मंगलसेनका कर्मचारीको मोबाइल खर्च २ लाख, बुढीगंगामा साधन नभएकालाई इन्धन सुविधा

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला अछामको मंगलसेन नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीले मोबाइल रिचार्जबापत २ लाख १४ हजार खर्च गरेका छन्। सार्वजनिक स्रोतको उपयोग गर्दा अधिकत्तम प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी खर्च गर्नुपर्नेमा मंगलसेन नगरपालिकाले भने १६ देखि १२५ जना कर्मचारीलाई अनुत्पादक प्रयोजनमा रिचार्जको नाममा मनलाग्दी खर्च गरेको हो।

न्यु सागर मोबाइल ग्यालरीबाट नगरपालिकाका कर्मचारीले २ लाख १४ हजारको मोबाइल रिचार्ज गरेको भन्दै भुक्तानी दिएका हुन्। जुन अनुत्पादक मात्र नभएर रिचार्जको नाममा भुक्तानी गर्नै नहुने रकम हो। तर मंगलसेन नगरपालिकाका मेयर पदमबहादुर बोहराले भने नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीलाई रिचार्जको सुविधा नभको बताएका छन्।

‘कर्मचारीले नगरपालिकाको रकमबाट मोबाइल रिचार्जको नाममा यति धेरै रकम खर्च गरेको सुन्दा अचम्म लागेको छ, साथै यो विषयप्रति म गम्भीर बनेको छु र सत्यतत्य के हो बुझेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,’ उनले भने। उता बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकाले त दरबन्दीभित्र नपरेका शिक्षकलाई समेत ऐनविपरीत गएर तलब भत्ता वितरण गरेको छ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय तहलाई स्वीकृत दरबन्दीभित्रका शिक्षकको मात्र तलब भत्ताबाफत सर्शत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। तर उक्त नगरपालिकाले भने ऐनविपरीत गएर दरबन्दीभित्र नपरेका शिक्षकलाई तलब र भत्ताको नाममा २१ लाख ४० हजार भुक्तानी गरेको छ।

स्वीकृत दरबन्दीभित्र नपरेका तथा विद्यालयले गत विगतदेखि नै आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता व्यहोरेका शिक्षकलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट तलब भत्ता भुक्तानी गरेको हो। जुन ऐनविपरीत गरिएको भुक्तानी हो। तर जयपृथ्वी नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख राजेन्द्र जोशीले ऐन विपरीतको कार्य देखिए पनि उक्त रकम खर्च भएको स्वीकार गरे।

‘उपलब्ध शिक्षकहरुलाई सेवा सुविधाबापत उक्त रकम खर्च भएको छ तर नयाँ दरवन्दी भने सिर्जना गरेका छैनौँ,’ उनले भने। त्यस्तै बाजुरा जिल्लाको बुढीगंगा नगरपालिकाकी उपमेयरले सवारी साधन उपलब्ध नभएकै अवस्थामा विल पेश गरेर इन्धन सुविधा लिने गरेको समेत पाइएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले निर्धारण गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्वन्धि पहिलो संशोधन ऐन २०७६ को अनुसुची १ (क) मा सवारी साधनको सुविधा लिने उपप्रमुखले मात्र इन्धन सुविधा पाउने व्यवस्था छ। तर बुढीगंगा नगरपालिकाकी उपमेयर ताराखाती थापालाई कुनै सवारी उपलब्ध नभएको अवस्थामा उपमेयरले भने इन्धनबापत विल पेश गरी सुविधा लिएको पाइएको छ।

यो ऐन विपरीत गएर लिएको सुविधा भएकाले उपमेयरको नाममा बेरुजु देखाइएको छ। बुढीगंगा नगरपालिकाकी उपमेयर ताराखाती थापाले आफुसँग कुनै सवारी साधन नभएको बताइन। कर्मचारी र यताउता जाँदा इन्धन आवश्यक पर्ने भएकाले सुरुमा लिएको स्वीकार गरिन्। ‘अहिले सुविधाबापत १० हजार दिने निर्णय गरिएकाले इन्धनका लागि कुनै प्रकारको कुपन पेश गरेर रकम लिएकी छैन,’ उनको दाबी छ।