कैलालीको घोडाघोडीले गैरकानूनी रुपमा ५९ कर्मचारी भर्ना गरेको खुलासा
धनगढीः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने भनेर उल्लेख छ। स्थानीय तहले कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ।
तर कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले १४ पदका लागि ५९ जना कर्मचारी करारमा भर्ना गरेको पाइएको छ। ती ५९ कर्मचारीको सेवा सुविधामा नगरपालिकाले एक करोड ४८ लाख ५३ हजार एक सय ५० रुपैयाँ गैरकानूनी रुपमा खर्चेको महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ। तर निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत खगेन्द्रबहादुर सिँहले स्वकृती अनुसार कर्मचारी भर्ना गरिएको बताए। ‘कानून बनाएका छौ। कार्यपालिकाबाट स्वकृती गरेका छौ। आवश्यताको समेत तथ्यांक बनाइएको हो,’ उनले भने।
गैरकानूनी रुपमा करार सेवामा कर्मचारी भर्ना गरेको नगरपालिकाले १८ लाख रकम कर्मचारी प्रोत्साहन भत्तामा समेत वितरण गरेको पाइएको छ। २०७६/०७७ मा अर्थ मन्त्रालयको स्वकृति विना र कानून निर्माण नगर्दै नगरपालिकाले १८ लाख प्रोत्साहन भत्ता भुक्तानी दिएको हो। सिँहले प्रक्रियाका कुरा नमिलेकाले मात्र बेरुजु देखिएको बताए।
राजनीतिक पहुँचका आधारमा नाफामूलक संस्थालाई समेत नगरपालिकाले गैरकानूनी रुपमा लाखौ रकम अनुदान वितरण गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ विपरीत नगरपालिकाले १९ नाफमूलक संस्थालाई २१ लाख कानून विपरीत अनुदान दिएको हो। यस्तै नगरपालिकाले विभिन्न कम्पनीहरुलाई समेत अनुदान वितरण गरेको पाइएको छ।
नगरपालिकाले पाँच कम्पनी प्रालिलाई २४ लाख ३० हजार बढी रकम कानून विपरीत वितरण गरेको हो। सिँहले केही कम्पनीहरुले प्रक्रिया पूरा नगरेका बताए। नगरपालिकाले योजना र आयोजना निर्माण नगर्दै सामग्री समेत गरिद गरेको छ। खाना तथा विविध खर्चमा नगरपालिकाले ५५ लाख ३७ हजार खर्च गरेको छ। नगरपालिकाले एम्बुलेन्स तथा गाडीहरु समेत गैरकानूनी रुपमा खरिद गरेको देखिएको छ।
कमल सावद, दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनी अर्थतन्त्र,पुर्वाधार र विकासमा केन्द्रित कलम चलाउछन्।