारभूत पुर्बाधार भएको भए के टायर पड्कदैमा यति ठुलो दुर्घटना हुन्थ्यो ? प्रश्न यहाँनिर आउछ। सडक यात्रालाई सुरक्षित बनाउन किन राज्य सम्वेदनशील हुदैन ? एक, दुइ वर्ष होइन बिसौ वर्ष सम्म पनि सुरक्षित् सडक नबन्दा कहिलेसम्म जनताले अकालमा ज्यान गुमाउने ?

सरकारी सयँन्त्र भन्ला स्रोत छैन तर गलत कुरो हो स्रोत भन्दा सोच सहि छैन। कतिपय सरकारी निकायका नीति तथा कार्यक्रम संविधान तथा अध्यावधिक योजनासंग मेल खादैन। कर्णालीमा बस खस्यो, दार्चुलामा तुइन काटिदा महाकालीमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। अर्कोतिर सडक बिभाग अर्बौ खर्च गरेर भएको सडक भत्काएर डेडीकेटेड सडक बनाउने, सिग्नेचर ब्रिज बनाउने प्रक्रियामा छ। त्यो पनि ऋण लिएर। बिगत ३ वर्षमा सरकारले ठुलो परिणाममा ऋण लिएर सडक निर्माणको काम अघि बढाएको छ। आठ खर्ब ४३  अर्ब ऋण बाट बढेर पन्ध्र खर्ब ८९ अर्ब ऋण पुग्दा ओली सरकारले सुरु गरेका ठुलाठुला सडकका परियोजना वर्तमान सरकारले अघि बढाएको छ। तर कर्णाली तथा महाकाली लगायत देशका धेरै भूभागमा जहा सामान्य र सुरक्षित सडक बनाउन सकेको छैन, त्यहा कुनै ठुलो रकम छुट्याइएको छैन।

पहिलेनै सुबिधासम्पन्न राजमार्गको लागि अर्बौका बजेट सहितको योजना छन्। चितवनदेखि बुटवलसम्म सडक चौडा बनाउन १६ अर्ब ९९ करोडमा ठेक्का भएको छ। चितवनदेखि पूर्व बिभिन्न खण्डमा अर्बाेका ठेक्कामा सडक विस्तार हुदैछ। धनुषा सप्तरी खण्डको करिब १५ अर्बमा ठेक्का भएकोे छ। काठमाडौँ पोखरा सडकको लेन बढाउन १३ अर्ब ६१ करोड ७७ लाखमा काम  हुदैछ। यी उल्लेख गरिएका केही उदाहरण मात्रै हुन्। सडकको स्तर बढाउनु राम्रो हो तर नयाँ नयाँ परियोजना सुरु गरिदा २० औ वर्षदेखि राष्ट्रिय नीति भित्रका सडक पनि बन्न नसक्नुमा राज्यको हेपाहा दृष्टि भन्दा अर्को केही होइन। कर्णाली, महाकाली कोरिडोरमा ४÷४ अर्ब मात्र छुट्याउने हो भने मुगु दुर्घटना तथा  महाकालीमा तुइनबाट खसेर ज्यान गुमाउनु पर्ने कुरामा कमि गर्न सकिन्छ। तर जुनसुकै सरकार आए पनि यो कुरामा संबेदनशील छैन। राज्यको यस्तो हेपाहा नीतिको कारण जनताले आकलमा ज्यान गुमाउदा मुगुमा भएको दुर्घटनालाई हत्या भन्ने कि नभन्ने ?

राज्य सयन्त्रले कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई कसरी हेपाहा दृष्टिकोण राख्छ यसको अर्को सानो उदाहरण, सडक विभागले पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई डेडीकेटेड सडकका रुपमा ४÷६ लेन बनाउने नीति लिएको छ। सो नीतिअन्तर्गत सरकारले सन २०२२ सम्म अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकको स्तरमा पु¥याउने राष्ट्रिय अठोटलाई सार्थक बनाउन तथा आमनागरिकलाई सुरक्षित, सर्वसुलभ र प्रदूषणमुक्त यातायात सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित सडक विकासको पाँच वर्षे रणनीति तयार पारेको छ। मुलुकको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, क्षेत्रीय सन्तुलन र मुलुकको विभिन्न भागका नागरिकबीच आपसी सम्बन्ध कायम गरी समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार तयार गर्ने तथा मुलुकको राजधानी र प्रत्येक प्रदेशको राजधानीलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग कम्तीमा एकवटा चार लेन सडकसँग जोडिने नीतिमा उल्लेख छ। 

सो अन्तर्गत विभिन्न ठाउमा काम सुरु भएको पनि छ्र तर काम हुदा किन सुदूरपश्चिम र कर्णालीलाई उपेक्षा गरिएको छ। माथि उल्लेख भएको रणनीति र सो रणनीति अन्तर्गत महेन्द्र राजमार्गको झापा देखि बुटवल सम्म बनिरहेका सडकको साधारण तरिकाले लागत हेर्दा तराइमा  करिब प्रति किलोमिटरमा साढे सत्र करोड खर्च हुने देखिन्छ। सडक विभागले अत्तरिया महेन्द्रनगर खण्ड पनि ४  लेन बनाउने ठेक्का दिएको  छ। आश्चर्य ३३ किलोमिटरको लागि साढे आठ करोडमा टेन्डर भएको रहेछ। बुझदै जादा यो योजना त सडकको स्तरोन्नति नगरी दायाँ बाया ग्राबेल राखेर माथि पिच गर्ने (प्राय जसो नगरपालिकाले आफ्नो स्रोतबाट बनाउने सडक स्तरको ) रहेछ। सडक पनि पुरै ३३ किलोमिटरलाई चार लेन नबनाई गुलरिया, झलारी जस्ता बजार क्षेत्रमा मात्रै बनाउने।

स्मरण रहोस सडक विभागको पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई डेडीकेटेड सडक बनाउने नीति अनुरुप बिश्व बैंक, एडीबि बाट ऋण लिएर काम हुदैछ। अतरिया महेन्द्रनगरको टेन्डर भएर काम पनि सुरु गरेको सुन्दा लाग्छ सुपमा त्यो नीति लागु हुदैन। सुदूरपश्चिमले प्रधानमन्त्री पाउदा त यस्तो विभेद हुन्छ भने अन्य समयमा के हुन्छ ? आफै अनुमान गर्नुस। यस्तो किन हुन्छ ? हामी सबैले सोच्नु पर्ने भएको छ। अन्तमा संविधानले निर्दिष्ट गरेको नीति, सिद्धान्त तथा जनताले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने कुराको विपरित कुनै  मन्त्रालय÷बिभागले कार्यक्रम÷परियोजना ल्याउँछ भने त्यसको प्रतिबाद नहुँदा यस्ता घटना निरन्तर हुनेछन।