सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ऐनविपरीत धमाधम कर्मचारी भर्ना

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा निकटका व्यक्तिलाई सेवा करारमा धमाधम कर्मचारीको रुपमा भर्ना गरेको पाइएको छ। ऐनविपरीत परामर्श सेवा खरिद नगरेर विभिन्न पदमा कर्मचारी भर्ना गरिएको हो। गत आर्थिक वर्षमा ६ जना कर्मचारी भर्ना गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले यो वर्ष थप ६ जना भर्ना गरेको छ।

प्रदेश सभामा दलको संख्या बढको भन्दै सचिवालयले फोटोग्राफर, क्यामेरामेन, कम्प्युटर अपरेटर तथा कार्यालय सहयोगीसहित २० जना कर्मचारी भर्ना गुर्नपर्ने बताएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ तथा नियमावली,२०६४ विपरीत परामर्श सेवा खरिद नगरेर विभिन्न पदमा कर्मचारी भर्ना गरिएको हो।

प्रदेश सभा सचिवालयले संगठन संरचना सर्वेक्षण स्वीकृत गराएर १० लाखभन्दा बढी मूल्यको परामर्श सेवा खरिद गर्न सूचना प्रकाशन गरी आशयपत्र माग गर्नुपर्ने भएपनि व्यक्तिगत सम्बन्ध र पहुँचको आधारमा रोजगारी वितरण गरिएको छ। तर प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले भने कानुनको अधिनमा रहेर नै कर्मचारी भर्ना गाएिको बताए।

‘सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर नै कर्मचारी राखेका हौँ,’ उनले भने, ‘कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै आवश्यक कर्मचारी राखिएको हो।’ प्रदेश सचिवालयले संसदीय दलहरुले कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगी माग गरेको आधारमा प्रदेश सभामा रहेका ६ दलमध्ये नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादीले कार्यालय सहयोगी र कम्प्युटर अपरेटर गरी २/२ जना कर्मचारी पाइसकेका छन्।

लोकतान्त्रिक समाजवादी र जनता समाजवादीलाई पनि कर्मचारी दिनुपर्ने सचिवालयले जनाएको छ। यसैगरी सभामुख र उपसभामुखको सचिवालयमा १/१ जना कार्यालय सहयोगी भएपनि थप १/१ जना कार्यालय सहयोगी सभामुख र उपसभामुखका लागि भर्ना गरिएको छ।

६ वटै दल तथा प्रदेश सचिवालय र प्रदेश सभाका लागि भनेर २० कर्मचारी भर्ना गर्नेे तयारी प्रदेश सभा सचिवालयको रहेको बताइएको छ। तर प्रदेश सभा सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले पनि आवश्यकताको आधारमा कर्मचारी भर्ना गरेको बताए। ‘कर्मचारी भर्ना गर्दा संगठन संरचना सर्वेक्षण अनुसार नै गरिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सभामा दलहरुको माग अनुसार कार्यालय सहयोगी र कम्प्युटर अपरेटर दिन कर्मचारी राखिएको हो।’

प्रदेश सभाका लागि आवश्यक दरबन्दी नै सरकारले स्वीकृत नगरेको उनले बताए। प्रदेश सभामा क्यामेरापर्सन र फोटोग्राफर भनेर २ जना कर्मचारी राखिएको छ। यसैगरी एक जना गाडी चालक तथा हेल्थ असिस्टेन्ट पनि भर्ना गरिएको छ। प्रदेश सचिवालयले यी विभिन्न पदमा कर्मचारी भर्ना गर्नुपूर्व सरकारबाट संगठन संरचना सर्वेक्षण स्वीकृत गराएको छैन। वार्षिक ५३ लाख बढी व्ययभार पर्ने गरी प्रदेश सभा सचिवालयले कर्मचारी भर्ना गर्ने योजना बनाएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३० मा परामर्श सेवा खरिद गर्न खुल्ला रुपमा आशयपत्र माग गरी संक्षिप्त सूचि तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

कानुनी प्रावधान अनुसार १० लाखभन्दा बढी रकमको परामर्श सेवा खरिद गर्नुपर्ने भएमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो परामर्श सेवा दिन इच्छुक व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट सो सम्बन्धी आशयपत्र संकलन गर्न कम्तिमा १५ दिनको अवधि दिइ राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर प्रदेश सभाले यो व्यवस्थाको उल्लंघन गरेर कर्मचारी भर्ना गरेको हो।